न्यायालयप्रणीत समितीकडून कृषी कायद्यांचे समर्थन 

देशातील ८६ टक्के शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांचे (Three Contentious Farm Law) समर्थन केले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या (The high powered panel) समितीने म्हटले आहे.    

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक समिती स्थापन (The high powered panel )केली होती. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाकडे सोपवला होता. या समितीने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबाबत भाष्य केले आहे.

३ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ८६ टक्के शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांचे (Three Contentious Farm Law) समर्थन केले होते.  केंद्र सरकारने हे कायदे परत घेतले असले तरी या समितीने त्यांचे समर्थन करत राज्यांनी लवचिक भूमिका घेत त्यांची अंमलबजावणी करावी, असा आग्रह धरला आहे.  

हे तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Three Contentious Farm Law) स्थगित केल्याने वा रद्द केल्यामुळे ज्यांनी मूकपणे या कायद्यांना संमती दिली अशा समूहावर अन्याय ठरणार असल्याचेही समितीनं म्हटले आहे. 

व्हिडीओ पहा-   

संयुक्त किसान मोर्चाच्या छत्राखाली तीन कृषी कायद्यांना (Three Contentious Farm Law) विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर किसान आंदोलन सुरु झाले. हे कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी सरकारवर दबाव प्रचंड दबाव टाकण्यात येत होता. केंद्र सरकारच्या या कृषी कायद्यांवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे प्रमोद कुमार जोशी आणि भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान हे चार सदस्य या समितीत होते. मान यांनी नंतर या समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. 

वादविवादांचं निराकरण करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयांऐवजी पर्यायी यंत्रणा असायला हवी. शेतकऱ्यांना दाद मागण्यांसाठी लवादासारखी यंत्रणा स्थापन केली जावी, अथवा शेतकरी न्यायालये स्थापन करण्यात यावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.  

सहकारी यंत्रणा अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (Farmer Producer organizations) माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात यावी. तसेच या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत कृषी विपणन परिषद स्थापन करण्यात यायला हवी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.