सरकारच्या निर्णयाचा जिल्हा परिषदेला दणका; ५६ कोटींच्या कामांना स्थगिती

नगर  ः राज्य सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूर झालेली परंतु, अद्याप कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फटका नगर जिल्हा परिषदेलाही बसला आहे. जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ५६ कोटींच्या कामांना केंद्र व राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ५० कोटींचा निधी हा पाणीपुरवठा विभागाचा असून, ६ कोटींचा निधी हा ग्रामपंचायत विभागाचा आहे. जिल्हा परिषदेसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. 

महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूर झालेली परंतु, अद्याप कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे तसेच तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश न मिळालेली विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानंतर गुरुवारपासून जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्‍यांनी कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी तालुकास्तरावरून माहिती मागविण्यात आली होती. ज्या कामांना आतापर्यंत कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत, अशी कामे पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करावीत, असा आदेश ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून बजावला आहे. या व्यतिरिक्त ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत, अशा कामांची शासन निर्णयनिहाय यादी तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पूर्वी पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात केंद्र सरकारचा ६० तर राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा होता. त्यात आता केंद्र सरकारचा ४५ तर राज्य सरकारचा ५५ टक्के हिस्सा असा बदल करण्यात आला आहे. परंतु केंद्राचा हा निर्णय राज्य सरकारला मान्य नसल्याने तब्बल ५० कोटींची कामे स्थगित ठेवण्यात आली आहेत.

पाणीपुरवठा विभागाच्या २४१ कामांसाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश अद्याप दिलेला नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने ३२० गावात पाणी योजनांचा आराखडा तयार करून तो राज्य सरकार आणि त्यानंतर राज्य सरकार पातळीवरून केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. या कामांसाठी १५० कोटी रुपयांचे बजेट होते. यातील ७९ कामांचा कार्यारंभ आदेश देऊन ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत. उर्वरित २४१ कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देणे बाकी आहे. ती कामे आता स्थगित राहतील.

ग्रामपंचायत विभागाच्या मूलभूत सुविधा योजनेत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १३ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या निधीतून १६५ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील ८० कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. उर्वरित ६ कोटी ५० लाखांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश मिळालेला नाही. या निधीतून ग्रामीण भागात रस्ते, पेव्हिंग ब्लॉक, सुशोभीकरणाची सर्व प्रकारची कामे, स्मशानभूमीचे सुशोभीकरण आणि विकास आदी कामे करण्याचे नियोजन होते.

सरकार बदलताच निकष बदलले पूर्वी केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार होते. आता राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले असून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. राज्यात सरकार बदलताच केंद्र सरकारने त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या निधीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. आता हा १५ टक्के निधीचा बोजा राज्य सरकारच्या अंगावर आला आहे. मात्र १५ टक्के निधी वाढविण्यास राज्य सरकार तयार नसल्याने ५० कोटींची कामे थांबणार आहेत.