भात शेतीमध्ये पाणथळ जागा. या जागाच जल आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनाला चालना देतात. पण अलीकडे भातशेतीपासून शेतकरी दुरावत आहे. भातशेती परवडत नाही, याची अनेक कारणे आहेत. ती शोधून दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. निसर्गाने दिलेल्या या पारंपरिक भेटीचे सोने केल्यास वातावरण बदलाला सामोरे जाणे तुलनेने सोपे होईल. केरळ राज्यातील पलक्कड जिल्ह्यामधील कन्नमब्रा येथील प्रवीण यांनी शेकडो वर्षांपासूनची १२ एकरांवरील पारंपरिक भात शेती २०१० मध्ये मोडली. ते रबर शेतीकडे वळले. एका फार मोठ्या पाणथळ जागेचा मृत्यू झाला. त्यांना विचारले असता प्रवीण सांगतात, ‘‘रबर झाड मला १६० रु. किलो प्रमाणे चीक देते, तर भाताला मिळतो शासकीय केवळ १८ रु. दर. शासन तोच भात मतांसाठी सर्वांना फुकट वाटते. एक हेक्टर रबर शेतीमधून मला वर्षाला दीड लाख मिळतात, तर भाताची वर्षाला तीन उत्पादने घेऊनही जेमतेम ६० हजार रु. मिळतात. त्यात मजुरी गेल्यावर हातात काय पडणार?’’ आर्थिकदृष्ट्या विचार करता शेतकऱ्याचे चुकत नसले तरी केरळमधील भात शेतीचा अंत होतोय. त्या जागेवर येतेय ते रबराचे पीक. कोणतेही एकल पिकाचे वाढते प्रमाण हे वातावरणासाठी धोक्याचा कंदील आहे. एका संशोधनानुसार, भाताच्या पाणथळ जागा वातावरण बदलावर नियंत्रण ठेवतात, तर रबरासारखे ‘मोनो क्रॉपिंग’ जैव विविधतेच्या ऱ्ह्यसाबरोबरच परिसंस्थेच्या श्रीमंतीस ही घातक आहे. कुठलीही गोष्ट ही एका मर्यादेत हवी. शेतकऱ्यांनी भातशेतीतही रासायनिक घटकाचा अतिरेक केल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली. पलक्कड जिल्ह्यातून केरळच्या एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्के भात पिकतो. त्रिसुरचा समुद्र किनारा, अलापुझ्झा ही भाताची आगारे. एकट्या पलक्कडमध्ये बारा धरणे. त्यात येणारे पावसाचे पाणी भातशेतीतून वाहतच येते. रासायनिक घटकांच्या अतिरेकाचा परिणाम म्हणून धरणात जलपर्णीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. एकेकाळी हेक्टरी पाच टन भात उत्पादन घेणारे पलक्कड आज अद्रक, केळी, रबर, नारळ आणि आंबा लागवडीकडे वळत आहे. शेतकरी म्हणतात, ‘‘आमच्या भात शेतीला कोणीही वाली नाही. दर नाही, मजूर नाहीत, आम्ही कर्जबाजारी होत आहोत. १९९५ या एका वर्षात या जिल्ह्यातील ३५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. वातावरणात बदल होत आहे. त्यातच शासकीय धोरणे विपरीत दिशेने चालली आहेत.’’ केरळमध्ये ३ लाख अल्पभूधारक शेतकरी भात शेती करतात. येथील शेतकरी १९६७ आणि १९८२ च्या कमाल जमीन कायदा अधिकारात सहा हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन ठेऊ शकत नाहीत. अनेक शेतकरी आता एक, दोन एकरांवरच शेती करतात. १९९७ मध्ये राज्य शासनाने ‘केरळमधील भात शेतीच्या समस्या’ यावर पाच तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल धक्कादायक होता. येथे भाताचा उत्पादनखर्च ५२२ रु. प्रति क्विंटल पडतो, तर आंध्रमध्ये २५८ रु. स्वस्त पडतो म्हणून आंध्र, तेलंगण येथूनच तांदूळ येतो. या राज्यातील भात शेती कोसळण्याचे मुख्य कारण मजुरीसुद्धा आहे. स्रियांची मजुरी ४०० रु. तर पुरुषांची ६०० रु. येथे शेत मजुरांच्या संघटना असून, तुमचा एकाबरोबरच जरी काही वाद झाला तरी संप ठरलेलाच. शेतकऱ्याचे सर्व उत्पादन वाया जाते. अनेक शेतमजूर भात शेतीपेक्षा रबर शेतीला प्राधान्य देतात. अनेक जण बांधकाम व्यवसायात जातात. काही छोटे मोठे व्यावसायिक शिक्षण घेऊन आखाती देशात मजुरी करतात. ‘मनरेगा’मध्ये मजुरीचा दर कमी असूनही ५० वर्षांवरील लोक प्राधान्याने काम करतात. या योजनेत नारळ हे पीक अंतर्भूत असले तरी भात नाही. वातावरण बदलापासून संरक्षणासाठी केरळमधील भात शेती जिवंत राहणे आवश्यक आहे, असे म्हणताना त्यासाठी ‘मनरेगा’मध्ये भात शेती मजुरीही अंतर्भूत केली पाहिजे. मजूर समस्येवर मात करण्यासाठी डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी राज्य सरकारला हार्वेस्टर वापरण्याची सूचना केली. त्यातून राज्य सरकारकडे आज ३०० हार्वेस्टर १३०० रु. प्रति तासाप्रमाणे उपलब्ध आहेत. मागणी जास्त