खाद्यतेलाचा तिढा कसा सुटणार?

केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना न जुमानता गेल्या काही दिवसांत खाद्यतेलाचे दर किलोमागे दोन-तीन रूपयांनी वाढल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर देशातील बड्या खाद्यतेल उत्पादकांनी आपल्या ब्रॅँडच्या तेलाच्या किमती १० ते १५ टक्के घटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. सॉल्वन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे सदस्य असलेल्या अदानी विल्मर, रूची सोया, इमामी, जेमिनी आदी कंपन्यांनी दरकपातीची घोषणा केली. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सचिवांनी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली होती. केंद्र सरकारने यंदा तीन वेळा खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात केली. २० डिसेंबर रोजी पामतेलाचे आयातशुल्क १७.५ टक्क्यावरून १२.५ टक्के केले. खाद्यतेल आयातीसाठी परवान्याची अट रद्द केली. तसेच कच्चे पामतेल, सोयाबीन, सोयातेल, मोहरी, मोहरी तेल आदी वस्तुंवर वायदेबंदी घातली. परंतु या निर्णयांच्या मालिकेनंतरही सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र चढ्या दरानेच खाद्यतेल विकत घ्यावे लागत आहे.

केंद्र सरकारचे खाद्यतेल दरकपातीचे प्रयत्न निष्प्रभ ठरण्यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेजी. त्यामुळे भारत सरकारने(government) आयातशुल्कात कपात केली की निर्यातदार देश निर्यातीवरील कर वाढवून शह देतात. दुसरे म्हणजे खाद्यतेलाची(edible oil) कमाल विक्री किंमत (एमआरपी) (mrp)आणि उत्पादनखर्च यात असणारी मोठी तफावत. खाद्यतेलाच्या पाकिटांवर छापलेली एमआरपी ही वास्तविक विक्री किंमतीच्या तुलनेत ४० ते ४५ टक्के अधिक असते. सरकारने आयातशुल्क घटवले तरी एमआरपी मात्र बदलत नाही. थोडक्यात विक्रेत्यांची लॉबी ग्राहकांना लुटण्याचा आणि सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा गोरखधंदा राजरोसपणे करत असते. शिवाय भेसळ, मुदतबाह्य उत्पादनांची विक्री आदी गैरप्रकारांनाही वाव मिळतो. त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होतो. एमआरपीच्या मुद्याचीही आता केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर बड्या खाद्यतेल कंपन्यांनी दरकपात केली असली तरी प्रत्यक्ष बाजारात त्याचे प्रतिबिंब उमटते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असली तरी खाद्यतेल आयात काही कमी होताना दिसत नाही. कारण सरकारच आयातीला प्रोत्साहन देत आहे. देशाची खाद्यतेलाची वार्षिक गरज २२० ते २२५ लाख टन आहे. त्यापैकी १३० ते १५० लाख टन म्हणजे ६५ टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते. २०२०-२१ मध्ये  १३२ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. त्यासाठी १ लाख १७ हजार कोटी रूपये मोजावे लागले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी-मंदीच्या चक्रामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करायचे असेल तर आयातीवर दीर्घकाळ अवलंबून राहता येणार नाही. परंतु केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना तेलबिया उत्पादन वाढवण्याचा कोरडा उपदेश करण्याखेरीज ठोस उपाय काही करताना दिसत नाही.

हे हि पहा : 

सरकारच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणामुळे तेलबिया पिकांना भाव मिळत नाही. त्यामुळे ही पिके शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत भुईमूग, करडई, मोहरी, जवस, तीळ, सूर्यफूल आदी पिकांचा पेरा कमालीचा घटला आहे. सरकारची सगळी भिस्त आयात आणि पामतेलावर आहे. वास्तविक किफायतशीर भाव, नवीन वाण, सरकारी खरेदी, भावांतर योजना, खाद्यतेल आयातीवर कर लावणे हे उपाय करण्याच्या बाबतीत सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाचा तिढा निर्माण झाला आहे. सरकारने निवडणुकांवर नजर ठेऊन तात्कालिक लाभासाठी निर्णय घेण्याऐवजी दीर्घकालिन दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने आयात करून परदेशातील शेतकऱ्यांचा फायदा करून देण्याऐवजी देशातील शेतकऱ्यांवर विश्वास दाखवला तर तेलबिया उत्पादनात मुसंडी मारणे अशक्य नाही.