अर्थसंकल्पात धोरणात्मक उपाययोजनांची कमतरता ः तज्ज्ञ, अभ्यासकांचे मत

  पुणे ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रमासह विविध तरतुदींचा समावेश आहे. काही तरतुदी चांगल्या असल्या तरी धोरणात्मक उपाययोजनांची कमतरता आहे. योजना जाहीर केल्या असल्या तरी अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट नसल्याच्या प्रतिक्रिया तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

योजना आकर्षक; मात्र अंमलबजावणीबाबत भाष्य नाही

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी दोन लाख ८३ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यात सिंचन, ग्रामविकास आदींचाही समावेश आहे. मागील वर्षी यासाठी २ लाख ६८ हजार कोटींची तरतूद केली होती. यंदा त्यात थोड्याच रकमेची वाढ केली आहे. त्यातून नव्या योजना कशा काय साकार होणार, हा प्रश्न आहे. योजना अत्यंत आकर्षक आहेत. मात्र, त्या ढोबळ स्वरूपाच्या वाटतात. त्यांचे नियोजन, अंमलबजावणी कशा प्रकारे होणार, याचा काही उल्लेख दिसत नाही. किसान ट्रेन, किसान उडान या योजनांसाठी रस्ते, वाहतूक व पायाभूत सुविधा अजून बळकट नाहीत. अशा स्थितीत या योजना कशा राबविणार, हा प्रश्नच आहे. एकूण सर्व योजनांचा विचार करता अंमलबजावणीबाबतचे सविस्तर तपशील अर्थसंकल्पात दिसून येत नाहीत. डाॅ. के. ई. लवांडे, माजी कुलगुरू, डाॅ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

सेंद्रिय शेतीकडे कल स्वागतार्ह अर्थसंकल्पामध्ये सरकारचा कल सेंद्रिय शेतीकडे दिसून येत आहे. हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. जमिनीचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी रासायनिक खतांचा कमी वापर करून रासायनिक अवशेषमुक्त शेतीकडे आपण जाणार आहोत. मात्र, सरकारने याबाबत आकृतिबंध तयार करून उत्पादन, विपणनाबाबत स्पष्ट धोरण मांडणे अपेक्षित आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी योजनेची घोषणा केली. मात्र, ती कार्यान्वित होण्यासाठी नियोजन कसे असेल हे पाहणे गरजेचे वाटते. देशात दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी खास कार्यक्रम राबवणार अशी घोषणा केली आहे. मात्र, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी आजवर अनुभव चांगला नाही. कासव गतीने कामे सुरू आहेत. मात्र, यात अपेक्षित प्रगती गरजेची आहे.   - नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड

स्वतंत्र रेल्वे संकल्पना चांगली अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी १६ कलमी कार्यक्रम सांगितला आहे, पण त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन पुन्हा दिले आहे. दुसरीकडे झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहनाचा निर्णय घेतला आहे. पण हा निर्णयच मुळात विसंगत वाटतो. कारण दुप्पट उत्पन्न करायचे असेल, तर झिरो बजेटने ते वाढणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. दूध उत्पादन, प्रक्रिया निर्यातीसाठी सवलती दिल्या आहेत. त्या चांगल्या आहेत. पण आज व्यापारीच त्याचा लाभ सर्वाधिक घेतात. थेट शेतकऱ्यांना त्यातून लाभ मिळायला हवा, असे धोरण हवे. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र रेल्वे ही संकल्पना चांगली आहे. महिला शेतकऱ्यांचा प्राधान्याने केलेला विचार महत्त्वाचा आहे.  - शिवलिंग संख, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक व प्रक्रिया संघ, सोलापूर

मूलभूत सुविधांसाठी तरतूद हवी होती पुढील दोन वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायचे असेल, तर शेती क्षेत्रात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तरतूद हवी होती. अर्थमंत्र्यांनी फलोत्पादन क्षेत्रासाठी १६ कलमी कृती कार्यक्रम जाहीर करित असल्याची घोषणा केली आहे. पण दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे एनएचबीमधील अनुदान केंद्र सरकारने अडकवून ठेवले आहे, याचाही गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. खास शेतीमाल वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे सुरू करणे ही कल्पना चांगली आहे. सेंद्रिय शेती उत्पादनासाठी स्वतंत्र मार्केट उभे करण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे. पण त्याची तरतूद स्पष्ट नाही.  -कृषिभूषण अंकुश पडवळे, अध्यक्ष, महाआॅरगॅनिक अॅण्ड रेसिड्यू फ्री फार्मर्स असोसिएशन (मोर्फा), पुणे

केवळ वरवरचा अर्थसंकल्प हा अर्थसंकल्प फक्त वरवरचा आहे. त्यात फक्त मलमपट्टी दिसते. या माध्यमातून फक्त शेतीच्या उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी काहीही नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव देण्यासाठी तरतूद असायला हवी होती. मात्र, असे काहीच नाही. देशातील शेतीमालाची उत्पादकता वाढत असताना प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी काहीच तरतूद नाही. जागतिक पातळीवर शेतीमालाची मागणी असताना शेतीमाल निर्यातीसंबधी धोरणे अपेक्षित होती. मात्र, ठोस घोषणा यामध्ये नाही.  - अशोक गायकवाड, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, पुणे

धोरणात्मक निर्णयांची कमतरता  शेती आणि पूरक उद्योगांना गती देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज होती. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने फारसे  काही हाती लागलेले दिसत नाही. शेती क्षेत्रामध्ये आर्थिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात झाली तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. प्रक्रिया उद्योगांचा विचार केला तर मोठ्या उद्योगांपेक्षा ग्रामीण पातळीवर शेतकऱ्यांना स्वतःच्या बळावर प्रक्रिया उद्योग सुरू करता यावेत यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज होती. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना अपेक्षित दर मिळणार नाही. कृषिपूरक लहान उद्योगांना चालना देण्यासाठी नवीन संशोधन आणि आर्थिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही फारसे प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसलेले नाहीत. - डॉ. अनिल राजवंशी, संचालक, निंबकर कृषी संशोधन संस्था, फलटण, जि. सातारा

१६ कलमी कार्यक्रमाने शेतीचे प्रश्न सुटणार नाहीत १६ कलमी कार्यक्रमातून धोरणात्मक बाबी, काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा, वित्त पुरवठा आणि कृषिपूरक उद्योगांचा विकास यांना अधोरेखित केले आहे. मात्र, कृषी पणन कायदा २०१७ हा प्रत्यक्षात कसा येणार? तसेच शेती भाडेपट्टा कायदा, २०१६ द्वारेही शेतीमध्ये गुंतवणूक येणे शक्य नसल्याची स्थिती आहे. काढणीपश्चात सुविधांच्या उभारणीसाठी भांडारण विकास व नियमन प्राधिकरणाकडे मोठी जबाबदारी दिली आहे. गोदामाच्या निर्मितीसाठी खासगी -सार्वजनिक भागीदारी निर्देशित केली असली तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होईल, हे सांगता येत नाही.  - योगेश थोरात,  व्यवस्थापकीय संचालक, ‘महाएफपीसी’

एक पाऊल ई- मार्केट व्यवस्थेकडे ‘निगोशिएबल वेअर हाउसिंग रिसिटी’चे ई-नामसोबत एकत्रीकरण करण्याची बाब ऑनलाइन शेतमाल बाजार व्यवस्थेला चालना देणारी आहे. गोदामांच्या उभारणीसाठी `व्हायबलिटी गॅप फंडिंग’मुळे व्यवहार्य अशा गोदामे पूर्णत्वास जातील. काढणीपश्चात स्वच्छता, प्रतवारी आणि साठवण सुविधेचा अभाव यांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर, बजेटमध्ये लहान शेतकरी गटांसाठी गाव साठवणूक योजना प्रस्तावित आहे. वरील तिन्ही प्रस्तावांत एक सुसंगती आहे. गोदामामध्ये साठवणुकीद्वारे देशातील विविध बाजारपेठा मिळवणे, मंदीमध्ये काही काळ साठवणे आणि शेतीमालाच्या गोदाम पावतीवर आधार कर्जाची उपलब्धता ही चांगली बाब आहे.  - दीपक चव्हाण, शेतमाल बाजार अभ्यासक, पुणे.