असल्यामुळे अनेकांपर्यंत ते पोहोचतच नाहीत. अशा वेळी खासगी हार्वेस्टर १८०० ते २२०० रु. तासाप्रमाणे घ्यावे लागतात. खर्च वाढत जातो. ‘नकोच ती भात शेती’ या विचारापर्यंत पोहोचतात. भातशेतीचा ऱ्हास म्हणजे पाणीटंचाईला आमंत्रणच! २००४ ते २०११ या कालखंडात या राज्यातील १,६०,००० पाणथळ जागा (भातशेती) नष्ट झाल्या. कुट्टनाड ही केरळमधील अशी एक परिसंस्था आहे, जेथे समुद्र पातळीखाली भात शेती होते. २०१३ पासून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न संघटनेने यास ‘जागतिक वारसा स्थळ’ म्हणून सन्मान दिला. अतिशय सुपीक जमिनीमुळे येथे हेक्टरी आठ टन भात उत्पादन मिळते. वातावरण बदलामुळे या क्षेत्रावरसुद्धा संकट आले आहे. राज्य शासनाने २००८ मध्ये पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी भात शेतीऐवजी अन्य शेती करण्यास जिल्हा पातळीवरील समितीची परवानगी बंधनकारक केली. थोडक्यात, भाताशिवाय अन्य शेती करण्यास कायद्याने बंदी केली आहे. पण ‘कायदा तेथे पळवाट’ या प्रथेनुसार सध्यातरी फारसा परिणाम दिसत नाही. उलट शहरानजीकची भात शेती या कायद्यांतर्गत शासनाने ताब्यात घेऊन त्यावर घरे बांधणी उपक्रम सुरू केला आहे. या कायद्यामुळे भात शेतीच्या पाणथळ जागा जिवंत होण्याऐवजी २०१२ पर्यंत तब्बल २५ हजार हेक्टर भात शेती नष्ट झाली. १९७० मध्ये १३,६५,००० टन भात उत्पादन करणारे हे राज्य २०१२ मध्ये ४० टक्के म्हणजे ५,६९,००० टनावर आले. आज ते ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी झाले आहे. यामुळे भूगर्भामधील जलसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. एक हेक्टर भात शेतीमध्ये एक फूट पाणी साचणे म्हणजे त्या क्षेत्रात तीन दशलक्ष लिटरचा पाणीसाठा असणे होय. यामुळे भूगर्भातील जलसाठ्याला श्रीमंती मिळत असते. महिला उतरल्या हिरिरीने... केरळ राज्याची भाताची गरज चार दशलक्ष टन, तर उत्पादन केवळ ०.५६ दशलक्ष टन आहे. या राज्याला साडेतीन दशलक्ष तांदूळ केंद्र सरकार आणि आंध्र, तेलंगण, पंजाबकडून नियंत्रित किमतीत मिळतो. वातावरण बदलाच्या आव्हानाला सामोरे जाताना भात शेती पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनही करत आहे. पडीक पडलेल्या भात शेतीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकार हेक्टरी २५ हजार रु. अनुदान देते. याचा थोडाबहुत फायदा दिसू लागला असून, ३० हजार हेक्टर भातशेती जिवंत झाली आहे. अनेक महिला पुढे आल्या असून, त्यांनी पडीक शेतजमिनी भाडेतत्त्वावर घेत भात लागवड सुरू केली आहे. केरळमध्ये अल्पभूधारकांनी सेंद्रिय भात शेतीमध्ये मत्स्यपालन आणि बांधावर भाजीपाला उत्पादन अशा काही पद्धती राबवल्या पाहिजे. शेतकऱ्यांना आर्थिक शाश्वती मिळाल्यास भविष्यामधील वातावरण बदलाचे परिणामही रोखता येतील. वातावरण बदलासंदर्भात नुसतेच अहवाल सादर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष शेतावर लहान शेतकऱ्यांसोबत असे छोटे छोटे प्रयोग करणे जास्त उचित ठरेल. २०१३ मध्ये राज्य सरकारने स्थापलेल्या कृषी विकास समितीचे माजी अध्यक्ष कृष्णन कुट्टी म्हणतात, ‘‘राज्यामधील भात न पिकविणाऱ्या लोकांवर प्रति किलो १ रु. कर बसवला तरी चार दशलक्ष टन भात विक्रीमधून राज्याला प्रतिवर्षी चार हजार दशलक्ष रुपये प्राप्त होतील. याचा उपयोग भातशेती, पाणथळ जागा निर्मितीसाठी करता येईल. शासनाने मोफत भात वाटप बंद करून भात उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त अनुदान द्यावे.’’ आनंदाची गोष्ट म्हणजे राज्य शासनाने हा अहवाल पूर्णपणे स्वीकारला आहे. पण अंमलबजावणी नाही. व्हिएन्ना येथील ‘कॉन्झर्व्हेशन इंटरनॅशनल’चे प्रमुख संशोधक डॉ. ग्रिसकॉम म्हणतात, ‘‘वातावरण बदल थांबविण्यासाठी पर्जन्य वने समृद्ध करा, तेथील वृक्ष कापू नका, पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्व पाणथळ जागा संरक्षित करा. आज केरळ पर्जन्य वनाने समृद्ध आहे. त्याच बरोबर भात शेतीच्या रूपाने लाखो पाणथळ जागांची अनोखी भेटच निसर्गाने दिली आहे. या निसर्गाकडून मिळालेल्या भेटीचे सोने करण्याची गरज आहे.’’
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.