कर्नाटक हे ३१ जिल्ह्यांचे आणि भौगोलिकदृष्ट्या सागरी किनारा, पर्वतीय भाग आणि दख्खनचे पठार अशा तीन भागात विभागलेले राज्य. या तीन भागामध्ये हवामान बदलाचा चांगलाच फटका बसत आहे. येथील शेतकरी आपणास अशाही परिस्थितीत हार न स्वीकारता निसर्गाचा सन्मान करत, त्याची साथ घेत पुढे कसे जायचे हे शिकवतात. पर्यावरणपूरक पद्धतीने हत्तीचा पिकावरील हल्ला रोखण्यातही ते यशस्वी ठरू लागले आहेत. वातावरण बदलाचा एखादे राष्ट्र किंवा घटक राज्यांवरील नकारात्मक परिणाम मोजण्याचे दोन महत्त्वाचे मापदंड म्हणजे उंच पर्वतराजीवरून ओघळणाऱ्या श्‍वेत बर्फाच्या राशी आणि त्यामुळे समुद्राची सतत वाढत असलेली पातळी. आणि यास जबाबदार असतो, हव्यासामधून केलेला औद्योगिक आणि कृषीक्षेत्राचा विकास. पण दुर्दैवाने आजही आपल्याला ते कळत नाही, कळले तरी आपण ते मान्य करण्यास तयार नाही. या विषयातील अज्ञान किंवा न कळण्यामागे आम्हाला त्याचे शिक्षण द्यावे, ही दृष्टिकोनही नाही. वातावरण बदलास सामोरे जात, शेती व्यवसाय यशस्वी करावयाचा असेल तर प्रत्येक लहान मोठ्या शेतकऱ्याने “ही माझी शेती आणि मी आहे खरा निसर्ग रक्षक” या घोषवाक्य गुणगुणतच पुढे जावयास हवे. हाच स्तुत्य प्रयत्न आपणास दक्षिणेमधील कर्नाटक राज्यात पाहावयास मिळतो. वातावरण बदलाने खवळलेल्या अरबी समुद्रास प्रति दिन सामोरे जाणारे हे राज्य. येथील शेतकरी आपणास अशाही परिस्थितीत हार न स्वीकारता निसर्गाचा सन्मान करत, त्याची साथ घेत पुढे कसे जायचे हे शिकवतात. कर्नाटक राज्याच्या सीमा महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळ या पाच राज्यांना जोडलेल्या आहेत. ३१ जिल्ह्यांचे हे राज्य भौगोलिकदृष्ट्या सागरी किनारा, पर्वतीय भाग आणि दख्खनचे पठार अशा तीन भागांत विभागले जाते. गेल्या एक दीड दशकापासून या तीनही भागावर हवामान बदलाचा चांगलाच फटका बसत आहे. त्यातही सागरी किनाऱ्यालगतचा शेतकरी आणि त्यांची भातशेती बरीच उद्‌ध्वस्त झाली आहे. एकेकाळी पश्‍चिम घाटामुळे जंगलाने समृद्ध असलेले हे राज्य आज जेमतेम २० टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. यास कारण म्हणजे अनियमित विकास ज्यामध्ये वृक्ष सपाटीकरण करून निर्माण झालेल्या कॉफीच्या बागा, चहाचे मळे, मोठमोठे जंगल रिसॉर्ट, वीजनिर्मिती केंद्रे, रस्ते बांधणी आणि काही प्रमाणात रासायनिक शेती. कोकणामध्ये प्रत्येक पावसाळ्यात जे घडते त्याची प्रतिकृती कर्नाटकातही पहावयास मिळते. फरक एवढाच की आम्ही कोकणची माणसे निसर्ग शिक्षकाने हातात दंडुका घेऊन शिकवलेला धडा अभ्यासण्यापेक्षा दप्तर हातात घेऊन तेथून पळ काढतो. कर्नाटकामध्ये मात्र याच शिक्षकाचा आता सन्मान करत शेतकरी त्याच्या साहाय्याने कृषी वह्या पुस्तकांची पाने नावीन्यपूर्ण प्रारूपांनी भरत आहेत. कृष्णा, कावेरी, गोदावरी यांसारख्या सात नद्या