आर्थिक दुर्बल वर्गातील (ईडब्ल्यूएस )घटकांना आरक्षण देण्याच्या विषयात नवीन वादाला आमंत्रण मिळालं आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र त्याला कारण ठरलंय. या प्रतिज्ञापत्रानुसार ‘ईडब्ल्यूएस’चा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी कौटुंबिक आठ लाख रूपयांचे वार्षिक उत्पन्न अथवा कमाल पाच एकर शेतजमीन असा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केलं होतं. त्यामुळे सवर्ण जातींतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण मिळालं. परंतु केंद्राच्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रामुळे या आरक्षणात पाचर मारली गेली आहे.
त्याचा सगळ्यात मोठा फटका शेतकरी(farmer) वर्गाला बसणार आहे. कारण मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशात सरासरी जमीनधारणा क्षेत्र अधिक असते. परंतु तिथली शेती जास्त करून कोरडवाहू(rainfed) आहे. पाच एकरापेक्षा जास्त जमीन असली तरी त्यातले बहुतांश कोरडवाहू शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलच असतात. पण नवीन निकषानुसार ते आरक्षणाला पात्र राहणार नाहीत. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात सरासरी जमीनधारणा पाच एकरापेक्षा कमी असली तरी एकूण कुटुंबाचं उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त असू शकतं. त्यामुळे ते शेतकरीही आरक्षणापासून(reservation) वंचित राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा, हरियाणातील जाट, गुजरातमधील पाटीदार यासारख्या शेतकरी जाती गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाल्या आहेत. एरवी गावगाड्यातील जातीय उतरंडीत वरच्या स्थानावर असलेल्या या जातींना आरक्षणाची मागणी का करावी लागतेय, याच्या खोलात जायला पाहिजे. यातला मूळ आजार शेतीची दुरवस्था हाच आहे आणि आरक्षणाची मागणी हे त्या आजाराचं लक्षण आहे. परंतु मूळ आजार सोडून केवळ लक्षणावर चर्चा सुरू आहे.
हे पहा :
अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी शेती हा आतबट्ट्याचा आणि दिवाळखोरीचा धंदा झाला आहे. त्यामुळे शेतीतून बाहेर पडून नवीन संधी शोधण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चाललीय. दर्जाहीन शिक्षण इतर क्षेत्रातल्या संधी हस्तगत करण्यासाठी कुचकामी आहे. शेतीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकेल, इतकी औद्योगिक व सेवा क्षेत्राची वाढ झालेली नाही. त्यामुळे बेकारांच्या फौजा तयार झाल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शिक्षणसंस्थांतील जागा अत्यंत तोकड्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू झालं तरी त्याचा समाजातील किती घटकांना लाभ होईल, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. मुळात आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठीचं साधन आहे; तो काही गरीबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम नाही. पण आता हे भान हरवत चाललं आहे. दलितेतर, बिगर आदिवासी जातींतल्या आर्थिकदृष्ट्या गरीब तरूणांची कोंडी, त्यांचा उद्रेक, संताप अगदी योग्य असला तरी त्यावर रामबाण उपाय म्हणून आरक्षणाचं गाजर दाखवणे ही मोठी फसगत ठरेल. या तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांच्या आकांक्षांना न्याय देण्यासाठी इतर व्यवस्था व पर्याय उभे करण्यात आलेलं अपयश ही मूळ समस्या आहे. त्यामुळे या वर्गासाठी एक नवा कार्यक्रम आखणे हा केंद्र सरकारचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.
परंतु मराठा आरक्षण असो, ओबीसी आरक्षण असो की ईडब्ल्यूएस आरक्षण असो; केंद्र सरकार केवळ पक्षीय अभिनिवेष बाळगून या विषयाची हाताळणी करताना दिसत आहे. शिवाय आरक्षणाचा हा असा खेळखंडोबा करून आरक्षण या संकल्पनेबाबतच तिटकाऱ्याची भावना निर्माण करणे, त्यातून मागास जाती विरूध्द उच्चवर्णीय अशा ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालणे आणि अंतिमतः आरक्षणच संपवण्याचा प्रयत्न करणे असा छुपा अजेन्डा असल्याचा आरोप होतो आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाची अशी हाताळणी अत्यंत विघातक ठरणार असून या रणनीतीला शह देण्यासाठी राजकीय प्रगल्भता आणि व्यापक समाजहिताची भूमिका आवश्यक आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.