एक फसलेला निर्णय

नोटाबंदी हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय मानला जातो. हा निर्णय घेताना भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटा आणि दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा यावर मोठा प्रहार असल्याचे सांगितले गेले. देशात काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. असा पैसा मोठ्या नोटांच्या स्वरूपात लाखो कोटींत आहे, असे कयास बांधले गेले. त्यामुळे हजार, पाचशेच्या नोटाच चलनातून बंद केल्या तर काळ्या पैसेवाल्यांना ते बदलून घेता येणार नाहीत आणि हा काळा पैसा चलनातून आपोआपच बाद होईल, हा नोटाबंदीमागचा सरकारचा मुख्य उद्देश होता.

नोटाबंदीच्या निर्णयापासून सातत्याने या निर्णयाचे गोडवे मोदी सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांकडून गायले जात होते. खरे तर नोटाबंदी निर्णयाच्या यशाचे मोजमाप हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होणार होते. सरकारसह साऱ्यांचे लक्ष बॅंकेच्या अहवालाकडे लागलेले होते. ही आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने बराच उशीर लावला. त्यामुळे आश्‍चर्यकारक आकडेवारीच्या अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या; परंतु नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालातून हजार, पाचशेच्या स्वरूपात चलनात असलेल्या नोटांपैकी केवळ एक टक्का रक्कमच परत आलेली नाही.

गंभीर बाब जेवढ्या काळ्या पैशाचा रिझर्व्ह बॅंकेला फायदा झाला, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च हा नवीन नोटा छापून त्या चलनात आणण्यासाठी बॅंकेला झाला आहे. विशेष म्हणजे नोटाबंदीनंतरही बनावट नवीन नोटा अनेक ठिकाणी आढळून आल्या आहेत. देशात भ्रष्टाचार आणि दहशतवादही सुरूच आहे. उलट दहशतवादी कारवाया वाढल्याने केंद्र सरकारचा हा निर्णय सपशेल फसला, असेच म्हणावे लागेल.

नोटाबंदीने काय साध्य झाले, हे बाहेर यायला बराच उशीर लागला असला, तरी या निर्णयाने कुणाचे किती नुकसान झाले, याची वेळोवेळी अभ्यासपूर्ण आकडेवारी विविध व्यक्ती, संस्थांनी आपल्या अहवालाद्वारे मांडली आहे. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका हा या देशातील शेती क्षेत्र आणि असंघटित उद्योग-व्यवसायाला बसला असून, ही दोन्ही क्षेत्र या धक्‍क्‍यातून अजूनही सावरलेले नाहीत. दोन मुख्य हंगामातील शेतीमालाचे भाव पडून शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र कोलमडले. ग्रामीण भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंघटित लहान-मध्यम उद्योगावर अवलंबून असते. असे उद्योग-व्यवसाय नोटाबंदीच्या माराने बंद पडून लाखो तरुण, ग्रामीण कारागिरांना रोजगाराला मुकावे लागले.

नोटाबंदीमुळे विकासदर घटेल, असे अनुमान माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काढले होते. ते अगदी तंतोतंत खरे ठरत सहाव्या तिमाहीतही विकासदरात घसरण चालू असून, पुढील तिमाहीतही ती कायम राहण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. उत्पादन, मागणी आणि निर्यातही घटल्यामुळे एकंदरीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला या निर्णयाने मोठा "सेट बॅक' बसला.

नोटाबंदीनंतर डिजिटलायझेशन, कॅशलेस व्यवहार वाढले, असे कोणी म्हणत असेल तेही खरे नाही. खरे तर देशात आधुनिकीकरण, डिजिटलायझेशन ही प्रक्रिया ९० च्या दशकापासून हळूहळू सुरू आहे. आता निर्णय फसलाच आहे, तर झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी; परंतु असे करणे तर दुरच, उलट अजूनही या निर्णयाचे सरकारकडून समर्थन सुरूच असून आता प्राप्त रकमेच्या प्राप्तिकर विभागाच्या तपासणीतून सर्व चित्र स्पष्ट होईल, अशी लोकांची दिशाभूल केली जात आहे.

गंभीर बाब म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय महागात पडेल, याची कल्पना सरकारला आधीच दिली होती, असा खुलासा रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आता केला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारला एक धडा असून इथून पुढे तरी व्यापक परिणामांचे, सर्वसामान्यापासून देशाच्या अर्थकारणावर प्रभाव पाडणारे निर्णय संपूर्ण विचाराअंती, सर्वांना विश्‍वासात घेऊन आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर पुरेशी तयारी करूनच घ्यायला हवेत.