agricultural news in marathi article by Dr. Nagesh tekale | Agrowon

छोट्या बदलांद्वारेही देता येईल उत्तर

डॉ. नागेश टेकाळे
मंगळवार, 23 फेब्रुवारी 2021

बेटांचा देश असलेल्या इंडोनेशियाने २०१० पासून जागरूकतेने हवामान बदलाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. तेलताडामुळे निर्माण झालेल्या जंगलतोडीला अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या नव्या शेती पद्धतीच्या माध्यमातून थोडेबहुत उत्तर दिले जाते आहे.
 

बेटांचा देश असलेल्या इंडोनेशियाने २०१० पासून जागरूकतेने हवामान बदलाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. तेलताडामुळे निर्माण झालेल्या जंगलतोडीला अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या नव्या शेती पद्धतीच्या माध्यमातून थोडेबहुत उत्तर दिले जाते आहे.

मागील भागामध्ये इंडोनेशियातील वाढत्या तेलताड लागवडीमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानीची माहिती घेतली. या लागवडीतून व रोजगार वाढीतून सामान्य शेतकऱ्यांचे, गरिबांचे भले होत असल्याचे अनेक दावे केले जात असले तरी ते फोल आहेत. कारण इंडोनेशियाच्या पामतेल उत्पादनात गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा कुठेही फारसा सहभाग आढळत नाही. ज्या काही शेतकऱ्यांनी त्यांची पारंपरिक शेती तेलताडाच्या लागवडीसाठी दिली, त्यांची मोठी फसगत झाली. या राष्ट्रामधील ९० टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. बाली, जावा, सुमात्रा या बेटावर शेतीला जोडून पर्यटन व्यवसायही चालतो. मात्र अन्य बेटांवर शेतीशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती आहे. सागरी बेटांच्या स्वरूपात असलेल्या या देशावर वातावरण बदलाचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्याला कारणही या राष्ट्राची पामतेल निर्यात आहे. त्यात तेथील लहान शेतकरी पूर्ण भरडला गेला आहे.

येथे हवामान बदल म्हणजे काय? तर सलग दोन-दोन दिवस कोसळणारा प्रचंड पाऊस, सोबत प्रचंड मोठी वादळे, घोंघावणारी चक्रीवादळे. थोडक्यात, ही एक नैसर्गिक आपत्तीच आहे. आजही एखादी आपत्ती आली, की आपण खडबडून जागे होतो. युद्धपातळीवर मदत पोहोचवली जाते. झालेले नुकसान ‘पंचनामा’ या एकाच कृतीसाठी आहे, त्या जागेवर अनेक दिवस, महिने पडून राहते. इतके दिवस मोठे शेतकरी थांबू शकतात. पण गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे काय? त्यांना थांबता येत नाही. म्हणून पंचनामा नाही, आणि म्हणूनच मदतीपासून ते कायम वंचित राहतात. पुढेही वातावरण बदलामध्ये सर्वांत जास्त नुकसान आणि हानी होणार आहे ती या गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचीच.

इंडोनेशिया या राष्ट्राने गरीब शेतकऱ्यांची हीच समस्या समजून घेतली. स्थानिक समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना राष्ट्र, जंगल, ज्वालामुखी, वातावरण बदल, चारही बाजूंचा समुद्र, त्याच्या पाण्याची सतत वाढणारी पातळी अशा अनेकांगाने येणाऱ्या संकटाशी यशस्वी लढा कसा देता येईल, यासाठी सुशिक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातही शेतीला शाश्‍वतपणा आणण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले. २०१० पासून या प्रत्यक्ष शिक्षणाला वेग आला, कारण डिसेंबर २००४ च्या सुनामीच्या तडाख्यातून सावरण्यासाठी या राष्ट्राची पाच वर्षे खर्च झाली. इंडोनेशिया हे जसे हजारो बेटांचे राष्ट्र आहे, तसेच ते लाखो खेड्यांचे सुद्धा आहे. अनेक खेडी अतिशय लहान म्हणजे पाच, पंचवीस घरांपुरती मर्यादित आहेत.

सुनामीसारखे संकट भविष्यात केव्हाही येऊ शकते, याची जाणीव झाल्यावर येथील शासनाने जवळपास प्रत्येक गावात कृषी आपत्ती निवारण केंद्र स्थापन केले. तेथील तत्सम अधिकाऱ्यास कृषी आपत्तीचे त्वरित पाहणी करून अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या. येथील प्रत्येक अहवाल गावामधील पाच पंचांच्या नियंत्रणात करण्याची सुविधा आहे. “माझ्यावर अन्याय झाला, त्याचा फायदा झाला” असे बोलण्याची संधी कुणासही मिळत नाही. नेमलेला अधिकारी कृषी आणि आपत्ती निवारण शिक्षण क्षेत्रात अभ्यास केलेला असतो. या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणामध्ये आंतरराष्ट्रीय अन्न व कृषी संघटनेचा मोठा वाटा आहे.

