तुरीचा बाजार उठणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून वाणिज्य मंत्रालयाच्या तूर आयात धोरणात बदल करावा, अशी मागणी कर्नाटक रेड ग्राम ग्रोवर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बसवराज इंगिन यांनी पत्र लिहून केली आहे. सरकारने तूर आयातीचा ‘मुक्त वर्गवारी'त समावेश केल्यामुळे देशातील तूर उत्पादकांना फटका बसत आहे. सरकारने तूर आयातीवरील सर्व बंधने काढून टाकल्यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चही भरून काढणे दुरापास्त झाले आहे; सरकारने तूर आयातीला काही गुणात्मक बंधने घालावीत, अशी असोसिएशनची भूमिका आहे.

देशातील बहुतांश तूर उत्पादन प्रामुख्याने महाराष्ट्र(maharashtra) आणि कर्नाटक या दोन राज्यांत होते. डिसेंबरच्या मध्यापासून नवीन हंगामातील तूर बाजारात यायला सुरुवात झाली. यंदाच्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने(central goverment) तुरीला प्रति क्विंटल ६३०० रुपये हमीभाव जाहीर केला; परंतु आजघडीला बाजारात ५२०० ते ६१०० रूपये दर मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे हंगाम सुरू होण्याआधीच तुरीचे(pigeon pea) दर हमीभावाच्या खाली गेले. आफ्रिकी देशांतून स्वस्त आयातीचा सपाटा, कडधान्य व डाळींवर स्टॉक लिमिट आणि ऐन काढणी हंगामात नाफेडने आपल्याकडील साठा खुल्या बाजारात विक्रीला काढण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे तुरीचे दर दबावाखाली गेले.

यंदा अवकाळी पाऊस, रोगराईमुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात तुरीच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार यंदा देशात सुमारे ४४ लाख टन तूर उत्पादन अपेक्षित आहे. परंतु जाणकारांच्या मते उत्पादन ३० ते ३५ लाख टनाच्या दरम्यान राहील. आयात केलेला माल आणि शिल्लक साठा मिळून पुरवठा ४० लाख टनाच्या आसपास राहील. देशाची मागणी सरासरी ४३ लाख टनांची असते. त्यामुळे सरकारने साथ दिली तर तुरीच्या दरातील घसरण रोखणे अजूनही शक्य आहे. परंतु सरकारची पावले मात्र उलट्या दिशेने पडत आहेत. एकीकडे हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी सुरू करून दर पडल्याची कबुली द्यायची आणि दुसरीकडे मात्र दर अजून पाडण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे अशी दुतोंडी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

हे हि पहा : 

तुरीच्या बाबतीत तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा आणि तहान भागली की विहीर बुजवायचा खटाटोप करण्याची केंद्र सरकारची जुनी खोड आहे. पाच वर्षांपूर्वी तुरीचा तुटवडा पडल्यामुळे डाळीचे दर २०० रूपये किलोपर्यंत गेले होते. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या पंतप्रधानांनी ‘मन की बात' करून शेतकऱ्यांना तूर उत्पादन वाढवण्याचे साकडे घातले होते. त्याला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी विक्रमी तूर पिकवल्यानंतर मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. रखडलेली सरकारी खरेदी आणि निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट, खुली आयात यामुळे शेतकरी पुरते जेरबंद झाले.

भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा तूर उत्पादक देश आहे. गंमत म्हणजे भारत हा तुरीची सर्वाधिक आयात करणाराही देश आहे. आपण आयातीसाठी आफ्रिकी देशांवर अवलंबून आहोत. तेथील शेतकऱ्यांकडून चढ्या दराने तूर विकत घेण्याचा दहा वर्षांचा करार केंद्र सरकारने केला आहे. एवढेच नव्हे तर तेथे जमिनी लीजवर घेऊन तूर लागवडीचा अव्यापारेषु व्यापार करण्याची सरकारची तयारी आहे; परंतु भारतातील शेतकऱ्यांना मात्र रास्त परतावा मिळू देऊन तूर उत्पादन वाढवण्याची दृष्टी सरकारकडे नाही. एकीकडे देशाला कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना उपदेश करायचा आणि दुसरीकडे धोरणांचा फास फेकून शेतकऱ्यांची शिकार करायची, ही सरकारची नीती आहे. सरकारची ‘मन की बात' शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे.