कृषी सुधारणांचा पेच कसा सुटणार?

कृषी कायद्यांचा मुद्दा गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा चर्चेत आला. शेतकरी आंदोलनानंतर कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली. पण त्याआधी केंद्राच्या कायद्यांना प्रतिक्रिया म्हणून भाजपविरोधी महाविकास आघाडीची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्राने स्वतःची नवीन कृषी विधेयके विधिमंडळात मांडली होती. तर भाजपशासित कर्नाटकनेही बाजारसमिती कायद्यात बदल केला होता.

केंद्राच्या कायदेवापसीनंतर महाराष्ट्राने आपली विधेयके रद्दबातल केली. परंतु कर्नाटकने मात्र तेथील शेतकरी संघटनांचा विरोध असतानाही कायदा मागे घेण्यास नकार दिला. त्यातच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असले तरी कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी पुन्हा नव्याने उभे राहू, अशा आशयाचे वक्तव्य नुकतेच केले. त्यामुळे केंद्र सरकार विधानसभा निवडणुकांनंतर पुन्हा कृषी कायदे आणू शकते, असे संकेत कृषिमंत्र्यांनी दिल्याचे मानले जात आहे.

नागपूर येथे ॲग्रो व्हिजन कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी कृषिमंत्री तोमर यांनी कृषी कायद्यांविषयी हे सूचक वक्तव्य केले. तोमर यावेळी म्हणाले, ``आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले होते, परंतु काही जणांना ते आवडले नाहीत.

वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही एक मोठी सुधारणा होती. परंतु विरोधामुळे हे कायदे मागे घ्यावे लागले. पण आम्ही निराश झालेलो नाही. आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं असलं तरी आम्ही पुन्हा पुढे जाऊ. कारण शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. कणा मजबुत असेल तरच देश मजबूत राहील.``

केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश, पंजाब यासाह काही राज्यांत येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसण्याच्या भीतीने कृषी कायदे मागे घेतल्याचे मानले जात आहे. परंतु या निवडणुका आटोपल्या की सरकार या ना त्या मार्गाने कृषी कायदे पुन्हा लागू करण्याचे प्रयत्न करणार, असं बोललं जात होतं. कृषिमंत्री तोमर यांच्या वक्तव्यामुळे त्याला एक प्रकारे दुजोरा मिळाला आहे.

शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवायचे असेल तर कृषी बाजार सुधारणांना पर्याय नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांनी सुधारणांची गाडी रूळावर आणली होती; परंतु विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आततायीपणा आणि एकाधिकारशाहीचा अवलंब केल्याने या सुधारणांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. वास्तविक कृषी कायदे मुळापासूनच रद्दबातल करण्याऐवजी त्यात शेतकरीहिताच्या दृष्टिकोनातून आमुलाग्र सुधारणा करण्याचा मधला मार्ग काढायला हवा होता.

पंरतु सरकार आणि आंदोलक या दोन्ही बाजूंनी टोकाची भूमिका घेतली. परंतु कायदे मागे घेतले तरी बाजार सुधारणांचे काटे आता उलटे फिरवता येणार नाहीत. कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्यांना या ना त्या स्वरूपात सुधारणा मार्गी लावाव्याच लागतील, हीच बाब तोमर यांच्या वक्तव्यातून अधोरेखित झाली आहे.

भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष मुक्त आर्थिक व्यवस्थेचे समर्थक आहेत. त्यामुळे सत्तेवर असले की कृषी बाजार सुधारणांचे समर्थक आणि विरोधी बाकांवर गेले की सुधारणांना विरोध अशी भूमिका ते आळीपाळीने वठवत असतात. परंतु यात एक ग्यानबाची मेख आहे. एकीकडे कृषी सुधारणा झाल्याशिवाय शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, ही बाब जितकी खरी; तितकीच या सुधारणांच्या मुखवट्याआड दडून कॉर्पोरेट भांडवलशाही कृषी क्षेत्राला गिळंकृत करेल आणि शेतकरी पुन्हा नव्या गुलामगिरीत ढकलले जातील, ही भीतीही खरी आहे.

शेती क्षेत्रामध्ये खासगी गुंतवणूक वाढावी, शेतीमाल विक्रीव्यवस्थेतील मक्तेदारी संपावी, अन्नधान्य टंचाईच्या काळात करण्यात आलेल्या कायद्यांचा धाक मुबलक उत्पादनाच्या काळातही दाखवून शेतीमालाचे दर पाडण्याचे सरकारपुरस्कृत उद्योग बंद व्हावेत या शेतकऱ्यांच्या रास्त अपेक्षा आहेत. त्याऐवजी या सुधारणांच्या बुरख्याआड लपलेल्या कॉर्पोरेट शक्तीच्या दावणीला शेतकरी बांधले जाणार असतील तर ‘आगीतून फुफाट्यात' अशी अवस्था शेती क्षेत्राची होईल.

नवीन प्रस्तावित व्यवस्थेत शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्काचे संरक्षण कसे होईल, याचे स्पष्ट दिशादर्शन केंद्र सरकारने केल्याशिवाय त्यांच्या हेतुबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये असलेला संशय फिटणार नाही. त्यासाठी शिर्षस्थ नेतृत्वाने शेतकरी, त्यांच्या संघटना आणि विरोधी पक्ष यांच्याशी संवादाची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. कॉर्पोरेट मक्तेदारीची भीती खोडून टाकण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांचा रोडमॅप मांडून त्यावर चर्चा घडवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यासाठी सरकारचा दृष्टिकोन सहमती आणि सामंजस्याचा असला पाहिजे.

परंतु सरकार एकीकडे शेतकरीविरोधी निर्णयांचा धडाका लावून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवताना दिसतेय आणि दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री संवादाऐवजी आव्हानाचीच भाषा बोलताना दिसत आहेत. मग हा पेच सुटणार तरी कसा?