या राज्यात वाहत असताना सुद्धा येथे जेमतेम ७ टक्केच पाणी पृष्ठभागावर पाहावयास मिळते. रासायनिक शेती, नद्यांच्या वाहत्या पाण्याचा अपव्यय आणि भूगर्भामधील पाणी उपसा या कृषीमधील तीन स्थितंतरामुळे आज या राज्याचा ५४ टक्के भाग दुष्काळी झाला आहे. ४५ टक्के जमीन सिंचनासाठी आज वेगाने भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करत आहे. या तुलनेत ३१ पैकी १८ जिल्हे दुष्काळी म्हणजे पाणी, पाणी करत आहेत. चित्रदुर्गसारख्या जिल्ह्यात तर गेली २५ वर्षे दुष्काळ आहे.कर्नाटकाने मागील दशकात अनेक दुष्काळ, महापूर, गारांचा वर्षाव आणि चक्रीवादळे अनुभवली. केंद्र शासनाच्या आवाहनास प्रतिसाद देत या राज्याने सुद्धा त्याचा ‘वातावरण बदल : संभाव्य परिणाम व उपाय योजना’ यांचा सविस्तर अहवाल डिसेंबर-२०१३ मध्ये सादर केला. यामध्ये २०० प्रभावी योजना सुचविताना कृषी क्षेत्रास प्राधान्य देण्यात आले आहे. अहवालानुसार, २०३० पर्यंत राज्यात सरासरी २.२० अंश सेल्सिअसने तापमान वाढ अपेक्षित असून, कृषी उत्पादन २.५ टक्क्याने कमी होणार आहे. राज्यात ७० टक्के खरिपाचे उत्पादन, विशेषतः भात, मका, दाळवर्गीय पिके, शेंगदाणा, मिरची, कापूस, सोयाबीन, ऊस, आले (अद्रक) यावर अनिष्ट परिणाम संभवतो. तसेच रब्बीमधील गहू आणि मोहरी यांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित आहेत. शासन कॉफी, चंदन आणि रेशीम उत्पादकांना सुद्धा सावध करत आहे. म्हणजेच व्यवस्थित अभ्यास करूनच शेती करा असे सुचवत आहे. राज्याच्या वातावरण बदल अहवालामध्ये शेतकऱ्यांनी हवामान बदलास सामोरे जाताना स्थानिक पीक पद्धतीबरोबर सेंद्रिय शेतीस प्राधान्य देण्याचे सुचविले आहे. या अहवालामधील अनेक सूचना शासनाने शंभर टक्के अनुदानासह गाव पातळीवर पोहोचविल्या आहेत. त्यामध्ये पारंपारिक बियाणांचे साठवण केंद्र, देशी वृक्षाची जंगल निर्मिती, वाळू उपसा बंदी, सेंद्रिय शेती व शेती क्षेत्रामधील पारंपारिक ज्ञान, त्यांचा अनुभव व प्रसार करण्यासाठी वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत यांचा अंतर्भाव आहे. दुष्काळी जिल्ह्यामध्ये फळ वृक्ष लागवड हा कर्नाटक राज्याचा उपक्रम निश्‍चित अनुकरणीय आहे. यामध्ये विजापूर आणि गुलबर्गा या दोन जिल्ह्याचा येथे विशेष उल्लेख करावयास हवा. हत्तींचा मोर्चा रोखण्याचा पर्यावरणपूरक मार्ग कर्नाटकात आज अस्तित्वात असलेले २० टक्के जंगल ६२०० हत्तींनी श्रीमंत आहे. हत्तीचे शेत पिकाकडे वळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे वनखात्याने जंगलामधील हजारो हेक्टर क्षेत्र भाडेकरारावर दिले आहे. त्यात प्रामुख्याने घेतली जाणारी पिके जागा चहा, कॉफी, रबर, विलायची होत. या हत्तीच्या नावडत्या जागा आहेत. रबरासारखी एकाच प्रकारची वृक्ष लागवड सुद्धा त्यांना आवडत नाही. जंगलामधील अनेक पडीक