शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वैविध्यपूर्ण वाणांची प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी. पीक पैदासकारांप्रमाणेच हक्क व फायदा करून घेणे या कायद्यामुळे शक्य आहे. नवीन वनस्पती जातींच्या विकासासाठी उपलब्ध वनस्पतींची आनुवंशिक साधनसंपत्ती सुधारणे आणि उपलब्ध करून देणे, कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी वनस्पती पैदासकारांचे संरक्षण तसेच नवीन जातींच्या विकासासाठी गुंतवणूक करण्याचा अधिकार पीक पैदासकार, शेतकऱ्यांचे हित जपणारा कायद्यामुळे मिळणार आहे. अशा अधिकारांमुळे बीजोत्पादन करणाऱ्या कंपन्या दर्जेदार बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता करून देतील. भारताने बौद्धिक संपत्ती अधिकारांच्या व्यापाराशी संबंधित करारनामा मंजूर केल्यामुळे कराराला प्रभावित करण्याची तरतूद आवश्यक आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारत सरकारने पीक वाण संरक्षण व शेतकरी कायदा हक्क २००१ अधिनियमात केला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी २००५ पासून संपूर्ण देशात केली गेली. पीक संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाची प्रमुख उद्दिष्टे
शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांच्या हक्कांचे संरक्षण वाण जतन करण्यामध्ये शेतकऱ्यांना कार्याची जाणीव. पीक पैदासकारांच्या हक्कांचे संरक्षण. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीस चालना. बियाणे उद्योग वाढीसाठी उपाय योजना. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जा असलेल्या शुद्ध बियाण्यांची उपलब्धता. प्राधिकरणाचे महत्त्वाचे कार्य
प्रचलित प्रसारित वाण व नवीन पीक वाणांची नोंदणी करणे. नोंदणीकरिता वाणातील वेगळेपणा, एकसारखेपणा आणि स्थिरता यांच्या चाचणी मानकांची नवीन पिकांसाठी निर्मिती करणे. नोंदणी झालेल्या पीक वाणाचे वर्गीकरण व नोंदणीकरण. उपयुक्त पिकांचे व त्यांच्या जंगली वाणांचे पीक आनुवंशिक साधनांचे संवर्धन व सुधारणा कामी मोलाचे योगदान असलेल्या आदिवासी जमातीचे, गाव समूहाचे व शेतकऱ्यांचा यथोचित सत्कार. पीक वाणांच्या राष्ट्रीय संकलनाचे जतन. राष्ट्रीय जनुकीय कोशाची जपवणूक. पीक वाणांचे नोंदणीसाठी वर्गीकरण. शेतकऱ्यांसाठी अनुक्रमिता, नोंदणीकरण व पट नोंदणीची सेवा. पीक वाणांचे नोंदणीसाठी वर्गीकरण शेतकऱ्यांचे वाण असा वाण अथवा प्रजाती;
शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे परंपरेने आपल्या शेतात वाढविलेली आणि विकसित केली असेल. अशी वन्यप्रजाती अथवा भू-प्रजाती ज्याच्याबद्दल शेतकऱ्यांना परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त झालेले आहे. सदर कायद्यात अशा शेतकरी वाणाच्या नोंदणी करण्याकरिता कुठल्याही प्रकारचे (जसे अर्ज फी, नोंदणीकरण फी, प्रतिज्ञापत्र) शुल्क आकारले जात नाही. प्रचलित वाण असा वाण जो भारतात उपलब्ध असून जो;
बियाणे कायदा १९६६ च्या कलम ५ अंतर्गत नोंदवला गेला आहे किंवा असा वाण जो सर्वांच्या माहितीतील आहे. इतर कुठलाही वाण जो लोकांच्या वापरात आहे. नवीन वाण असा वाण जो संशोधनातून निर्माण केला गेलेला आहे आणि जो एक वर्षापेक्षा जास्त काळ बाजारपेठेत उपलब्ध नाही. पूर्ण उत्पादित वाण असा वाण जो प्रचलित वाणापासून तयार केलेला असतो परंतु प्रचलित वाणापेक्षा कमीत कमी एका गुणधर्माने वेगळा असतो. उदा. बीटी कापूस पीक वाण व शेतकरी हक्क संरक्षण कायद्यातील विविध हक्क पीक पैदासकाराचे हक्क
