आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल : कृषी क्षेत्रातील घसरगुंडी कायम

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

पुणे  ः कृषी क्षेत्रातील घसरणीची मालिका कायम असल्याचे यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा विकासदर २.९ टक्के राहणार असून, आगामी वर्षात (२०२०-२१) तो २.८ टक्के राहील, असे भाकीत अहवालात केले आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर चालू वर्षात जेमतेम ५ टक्के राहील; तर २०२०-२१ या वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. औद्योगिक विकासदर २.५ टक्के राहील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. 

गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत कृषी विकास दरात मोठी घसरण झालेली आहे. २०१४-१५ मध्ये कृषी विकास दर ६.३ टक्के होता. शेतकरी कर्जमाफी आणि अन्नधान्य अनुदान याबद्दल अहवालात प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यात आले आहे. कर्जमाफी योजनांमुळे पतसंस्कृतीला धक्का बसतो आणि कर्जाचा पुरवठाही विस्कळित होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. तसेच गहू आणि तांदूळ यासारख्या अन्नधान्यांची सरकार प्रचंड प्रमाणात खरेदी करत असल्याने अन्न अनुदानाचा बोजा अवाजवी वाढला आहे. तसेच त्यामुळे बाजारव्यवस्थेतील अकार्यक्षमता वाढीस लागली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांसारखे कालबाह्य कायदे रद्दबातल करण्याची गरज अहवालात मांडण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे सरकारला साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लागू करण्याची मुभा मिळते. त्याचा परिणाम म्हणून शेतीमाल साठवणुकीच्या क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला खो बसला आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेता जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा केल्या, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.   

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी कर्जपुरवठा, विमा संरक्षण आणि सिंचन सुविधा या मूलभूत आव्हानांना तोंड देण्याची तातडीची गरज असल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. कृषी निर्यातीला चालना, सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन, यांत्रिकीकरणाचा वेग वाढविणे या मुद्यांवरही अहवालात भर देण्यात आला आहे. 

कृषी क्षेत्राचा विकास दर हे सरकारपुढील आव्हान राहिले असले तरी पशुधन आणि मत्स्योत्पादन क्षेत्राने मात्र दमदार कामगिरी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात या क्षेत्राने सरासरी ८ टक्के विकास दर नोंदवला आहे. एकूण कृषी निर्यातीमध्येही या क्षेत्राचा वाटा सिंहाचा राहिला आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.

‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतच मंदीचे वारे वाहत असल्याने त्याचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे,‘‘ असे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सब्रमणियन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. संपत्ती निर्मिती ही यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची मध्यवर्ती थीम आहे. रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत चीन मॉडेलचे अनुकरण करून उत्पादन क्षेत्रावर भर आणि निर्यातीला चालना या मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. तसे झाल्यास २०३० पर्यंत ८ कोटी रोजगार निर्मिती करणे शक्य आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.  अर्थमंत्री सीतारामन शनिवारी (ता. १ फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प संसदेत मांडणार आहेत.

वर्षनिहाय आर्थिक विकास दर (टक्के)

  • २०२०-२१---६ ते ६.५ (अंदाज)
  • २०१९-२०-- ५
  • २०१८-१९---६.८
  • वर्षनिहाय कृषी विकासदर (टक्के)

  • २०२०-२१----२.८ (अंदाज)
  • २०१९-२०----२.९
  • २०१८-१९---२.९
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com