आंतरराष्ट्रीय डाळ परिषदेकडे उद्योजकांचे लक्ष

पुणे  : जागतिक कडधान्य उत्पादन व बाजारपेठेला वळण देण्यात उपयुक्त ठरणारी पाचवी आंतरराष्ट्रीय डाळ परिषद आजपासून (ता.१३) लोणावळा येथे सुरू होत आहे. जगभरातून एक हजार प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या या परिषदेत प्रमुख निर्यातदार देश काय भूमिका घेतात, याविषयी उत्सुकता आहे. 

इंडियन पल्सेस एन्ड ग्रेन्स असोसिएशनकडून (आयपीजीए) आयोजित केल्या जाणाऱ्या या परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, कॅनडाचे कृषिमंत्री डेव्हिड मारिट उपस्थित राहणार आहेत. डाळ उद्योगाची स्थिती, कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होणे, शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, कडधान्य उत्पादनातील नावीन्यपूर्णता याविषयांवर चर्चा होईल. 

कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, रशिया, युक्रेन, इथियोपिया, युगांडा, टांझानिया, मालवाई, मोझांबिक अशा कडधान्य निर्यातदार देशांमधील एक हजार प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होत आहेत. राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या कडधान्य खरेदीत उतरलेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला, तूर आणि हरभरा पिकात महाराष्ट्राची आघाडी असते. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व चांगले उत्पादक सतत डाळींच्या बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून असतात. या परिषदेमुळे देशातील कडधान्याची धोरणात्मक वाटचाल स्पष्ट होईल, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

डाळ उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “२०१८-१९ मध्ये देशात २२० लाख टन कडधान्याचे उत्पादन झाले. यंदा २६० लाख टनांच्या पुढे उत्पादन नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारला आयात कमी करायची आहे. त्यासाठी कडधान्यांचे हमीभावदेखील वाढविण्यात आलेले आहेत. मात्र, बाजार व्यवस्था अजूनही भक्कम झालेली नाही. हमीभाव जाहीर होत असले तरी त्याप्रमाणात खरेदी केंद्रे उघडली जात नाहीत. उघडलेली केंद्रे कधीही बंद होतात. त्यामुळे डाळ उत्पादन अजूनही शेतकऱ्यांना बेभरवशाचे वाटते.” 

केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिलेला आहे. याशिवाय शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही मुद्द्यांचा कडधान्य उद्योगातील घटकांशी (स्टेकहोल्डर्स) कसा ताळमेळ घालावा, याचा आराखडा या परिषदेत ठरविला जाण्याची शक्यता आहे. देशाची कडधान्य मागणी २७० लाख टनांची आहे, तर उत्पादन सव्वा दोनशे लाख टनाच्या आसपास होते. अर्थात, आयात डाळींवर देशी बाजारपेठीचे गणिते ठरतात. यामुळे परिषदेसाठी येणारे निर्यातदार देश काय भूमिका घेतात, याकडे डाळ मिलर्स व स्टॉकिस्ट मंडळींचे लक्ष लागले आहे. 

देशात पहिली डाळ परिषद  २०१२ मध्ये घेण्यात आली होती. त्यातून इंडियन पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशनला शासन तसेच विविध यंत्रणांशी धोरणात्मक पातळीवर व्यवहार करणे सोपे गेले. जगात डाळींचा सर्वात जास्त वापर भारताकडून केला जात असला तरी उत्पादन मात्र मागणीच्या प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे भारताची डाळ बाजारपेठ मुख्यत्वे आयात डाळींवर अवलंबून आहे. देशातील डाळींच्या किमती वाढू नये, यासाठी केंद्र शासनाकडून किंमत स्थिरता निधीमधून कडधान्याची खरेदी केली जाते. नाफेडवर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.    आयात मालावरच ठरते बाजारपेठ देशांतर्गत कडधान्य उत्पादन वाढवायचे असल्यास शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीचा भरवसा द्यावा लागेल, असे उद्योजकांना वाटते. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने ६३ लाख टन कडधान्याची खरेदी केली आहे. आधीच्या सरकारच्या तुलनेत ही खरेदी चांगली असली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा वाटेल किंवा कडधान्य आयात घटेल, अशी स्थिती तयार झालेली नाही. देशातील कडधान्याच्या बाजारपेठांची तेजीमंदी देखील आयात मालावरच अवलंबून असून हे चित्र बदलण्याचे आव्हान कायम आहे.