कापूस वायदा सरकारी रडारवर

देशात ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत एकंदर नऊ कृषी कमोडिटीज मधील वायदे(futures transaction) व्यवहारांवर बंदी आणल्यावर आता कापूस ही दहावी कमोडिटी सरकारी रडारवर आली आहे. मागील महिन्याअखेरीस कापसाचे भाव १०,००० रुपये क्विंटल किंवा ७२,००० रुपये खंडी (प्रति ३५६ किलो वजनाची) ओलांडून गेले. त्यामुळे वस्त्रोद्योग(textile industry) क्षेत्रातील घटक आणि देशांतर्गत व्यावसायिक व निर्यातदारांमध्ये अस्वस्थता वाढीस लागली. काही ठिकाणी खुल्या बाजारातील कापसाचे दर हमीभावापेक्षा ६५ टक्‍क्यांनी अधिक गेले. परंतु तरीही शेतकरी आपला माल विकायला तयार होत नसल्यामुळे सर्वांचे धाबे दणाणले. भांडवलाची चणचण असलेल्या लघु उद्योगांची सर्वात जास्त गोची झाली आहे. कच्चा माल एवढा महाग घेण्यास भांडवल नसताना जर तयार मालाची मागणी आणि पर्यायाने किंमत अचानक कमी झाली तर हा धक्का सोसायची या क्षेत्राची क्षमता नसते. मोठ्या उद्योगांजवळील कापूस(cotton) साठे देखील चांगलेच रोडावले. त्यामुळे कापड आणि वस्त्र प्रावरणांची अचानक वाढलेली मागणी वेळेत पूर्ण कशी करायची ही चिंता वाढीस लागली. या परिस्थितीमुळे नफ्यावर विपरीत परिणाम होणार याचीदेखील चिंता या उद्योगाला भेडसावू लागली आहे. त्यामुळे कच्चा माल असलेल्या कापसाच्या किंमती नियंत्रणाखाली कशा आणता येतील, हा या उद्योगातील सर्व घटकांचा एककलमी कार्यक्रम निश्चित झाला.

