पंधरा हजार कोटींची शेतीमाल निर्यात अडचणीत

पुणे : जागतिक कृषी उत्पादनाच्या नकाशावर बलाढ्य असलेल्या भारत-चीनच्या संबंधामध्ये बाधा आल्याने सुमारे १५ हजार कोटी (२०० कोटी डॉलर्स) रुपयांची शेतीमाल निर्यात अडचणीत आली आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी ताणले गेल्यास कापूस आणि एरंडी तेल निर्यातीला मोठा धक्का बसू शकतो.

भारतातून २०१८ मध्ये ९२.१ कोटी डॉलर्सचा कृषी व संलग्न माल चीनच्या बाजारात गेला. गेल्या वर्षात मात्र त्यात दुपटीने वाढ झाली. चीनमध्ये गेल्या हंगामात अंदाजे २०० कोटी डॉलर्सचा कृषी माल निर्यात झाला. चीनने गेल्या वर्षी ५०.४ कोटी डॉलर्स किमतीचा कापूस भारताकडून विकत घेतला होता. देशात त्यामुळेच कापसाच्या किमती टिकून होत्या. त्या आधी २०१८ मध्ये चीनने १२.१० कोटी डॉलर्सचा भारतीय कापूस खरेदी केला होता.

“गेल्या वर्षी २० लाख गाठी कापूस चीनकडे निर्यात झाला होता. यंदा १५ लाख गाठींची निर्यात अपेक्षित होती. पण आतापर्यंत केवळ सहा लाख गाठींची निर्यात झाली आहे. सध्याचे वातावरण निर्यातीला पोषक नाही. त्यामुळे भारताला पर्याय तयार ठेवावे लागतील,” अशी माहिती कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे माजी संचालक अरविंद जैन यांनी दिली.

भारतीय एरंडी तेलाची सर्वात जास्त निर्यात चीनला होते. याशिवाय काही प्रमाणाच मत्स्य उत्पादने, सुगंधी चहा आणि शेंगदाणा तेलाची निर्यात चीनला केली जाते. द्विपक्षीय संबंध खूप बिघडल्यास ही सर्व निर्यात धोक्यात येईल.

चीनलादेखील तुरळक फटका बसू शकतो. भारतीय कंपन्यांनी २०१८ मध्ये जवळपास ४ कोटी डॉलर्स किमतीचा कृषी व कृषी प्रक्रियायुक्त माल चीनमधून आयात केला. गेल्या वर्षी ही आयात वाढून ४.९ कोटी डॉलर्सपर्यंत गेली आहे.

पशुखाद्यातील घटक, राजमा, बांबू, गव्हाचे ग्लुटेन, प्राणिज चरबी पदार्थ, अर्क, सफरचंद ज्यूस, यिस्ट तसेच विविध प्रकारचे तेल चीनमधून भारतात येते. चीनमध्ये भारतीय शेतमाल निर्यातीला मोठी संधी असल्याचे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या अभ्यासातून निष्पन्न झाले होते. काजू, चिंच, लिची, कॉफी, मका, तांदूळ, साखर, केक, ब्रेड तसेच बिस्किटांची मोठी आयात चीन इतर देशांकडून करतो.

२०१८ मध्ये या कृषी उत्पादन आयातीवर ९ कोटी डॉलर्स चीनने खर्च केले. मात्र, यातील एकही उत्पादन भारतातून गेले नव्हते, असे अभ्यासात आढळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘ही कृषी उत्पादने विकण्यासाठी बीजिंगची दारे मोकळी होऊ शकतात. त्यामुळे भारताने या उत्पादनांसाठी फायटो सॅनिटरी प्रमाणपत्रे तसेच इतर प्रणाली तयार ठेवायला हवी,’ असे अभ्यास अहवालात म्हटले होते.

भारतीय एरंडी तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक सध्या चीन आहे. जगातील ९० टक्के एरंडी भारतात पिकते. त्यातही पुन्हा ८० टक्के क्षेत्र एकट्या गुजरातचे आहे. त्यामुळे देशातील एरंडी तेल निर्यातदार चिंतेत आहेत. देशातून २०१८ मध्ये ५० हजार टन तर गेल्या वर्षात ४६ हजार टन एरंडी तेलाची निर्यात झाली. विशेष म्हणजे किमतीत बोलायचे झाल्यास ४२.२ कोटी डॉलर्सचे एरंडी तेल एकट्या चीनने २०१८ मध्ये भारताकडून घेतले. गेल्या वर्षी मात्र ही निर्यात घसरून ३७.२ कोटी डॉलर्सवर आली.

शेतमाल निर्यात सल्लागार डॉ. गोविंद हांडे म्हणाले, की चीनशी संबंध ताणले गेले तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोणत्याही देशाला एकदम थांबवता येत नाही. गॅट करारात सहभागी झालेल्या देशांना नियम पाळावे लागतात. मात्र, तांत्रिक कारणांचा आधार घेत विशिष्ट उत्पादनाबाबत तात्पुरती बंदी आणता येते.

“सध्या भारताचा फळे आणि भाजीपाला व्यापार जास्तीत जास्त युरोप व आखाती देशांशी होतो. अमेरिकेची बाजारपेठ मोठी असली तरी सागरी व्यापारासाठी अतिदूर असल्याने भारताला विकसित करता आली नाही. मात्र, भविष्यात अमेरिका, कॅनडाशी व्यापार वाढू शकतो,” असे डॉ. हांडे म्हणाले.

भारताची कृषी व संलग्न निर्यात एक लाख कोटी रुपयांची असली तरी आयात दीड लाख कोटींची आहे. आयात कमी करणे हे आपल्यासमोर आव्हान आहे. चीनशी शेतमाल व्यापाराची साखळी तयार झालेली नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध ताणले तरी दोन्ही देशांचे कृषी क्षेत्राबाबत मोठे नुकसान होण्यासारखी स्थिती नाही, असेही डॉ. हांडे यांनी नमुद केले.