पीक पैदासकारास त्याने निर्मित केलेल्या वाणास पुरेसे संरक्षण देण्यात येणार आहे. संरक्षित वाणाचा कोणत्याही प्रकारे वापर करणे, विक्री करणे, मोठ्या प्रमाणात लागवड करून उत्पन्न घेणे, त्या वाणाची आयात व निर्यात करणे, त्या वाणाचे अधिकार पत्र दुसऱ्यास देणे याचे संपूर्ण अधिकार त्या पीक पैदासकारास प्रदान करण्यात आले आहेत. संशोधन करण्यास व नवीन वाण विकसित करण्यास संशोधकास संरक्षित वाणाचा वापर करण्याची मुभा या कायद्यांतर्गत प्रदान करण्यात आली आहे. त्या संशोधकाकडून त्याच संरक्षित वाणाचा वापर पुन्हा पुन्हा होत असेल किंवा त्या वाणाचा वापर व्यावसायिकदृष्ट्या नवीन वाण तयार करण्यासाठी होत असेल तर त्या संशोधकास संरक्षित वाणाच्या मालकाकडून अधिकारपत्र घेणे बंधनकारक राहील. एखाद्या गावाचा किंवा ग्रामीण समुदायाचा संरक्षित पीक वाण निर्मितीकरिता दिलेल्या योगदानाबद्दल प्राधिकरणामार्फत मोबदला देण्यात तरतूद करण्यात आली आहे. भारतातील कोणत्याही गावाचा अथवा ग्रामीण समुदायाचा जनप्रतिनिधी म्हणून एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूह किंवा शासकीय अथवा अशासकीय संस्था कोणत्याही अधिकृत केंद्राकडे त्याच्या या संवर्धनाच्या योगदानाबद्दल मोबदल्यासाठी अर्ज करू शकते. स्थानिक समुदायांना आपल्या क्षेत्रातील जैव विविधतेच्या स्वामित्वाचे अधिकार आहेत. शेतकऱ्यांच्या समूहाद्वारे पैदास केल्या गेलेल्या भू-प्रजाती या आधुनिक पीक पैदास व वैश्‍चिक खाद्य सुरक्षिततेसाठी पाया आहेत. या भू-प्रजाती अशा स्वयंनिर्मित प्रजाती आहेत ज्यांचा आधुनिक पीक पैदास करण्यासाठी प्रामुख्याने वापरल्या जातात व त्यांचा एकमेव पैदासकार म्हणून मिळणाऱ्या अधिकारांवर त्या समुदायाचा हक्क आहे. या कायद्यात शेतकरी हा फक्त शेती करणारा न समजता तो शेतीतील विविध प्रजातींचे जतन व प्रजनन करणारा महत्त्वाचा घटक समजला जाणार आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांनी जतन / संवर्धन / विकसित केलेल्या प्रजातींची नोंदणी करण्याची तरतूद आहे जेणे करून त्यांचे व्यावसायिक पैदासकारांकडून होणाऱ्या अवैध वापरापासून संरक्षण करता येईल. जे शेतकरी नवीन वाण विकसित करण्यात योगदान करतात त्यांना पीक पैदासकारांप्रमाणेच नोंदणीकरण व पीक वाण संरक्षणाचे हक्क देण्यात तरतूद या कायद्यात आहे. शेतकऱ्यांच्या वाणाचे प्रचलित वाण म्हणून नोंदणी करता येईल. शेतकरी संरक्षित वाणाचा कोणत्याही प्रकारे वापर. त्या वाणाची देवाण घेवाण करणे पूर्वी प्रमाणेच करू शकतील. मात्र संरक्षित वाणाची शेतकरी बंद पिशवीमध्ये अधिकृत नावाने विक्री करू शकणार नाहीत. शेतकरी, पिकांच्या आनुवंशिक साधनांच्या संवर्धन करण्यात, देशी (गावठी) प्रजाती व विविध पिकांच्या मौल्यवान जंगली प्रजातींच्या संवर्धनाच्या योगदानासाठी बक्षीस पात्र असते. एखादा सुरक्षित वाण अपेक्षित गुणवत्ता देऊ शकला नाही तर शेतकरी सदर कायद्याच्या कलम ३९ (२) अन्वये नुकसान भरपाईस पात्र असेल. शेतकऱ्यांना सदर कायद्यान्वये प्राधिकरणाच्या कार्यप्रणाली दरम्यान, न्यायिक मंडळासमोर अथवा न्यायालयीन बाबींसाठी कोणतेही शुल्क भरणे बंधनकारक नसेल. अधिनियमातील शेतकऱ्यांचे अन्य अधिकार
शेतकऱ्यांनी जोपासलेल्या किंवा संवर्धित केलेल्या वाणांचा, नवीन वाण तयार करताना वापर केल्यास याची नोंद घेण्याची सोय करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पीक पैदासकार प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाण तयार करू शकणार नाही. कोणत्याही शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांच्या समुदायाने जोपासलेल्या किंवा संवर्धित केलेल्या वाणाची नोंदणी करण्यासाठी किंवा संरक्षित करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. जर समुदायातर्फे केलेला अर्ज ग्राह्य असेल, तर फायद्यातील वाटा त्यांना देण्याची सोय या कायद्यामध्ये केलेली आहे. अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध तसेच नकळतपणे केलेल्या चुकांपासून संरक्षण
कायदा लागू झाल्यानंतर पीक पैदासकारांच्या अधिकारांचे नकळतपणे उल्लंघन होण्याच्या अनेक घटना घडतील अशी चिंता अनेकांना आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यावर या कायद्यात उल्लेख केलेल्या अधिकारांचे नकळतपणे उल्लंघन केलेले असेल तर या कायद्याच्या कलम ४३ अनन्वे त्याच्यावर कसल्याही प्रकारचा खटला चालवता येणार नाही अशी तरतूद केलेली आहे. पण त्याला असे अधिकार अस्तित्वात असल्याची माहिती नव्हती हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. कोणत्याही पीक प्रजातीच्या नोंदणी व संरक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या डस (DUS) चाचणीसाठी लागणाऱ्या शुल्कातून शेतकऱ्यांना विशेष सूट देण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्याला जर कुठलीही कागदपत्रे, अर्ज वा अधिनियमाची कागदपत्रे, विविध कार्यवृत्तांत, निर्णय वा नियमाच्या प्रति हव्या असतील तर त्या शेतकऱ्याला कुठलाही शुल्क आकारला जाणार नाही अशी तरतूद या कायद्यात आहे. पीक वाण संरक्षणाचा कालावधी
शेती पिके- १५ वर्षे (प्रथम संरक्षण ६ वर्षांसाठी व नूतनीकरणानंतर ९ वर्षांसाठी) फळ पिके- १८ वर्षे (प्रथम संरक्षण ९ वर्षांसाठी व नूतनीकरणानंतर ९ वर्षांसाठी) वार्षिक नूतनीकरण फी भरून सुरक्षित वाणाचा नूतनीकरण कालावधी कालपरत्वे वाढवता येईल. नफ्यातील वाटा नफ्यातील वाटा मागणाऱ्या हक्क धारकाच्या जनुकीय संशोधनाचा एखादा नवीन पीक वाण निर्मितीकरिता एखाद्या पीक पैदासकाराने किती प्रमाणात किती व कसा वापर केला आणि उत्पादित वाणाची व्यवहाराकरिता व बाजारातील मागणी लक्षात घेऊन सदरहून पीक पैदासकार त्याला झालेल्या नफ्यातील वाटा हक्क धारकास अदा केला जाईल. वनस्पती जैव विविधता जतन समूह बक्षीस जो शेतकऱ्यांचा समूह वेगवेगळ्या भूप्रजाती, जंगली वाण व तेथील स्थानिक प्रजाती किंवा वाणांचे वर्षानुवर्षे जतन व संवर्धन करतात, अशा सामूहिक प्रयत्नांना मान्यता मिळवून देण्यासाठी कृषी मंत्रालय भारत सरकारतर्फे दरवर्षी पाच वनस्पती जैव विविधता जतन समूह बक्षीस देण्यात येते. या बक्षिसात रोख १० लाख रुपये व प्रशस्तिपत्राचा समावेश असतो. वनस्पती जैव विविधता जतन वैयक्तिक शेतकरी प्रोत्साहन बक्षीस
भूप्रजाती, जंगली वाण व स्थानिक प्रजातींचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या बहुमोल योगदानाकरिता प्राधिकरणातर्फे वैयक्तिक स्थरावर प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येते. दर वर्षी १० शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १.५ लाख रुपये रोख व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात येतो. तसेच ओळख स्वरूपात दर वर्षी २० शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये रोख व प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात येतो. अशा प्रकारे पीक पैदासकारांनी त्यांच्या नवनवीन वाणांची पीक वाण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाकडे नोंदणी केल्यास नवनिर्मित वाणांच्या स्वामित्व हक्काचे जतन करण्याबरोबरच इतर अधिकार व फायद्याचे जतन करण्यासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या पारंपरिक वाणांचे जतन व संवर्धनाच्या योगदानाकरीता त्यांचा यथोचित गौरव करून योग्य तो मोबदला दिला जाणार आहे. संपर्क : डॉ. शशिकांत चौधरी, ९९२१४१३७३९ (पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, शाखा कार्यालय (पश्‍चिम भारत), कृषी महाविद्यालय पुणे)