गरीब राष्ट्र असल्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय मदत केंद्रे या देशाला अन्नाबरोबरच अन्य आर्थिक मदतही करतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वातावरण बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर केलेल्या प्रत्येक नावीन्यपूर्ण प्रयोगात अथवा संशोधनात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो. थोडक्यात, आपल्याकडे कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काही प्रयोग, प्रात्यक्षिके घेता, त्या प्रमाणे या आंतरराष्ट्रीय संस्था कार्यरत असतात. याचे सुंदर उदाहरण म्हणजे ‘मीनापाडी’.

तिहेरी उत्पन्न देणारी ‘मीनापाडी’
मध्यंतरीच्या काळात इंडोनेशियामध्ये प्रचंड जंगल तोडले, जाळले गेले. तरिही आज तिथे ५० टक्के वर्षावने (पावसाळी जंगल) आजही शिल्लक आहे. या वर्षावनांमुळे येथे भरपूर पाऊस पडतो. आपल्या कोकणात असतात, तसे तिथेही शेतजमिनीचे लहान लहान तुकडे असतात. ते मजबूत बांधाने बंदिस्त असतात. या बांधावर उपयोगी वृक्षांच्या लागवडीचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना दिले आहे. त्यासाठी रोपेही पुरवली गेली. यामुळे पावसाळ्यात शेत पूर्ण भरले तरी चारही बाजूच्या विस्तृत बांधामुळे ते वाहून जात नाही. शेतकरी शेतात भात लावतात. त्यातील साठलेल्या पाण्यात मत्स्यशेती सुद्धा करतात. बांधावरच्या वृक्षाची पडलेली पाने पाण्यात कुजून त्यापासून माशांना अन्न मिळते.

शेतकरी भाताला नत्राची उपलब्धता करण्याच्या उद्देशाने नीलहरित शेवाळांचाही वापर करतात. ‘मीनापाडी’ या स्थानिक भाषेमध्ये ओळखल्या जाणाऱ्या या शेतीच्या पद्धतीमधून शेतकऱ्यांना भात, मासे आणि बांधावरचे वृक्ष असे तिहेरी उत्पन्न मिळते. या आर्थिक उत्पन्नासोबत अन्न सुरक्षा सुद्धा मिळते. इंडोनेशियामध्ये जीवनसत्त्व ‘अ’ च्या अभावामुळे होणारे कुपोषण तसेच बालमृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे. संशोधनात ‘मीनापाडी’ शेती पद्धतीमुळे भातासोबतच मत्स्याहाराचीही समावेश होत असल्याने मुलांना जीवनसत्त्व ‘अ’ उपलब्ध होत असल्याचे आढळले. बालमृत्यू सहज टाळले जातात. इंडोनेशियाची राजधानी जाकार्ता येथे ‘मीनापाडी’ शेतीतील माशांना मोठी मागणी आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या माशांना चांगला दरही मिळतो. अनेक लोक प्रत्यक्ष शेतावर जाऊनही मासे खरेदी करतात. हवामान बदलामुळे सतत कोसळणाऱ्या पावसाला २०१५ पासून येथील शेतकऱ्यांनीही शाश्‍वत उत्तर दिले आहे. त्याचे आपल्याकडे निश्‍चितच अनुकरण करण्यासारखे आहे.

अल्पभूधारकांचे प्रयत्न 
वातावरण बदल व पावसाच्या अनियमितपणाला सामोरे जाण्यासाठी ‘एफएओ’ने येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फक्त परिस्थितीशी सामनाच करावयास शिकवले नाही, तर त्यांच्या पारंपरिक शेतीमध्ये बदल करण्यासही सुचविले.

  • आता येथील शेतकरी जमिनीची खोल नांगरट करत नाहीत. त्याऐवजी जमिनीचा घट्टपणा तसाच कायम ठेवतात. त्यात ठरावीक अंतरावर मोठी छिद्रे घेऊन उत्कृष्ट दर्जाचे सेंद्रिय खत भरतात. याचा उपयोग पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये सावकाश होत राहतो. याच तत्त्वावर आधारित खतांच्या कांड्या (गोळ्या) वापर जगभरातील रोपवाटिकाधारक करतात. त्यांच्यासाठी कुंडीमधील वनस्पतींना योग्य खते देण्यासाठी व्यापारी पद्धत विकसित केली आहे.
  • येथील शेतकरी तृणधान्य पिकामध्ये भुईमूग किंवा अन्य शेंगावर्गीय पिकांचा विशेषतः आडव्या पसरणाऱ्या, रांगत्या वनस्पतींचा आंतरपीक म्हणून लागवड करतात. याचा फायदा म्हणजे जमीन झाकली जाते. तिला पावसाच्या मजबूत थेंबाला प्रत्यक्ष सामोरे जावे लागत नाही. इंडोनेशियामधील शेतीत आज भात, मका, शाबुकंद, रताळी, सोयाबीन, भुईमूग अशी पिके वातावरण बदलामध्येही पावसाला सामोरी जात आहेत. आपणही खचून न जाता पुन्हा उभारी घेत नावीन्यपूर्ण प्रयोगाचा, शेतीचा अभ्यास करावा लागणार आहे. हीच काळाची गरज आहे.
  • पूर्वी मुसळधार पावसामुळे येथील डोंगर, दऱ्यांतील माती मोठ्या प्रमाणावर वाहून जात असे. या राष्ट्रातील विविध सामाजिक संस्थानी स्थानिक तरुणांना एकत्रित करून त्यांच्यामधील क्रिया शक्तीला वाव दिला. डोंगरदऱ्या पुन्हा वृक्ष लागवडीने हरित केल्या. या लहानशा प्रयोगामुळे डोंगरावरची खाली वाहून येणारी माती तर थांबलीच, पण नद्यांचे उगमसुद्धा सुदृढ झाले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे डोंगर पायथ्याशी असलेली भात शेती जास्त सुरक्षित झाली. सर्व एकत्र आले, त्यांच्या प्रयत्नांना आर्थिक पाठबळ मिळाले तर कष्टाचे चीज होते. वातावरण बदलास तुम्हाला सक्षमपणे सामोरे जावयाचे असेल तर तुमच्या परिसरामधील प्रत्येक डोंगर, टेकडी ही हरित होणे गरजेचेच असल्याचा हा महत्त्वाचा धडा आहे.

वातावरण बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर इंडोनेशिया या राष्ट्रामधील शेतकरी तरुण आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या या अशा नावीन्यपूर्ण प्रयोगाकडे आपण गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. एकीकडे स्थानिक जंगलाचा ऱ्हास आणि तेलताडासारख्या एकल पिकाच्या लागवडीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास हतबल शासन, जंगलात सतत लागणाऱ्या आगी, वातावरणामध्ये वेगाने झेपावणारा कर्ब आणि मिथेन वायू यामुळे हा देश नैसर्गिक दृष्टीने ज्वालामुखीच्या टोकावर पोहोचला होता. वातावरण बदलाच्या राक्षसाचा पहिला घास होण्याची नजीकच्या भविष्यातील शक्यताही नाकारता येत नाही.

नष्ट होणाऱ्या जंगलांकडे हतबल होऊन पाहत राहणारे राष्ट्रपती जोको वायडोडो म्हणतात, “या देशाला माझा शेतकरीच वाचवू शकतो.” त्यांचे हे शब्द वातावरण बदलाच्या काळ्याकभिन्न पार्श्‍वभूमीवर संवेदनशील, आशादायी आहेतच, पण संपूर्ण जबाबदारी शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर ढकलणारेही आहेत, यात शंका नाही.


इतर ताज्या घडामोडी
शहरातील आठवडे बाजारांवर महापालिका...पुणे ः शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मध्यस्थाशिवाय थेट...
अखाद्य वस्तूंमुळे जनावरांना होणारे अपाय जनावरांना होणारे सर्वसामान्य संसर्गजन्य आजार हे...
परभणी जिल्ह्यात कृषी, पशुसंवर्धनासाठी...परभणी ः ‘‘परभणी जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या...
काबुली हरभऱ्याचा दर आठ हजार रुपयांवरजळगाव  ः  खानदेशात काबुली हरभऱ्याची आवक...
‘रोटेशनप्रमाणे धरणाच्या पाण्याचे वाटप...सातारा :  ‘‘या वर्षी चांगला पाऊस पडला....
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ...अकोला : इतर मागासप्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या २७...
‘भरड धान्य खरेदी केंद्रांसाठी तातडीने...जळगाव  ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामात फक्त मका...
तापमानात वाढ होण्यास सुरुवातमार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रावरील...
तेलकट डाग रोग व्यवस्थापनाच्या सहा...तेलकट डाग रोग (बॅक्टेरियल ब्लाइट किंवा बीबीडी)...
‘जलयुक्त’च्या कामाची धारवाडी, चिचोंडीत...नगर : जलयुक्त शिवार अभियानातील तक्रारी असलेल्या...
अकोला जिल्हा परिषदेत ओबीसी सदस्यांवर...अकोला : इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या...
उत्तर सोलापुरात २३ गावांचे होणार...सोलापूर : ‘‘गावठाणातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे...
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना...औरंगाबाद : ‘‘असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न...
खानदेशात जलसाठा मुबलक जळगाव : खानदेशात विविध प्रमुख सिंचन...
हरभरा दर सुधारल्याने नांदेडचे शेतकरी...नांदेड : ‘‘केंद्र शासनाच्या किमान हमी दरानुसार...
परभणी जिल्ह्यात तुती लागवडीसाठी ५८५...परभणी ः ‘‘महारेशीम अभियानांतर्गत रेशीम शेती...
साताऱ्यात ४३१ कुटुंबांच्या घराचे स्वप्न...कऱ्हाड : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १००...
सामूहिक गट शेतीतील ऊस तोडणीस सुरुवात नाशिक : सटाणा तालुक्यातील शेवरे येथील द्वारकाधीस...
परभणी जिल्ह्यातील हरभऱ्याचा पीकविमा...परभणी ः लिमला (ता. पूर्णा) तसेच परिसरात यंदा...
ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासनाची...मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला,...