जागेवर घाणेरी सारखी झुडपे वाढतात. याचा वास हत्तींना आवडत नाही. वेगवेगळ्या प्रकारे जंगल कमी झाल्यामुळे हत्तींनी त्यांचा मोर्चा कृषी क्षेत्राकडे वळवला. यातून शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होऊ लागले. दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत आख्खे उभे पीक एका रात्रीत होत्याचे नव्हते होई. पिके वाचविण्यासाठी तारांचे कुंपण, जंगल पेटवणे, ढोल वाजवणे, खड्डे करणे असे अनेक नियंत्रणाचे मार्ग शेतकरी व गावकरी वापरत पण काही काळात त्यांना समजून आले की हा मार्ग खरा नव्हे! उलट यामुळे प्राणी अधिक बिथरतात. त्यांचे आक्रमण हे भुकेमुळेच होते, हे शेतकऱ्यांना समजून देण्यास जंगल खाते यशस्वी झाले. मग शेतकऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद देत त्यांच्या शेतीत बदल केले. परिसरामधील जंगल समृद्धीसाठी प्रयत्न सुरू केले. मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड, जंगली केळी, फणस यासारखे हत्तीचे आवडते खाद्य त्यांनी जंगलामध्येच निर्माण करण्यास सुरुवात केली. हत्तींना वाहत्या नद्यामध्ये, पाण्याच्या साठ्यात डुंबावयास आवडते. वनविभागाने वाळू माफियांना लोक सहकार्यातून जरब बसवली. नद्यामधील वाळू उपसा बंद केला. गाव परिसरात मोठ मोठे पाणवठे तयार केले. आता येथील हत्ती अन्न पाण्याच्या शोधात मानवी वस्तीमध्ये भरकटण्यापेक्षा जंगलातील खाद्य आणि पाणवठ्यावरील पाण्यातच रमू लागले आहेत. सप्टेंबर २०१२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हत्ती आणि मनुष्य यांच्या संघर्षाबद्दल एक समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अभ्यासपूर्ण अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला होता. कर्नाटकामधील शेतकऱ्यांनी हत्तींच्या कळपांना जंगलालगतच्या त्यांच्या शेतात येण्यापासून परावृत्त करताना त्यांच्या शेतीमध्ये आज अनेक बदल केले. अनेक शेतकरी हत्तींना दूर ठेवण्यासाठी त्यांच्या शेतात मुख्य पिकाबरोबर चारही बाजूंना संरक्षण म्हणून मिरची, कोथिंबीर, पुदिना, आले, कांदा, लसूण, गवती चहा, लिंबू यांचे उत्पादन घेत आहेत. पूर्वीच्या भात, मका, केळी, नारळ, फणस, ऊस शेतीपेक्षा त्यांना यामधून जास्त उत्पन्न मिळते. वन खात्याचे त्यांना यामध्ये मोठे सहकार्य आहे. अनेक व्यापारी शेतावर येऊन माल खरेदी करतात. काही शेतकऱ्यांनी बांधाच्या चारही बाजूंना वृक्ष लागवड करून नैसर्गिक पद्धतीने मधमाश्या पोळे निर्मितीस प्रोत्साहन दिले आहे. शेतात करडई, सूर्यफूल यांचे भरपूर उत्पादन घेत आहे. मधमाश्यांमुळे त्याच्या उत्पादनात भरीव वाढ होत आहे. कर्नाटकचे वन खाते शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन आता या क्षेत्रात सकारात्मक कार्य करत आहे. - (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.