शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नासाठी ६.३९ लाख कोटींची गुंतवणूक आवश्यक

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सुमारे ६ लाख ३९ हजार ९०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने म्हटले आहे. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राकडून ही गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासंबंधीचे धोरण ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कोरडवाहू क्षेत्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने आपल्या अहवालाचा पहिला खंड नुकताच जाहीर केला आहे. त्यामध्ये शेती क्षेत्रात अतिरिक्त आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असल्याचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला आहे. त्याशिवाय आणखी अनेक मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अहवालाचे आणखी आठ खंड प्रकाशित केले जाणार आहेत.  आजमितीला आसाम, केरळ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, तमिळनाडू, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा या राज्यांत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सार्वजनिक गुंतवणूक कमी आहे, तर पूर्वेकडील राज्यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण सातत्याने कमी राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुंतवणूक व इतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.   देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी दरवर्षी शेतकरी उत्पन्नात १०.४१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीत वार्षिक ७.८६ टक्के वाढ होणे गरजेचे आहे. तसेच शेती, सिंचन, ग्रामीण रस्ते, वाहतूक, ग्रामीण ऊर्जा या क्षेत्रांत मिळून सार्वजनिक गुंतवणुकीत वार्षिक १४.१७ टक्के वाढ होण्याची आवश्यकता आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०१५-१६ या वर्षाशी तुलना करता शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीत दुप्पट, तर सार्वजनिक गुंतवणुकीत चार पट वाढ होण्याची गरज अाहे. शेती क्षेत्रामध्ये आणि शेती साठी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याला प्राधान्य देणारी धोरणे आखण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.  शेतकऱ्यांना संस्थात्मक स्राेतांकडून (बॅंका, वित्तीय संस्था, पतसंस्था इ.) होणारा कर्जपुरवठा वाढवावा, अशी आग्रही शिफारस समितीने केली आहे. सध्या देशातील केवळ ५० ते ६० टक्के शेतकऱ्यांनाच असे कर्ज मिळते. उर्वरित शेतकऱ्यांना सावकार, खासगी संस्था, व्यक्ती यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यांचा व्याजाचा दर आणि परतफेडीची पद्धत जाचक असते. तसेच समितीने मागणी प्रधान शेती, पिकांमध्ये बदल, जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड, बाजार व्यवस्थेत सुधारणा, शेतमालाची नासाडी रोखण्यासाठी शीतकरण सुविधा व इतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक आदी मुद्यांवर भर दिला आहे. 

    येत्या पाच वर्षांत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट...