फक्त पाच बोअरवेलवर गावाचे सिंचन...

बंगालच्या उपसागराला जोडून असलेल्या आंध्र प्रदेश या राज्याला तब्बल ९७० कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा आहे. हाच समुद्र आज हातात छडी घेऊन आंध्र प्रदेशाला वातावरण बदलाचे शिक्षण देत आहे. अर्थातच हे राज्य या गुरुजींच्या वर्गामधून पळून जाण्यापेक्षाही आपल्या गृहपाठावर जास्त जोर देत आहे. येथील चेल्लापूर (जि. मेहबूबनगर) यांचे भूजल वाटपाबाबत झालेले काम सर्व राज्यांनी अनुकरण करण्याजोगे आहे.  वातावरण बदलाचा परिणाम ओडिशाइतकाच,  किंबहुना काकणभर जास्त तो आंध्र प्रदेश आणि प. बंगाल या शेजारी राज्यांवर होत असतो. वास्तविक आंध्र प्रदेश या दक्षिण पूर्व भागामधील राज्याच्या सीमा तमिळनाडू, तेलंगण, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यांना जोडलेले आहे. भारतामधील समुद्राला जोडलेली नऊही राज्ये गेली दोन-तीन दशके सातत्याने हवामान बदलास सामोरी जात आहेत. समुद्राच्या उंच लाटा, सतत येणारी चक्रीवादळे आणि मॉन्सूनचा अनियमितपणा त्याच बरोबर रब्बीमध्ये परतीच्या पावसाच्या अभावी उद्ध्वस्त होणारी शेती त्यास जोडलेला दुष्काळ, तापमानामधील चढ-उतार यामुळे आज हे राज्य सतत तणावाखाली आहे. याला कारणीभूत स्वत:च असल्याचे उच्चपदस्थ आणि कृषी शास्त्रज्ञही मान्य करतात. वातावरण बदलास संवेदनशील होण्याची मुख्य कारणे शोधू गेल्यास या राज्यामध्ये कृषी क्षेत्रात होणारा रासायनिक खतांचा अतिवापर, जमिनीचा वरचा थर सहज वाहून जाणे, मोठ्या प्रमाणातील जंगलतोड, नष्ट होणारी जैवविविधता हे असल्याचे दिसून येते. आंध्र प्रदेशमध्ये तेरा जिल्हे असून, पैकी ९ जिल्हे किनारावर्ती भागात येतात. कायम वादळवारे, मुसळधार पावसास सामोरे जातात, तर उरलेले चार जिल्हे नेहमीच दुष्काळाच्या छायेमध्ये असतात. वातावरण बदलामुळे मलेरिया, डेंगी, चिकून गुनिया यांसारखे रोग शेतकऱ्यांच्या मागे लागलेले आहेत, अर्थात वाढते उष्णतामान यास जबाबदार आहे. “इंडियन नेटवर्क ऑफ क्लायमेट चेंज” यांच्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत या राज्याला प्रचंड उष्णतेला सामोरे जावे लागणार आहे. म्हणूनच राज्याच्या वातावरण बदलाच्या कृतिशील आराखड्यात जंगल रक्षण, मोकळ्या पडीक जागेवर वननिर्मिती, रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा कमीत कमी वापर, समुद्र किनाऱ्यालगत खारफुटीची लागवड, सौरऊर्जा, इंधन बचत, शेतकऱ्यांना विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून वातावरण बदलाचे धडे असे कार्यक्रम धडाक्याने राबवले जात आहे.  आंध्र प्रदेशमधील ७० टक्के लोकसंख्या शेतीशी निगडित आहे. खरिपामध्ये कापूस, भात आणि शेंगदाणा तर रब्बीमध्ये सूर्यफूल, भात, डाळवर्गीय पिके घेतली जातात. ऊस आणि तंबाखू ही सुद्धा येथील मुख्य पिके आहेत. वातावरण बदलामुळे रब्बीचे पीक प्रतिवर्षी धोका देते. शासन आणि कृषी विभागाच्या पुढाकाराने शेतकरी आता फळबाग लागवडीकडे वळत आहेत. द्राक्षे, आंबा, पपई, पेरू, सीताफळ यांचे उत्पादन घेतले जाते. केळी आणि द्राक्ष बागा उन्मळून पडू नये, यासाठी शासनातर्फे शेतकऱ्यांना उच्च तंत्रज्ञान दिले जाते. असे असूनही वादळाची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात कायम असते. या भीतीमुळेच आंध्र प्रदेश हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे माहेरघर ठरत आहे. त्यातील अनेक आत्महत्या कापूस पिकाशी जोडलेल्या असून, कर्जबाजारीपणामुळे झाल्या आहेत.  या गोष्टीचा संबंध कुठेतरी हवामान बदलाशी असल्याचे शेतकऱ्यांना समजाऊन देण्यात कृषी विभागास चांगलेच यश आले आहे.  रासायनिक खताच्या वापराशिवाय शेती कृषी उत्पादनाबरोबरच जमिनीसाठीही पोषक असल्याचे अनुभवातून सिद्ध होत आहे. कृष्णा-गोदावरीच्या सुपीक खोऱ्यामुळे कृषिक्षेत्रात एकेकाळी संपन्न असलेले राज्य हवामान बदलात कोसळत असताना शासन आणि कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ आणि संशोधन संस्थांच्या अथक प्रयत्नामुळे आता पुन्हा उभारी घेत आहे. वातावरण बदलास समर्थपणे सामोरे जाणाऱ्या आंध्रमधील अनेक शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा त्यांच्या गावासह जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमामध्ये गौरविण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांना पूर्ण पाठबळ देऊन लहान क्षेत्रावर केलेला तो प्रयोग, त्याचे यश, आलेला अनुभव नंतर त्याचे मोठ्या क्षेत्रावर रूपांतर या पद्धतीने येथील कृषी खात्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांची जोड ही माहिती तंत्रज्ञान, कृषी तंत्रज्ञानाशी घातली जात असून, त्यातूनही अनेक यशोगाथा तयार होत आहेत.  वातावरण बदलावर मार्ग काढण्यासाठी...

भूजलावर गावाचा अधिकार... आंध्र प्रदेशमधील दुष्काळी भागामधील मेहबूबनगर (आता तेलंगणामध्ये) आणि अनंतपूर हे दोन जिल्हे. त्यामधील १९ गावे. पावसाळ्यातही तुलनेने कमी पाऊस, एक वेळ कशीबशी होणारी भातशेती. रब्बी आणि उन्हाळ्यात पडीक जमीन, थेंब थेंब पाण्याला महत्त्व, डोक्यावर प्रचंड ऊन अशी बिकट स्थिती. येथील शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात “एसआरआय” पद्धतीची भात शेती शिकवण्यात आली. त्यासोबत मेंढीपालन आणि शेततळ्यात मत्स्यपालन यातून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढविण्यात आला.  मागील तीन दशकांत दुष्काळाच्या झळांनी पोळून निघालेल्या मेहबूबनगर जिल्ह्यामधील ‘चेल्लापूर’ गावात दुष्काळाचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही. गावाने ठरवून मोजक्याच ‘बोअर वेल’ योग्य अंतरावर घेण्यात आल्या आहे. त्यांच्या पाण्याचे समान वाटप केले. या शाश्‍वत पाण्याचा वापर करून त्यांनी त्यांची पीक पद्धती बदलली. अधिक पाणी लागणाऱ्या भातशेतीऐवजी कमी पाणी लागणारे अन्य पिकांचे पर्याय निवडले. गावातील दुष्काळ पळून गेला.  गावात पाण्यासाठी बोअरवेल वाढतात, खोल खोल होत जातात. सर्वांचेच पाणी कमी होते. या सर्वसामान्यपणे सगळीकडे आढळणाऱ्या पार्श्‍वभूमीवर या गावातील पाच बोअरवेलचे मालक असलेले शेतकरी म्हणतात, “आम्ही समान पद्धतीने पाणी वाटण्यास तयार झालो, कारण आम्हाला आश्‍वासन मिळाले होते की पुढील दहा वर्षांत गावामध्ये एकसुद्धा बोअरवेल घेतली जाणार नाही.’’  गावात नवीन बोअर वेलला परवानगी नाही. आज या गावामधील पाच बोअर वेलच्या मदतीने प्रत्येकी सरासरी ४८ ते ५० एकर क्षेत्र भिजते. त्यासाठी १.७ कि.मी. दूरपर्यंत पाइपलाइन केली आहे. ज्या शेतकऱ्याकडे पाणी नाही, त्यांना संरक्षित पाणी दिले जाते. 

दोन पारंपरिक दृष्टिकोन किंवा समज 

- डॉ. नागेश टेकाळे, ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)