हे हि पहा :   वायदेबाजारावर खापर

कापड उद्योगातील विविध घटकांनी सरकार दरबारी मागण्या लावून धरण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली. त्या अनुषंगाने कापसावर असलेले ११ टक्के आयात शुल्क काढून टाकता येईल का, निर्यातीवर कर किंवा प्रतिबंध आणता येईल का याची काहींनी पडताळणी केली. काही संघटनांनी त्यासाठी सरकार दरबारी निवेदने देखील दिली. परंतु कसलाच परिणाम न झाल्याने शेवटी दुर्दैवाने वायदे बाजाराला बळीचा बकरा बनवून कापसाचे वायदे बंद करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. मागील १५ वर्षांत सात-आठ वेळा वायदे व्यवहारांवर गदा आणली गेली. परंतु त्यातून सरकारला अपेक्षित असा भरीव परिणाम साधला गेल्याचे उदाहरण नाही. उलट वायदे बंदीमुळे उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारातील घटकांना पुढील अनेक वर्षे दुष्परिणाम भोगावे लागतात; तसेच देशालाही त्याची झळ सोसावी लागते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे यावेळी कापूस वायद्यांवर बंदी आणून काही वेगळे साध्य होण्याची शक्यता दिसत नाही. मुळात कापसाचे भाव वाढण्याची ठळक कारणे लक्षात घेतली तरी परिस्थितीची कल्पना येईल. मागणी-पुरवठ्याचे गणित यंदा देशात कापसाचे उत्पादन ३६० लाख गाठी होईल, असा सुरूवातीचा अंदाज होता. परंतु ऑक्टोबर ते जानेवारी या दरम्यान कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये सात-आठ वेळा झालेल्या अवेळी पावसाने कापूस पिकाचे मोठे नुकसान केले, हे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले. चांगला भाव असून सुद्धा कापसाची आवक नेहमीपेक्षा ३०-३५ टक्के कमी राहिली. कारण उत्पादनच घटलेले होते. पुरवठा आक्रसल्याने भाव अजून वाढत गेले. अगदी अलीकडील अंदाजांप्रमाणे कापसाचे उत्पादन ३२०-३२५ लाख गाठींपेक्षा अधिक नसल्याचे जवळजवळ सर्वांनीच मान्य केले आहे. तर दुसरीकडे जागतिक बाजारामध्ये सूत, कापड आणि तयार वस्त्रे-प्रावरणे यांच्या मागणीमध्ये जोरदार वाढ झाली आहे. त्यापूर्वी चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आयात करणाऱ्या अमेरिकी आणि युरोपियन कंपन्या मागील वर्षांपासून हळूहळू भारतातून आयात करण्यावर भर देताना दिसत आहेत. त्याचा मोठा फायदा भारताला होत आहे. बांगला देशकडून विक्रमी मागणी एकीकडे भारतातून कापड आणि वस्त्र निर्यात वाढत असताना दुसरीकडे बांगलादेशकडून कापूस आयातीत जोरदार वाढ झाली आहे. बांगलादेशमध्ये कापसाचे उत्पादन नगण्य असल्यामुळे त्यांना भारतावर अवलंबून  राहावे लागते. तसेच भारतातून कापूस आयात केल्यास वाहतुकीचा खर्च आणि वेळ वाचत असल्याने देखील त्यांची पहिली पसंती भारतीय कापसाला असते. तसेच चीन देखील भारतातून कापूस आणि सूत यांची मोठी आयात करतो. त्यामुळे भारतीय कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीपेक्षा अधिक वाढले. हा संपूर्ण मागणी-पुरवठा समीकरणाचाच परिणाम असल्याने त्यात सरकारी हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. मागील वर्षी १० टक्के ‘डिस्काउंट'मध्ये निर्यात करणारे भारतीय व्यापारी आज आंतरराष्ट्रीय किंमतीवर १५ टक्के अधिमूल्याने निर्यात करीत आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की परदेशी व्यापारी भारताला अधिमूल्य देण्यास तयार आहेत; तर मग सरकारने हस्तक्षेप करून किमती कृत्रिमपणे कमी करण्यात काय अर्थ आहे?  जगातील कुठला देश भारताला स्वस्तात कच्चे तेल किंवा खाद्यतेल देण्यास तयार आहे? बाजारभावापेक्षा कमी भावात भारताला कोळसा देण्यास कोणी पुढे येईल का? मग भारतानेच आपला शेतीमाल कमी भावात जगाला का द्यावा ?   बांगलादेशी व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या घडीला जूनपर्यंत निर्यात करार झालेले आहेत. बांगलादेशमध्ये यंदा आयात विक्रमी ९० लाख गाठींच्यावर जाणार आहे. आताच बांगलादेशातील बंदरांवर कापसाच्या आयातीमुळे वाहतुक कोंडी होत असल्याने वाहतूक कंत्राटदार समुद्रमार्गाने बांगलादेशात जाण्यास फार उत्सुक नाहीत. मार्चमध्ये कापसाच्या आयातीमुळे मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी आतापासूनच कापसाचे साठे करण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. त्यामुळे अधिक भावाने का होईना भारतातून कापूस आयात करणे बांगलादेशाला सोयीचे वाटते. सरकारी हस्तक्षेपाच्या मर्यादा अर्थात मागणी- पुरवठ्याच्या गणितानुसार आज भारतीय कापसाला पर्याय शोधण्यासाठी सुरूवात झालीच आहे. भारतातून निर्यात हळूहळू घटण्याची चिन्हे आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर या वर्षातील निर्यात ४० टक्के कमी होऊन ती ४० लाख गाठींच्या वर जाणे कठीण आहे. त्यामुळे कदाचित भारतीय कापसाला मागणी कमी होऊन आपोआपच किंमती पडल्या नाही तरी नियंत्रणात येऊ लागतील. म्हणजेच निर्यातीवर बंधन आणण्याची सध्या गरज नाही. दुसरीकडे आयात शुल्क कमी केले तर आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये त्या प्रमाणात वाढ होऊन परिस्थिती परत ‘जैसे थे'च राहील. त्यामुळे सरकारने वायदे बंदी आणि इतर हस्तक्षेप करण्यापूर्वी थोडी वाट पाहण्यास हरकत नाही. कापूसच नव्हे तर एरंडी (कॅस्टर) आणि गवार बिया व गवार गम या कमोडिटीज देखील निर्यातप्रधान असल्यामुळे त्यांच्या किंमतींमध्ये देखील सरकारी हस्तक्षेप नसावा. जगातील सर्वात मोठा सट्टा कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा तसेच तेलबिया आणि खाद्यतेल यांवर होतो आणि त्याची किंमत सातत्याने भारताला मोजावी लागते. मग भारताची मक्तेदारी असलेल्या गवार, मेथा ऑइल आणि एरंडी सारख्या कृषी कमोडिटीजच्या किंमती वाढल्यामुळे त्याचा छोटा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होत असेल तर त्यात काही गैर वाटण्याची आवश्यकता नाही.