राजस्थानातील तीव्र वातावरणात बदलाची भर!

राजस्थानमधील हवामान मुळातच तीव्रतेच्या टोकावर आहे. येथील उष्णतामान, कडाक्याची थंडी, वायव्येला पसरलेले प्रचंड ‘थर’चे वाळवंट पाहिल्यावर लक्षात येते. या तीव्र वातावरणात सध्या हवामान बदलाची भर पडत आहे. पूर्वापार पाणीटंचाई, तीव्र वातावरणाची सवय झालेले येथील शेतकरी सकारात्मक मार्ग काढताना दिसतात. उत्तर भारतामधील राजस्थान हे मोठे राज्य असून, त्याच्या सीमा पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांशी जोडल्या आहेत. येथील प्रचंड मोठे वाळवंट पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध राज्यांशी जोडलेले आहे. अरवली पर्वताच्या रांगा आणि विस्तीर्ण वाळवंट हे या राज्याचे भौगोलिक वैशिष्ट्य. राज्यात ४१ नद्या असल्या तरी बारमाही नद्या फक्त दोन -चंबळ आणि माही नदी. चंबळच्या सुपीक खोऱ्याने राज्याला कृषी समृद्धी दिली आहे. येथील मोहरी, गवार, ओवा, धने, मेथी, हीना, इसबगोल अशी पिके या राज्यास भारतामध्ये प्रथम क्रमांकावर ठेवतात. डाळवर्गीय पिके विशेषत: हरभरा मुबलक पिकतो. बडीशेप आणि लसूण उत्पादनातही राज्य आघाडीवर आहे. ३२ जिल्हे असणाऱ्या या राज्याचा वातावरण बदलावरील अहवाल अभ्यासपूर्ण आहे. त्यानुसार, राज्याचा वाळवंटाचा २/३ भाग भविष्यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी जास्त परिणामकारक राहणार आहे. राजस्थानचे वाळवंट पावसाबरोबरच जमिनीचे तापमान, वेगाने वाहणारे उष्ण वारे आणि परावर्तित होणारी सूर्यकिरणे यावर नियंत्रण ठेवते. राज्याचा हवामान बदलाचा अहवाल पुढील तीस वर्षात प्रत्येक दशकात एक या प्रमाणे सरासरी तीन अंशाने तापमान वाढ दर्शवितो. त्याच बरोबर अनियंत्रित पाऊस, पावसाळ्यात नद्यांना येणारे महापूर, चंबळच्या सुपीक खोऱ्यावर होणारा नकारात्मक परिणाम अधोरेखित केला आहे. शेतकऱ्यांचा विशेषतः अल्प भूधारकांचा शेती व्यवसाय सोडून शहराकडे स्थलांतराचा वेग वाढू शकतो. शेतकऱ्यांचे शहराकडे स्थलांतर म्हणजेच जमीन नापीक राहणे अथवा नुकसानीत जाणे. शास्त्रज्ञांच्या मतानुसार, अशा पडून राहिलेल्या, गवताचे पातेही उगवत नसलेल्या जमिनी वेगाने वाळवंटीकरणाकडे जात असतात. थरच्या वाळवंटामुळे हवेचे तापणे, सुसाट वारे यामुळे मातीचे कण हवेत सहज उडून जातात. खाली उरते ती वाळू. वातावरण बदलाचा प्रभाव वाढण्यामध्ये राजस्थानातील वाळवंटाचा सहभाग असला तरी येथील जंगलाचे जेमतेम प्रमाणही (फक्त चार टक्के) तितकेच जबाबदार आहे. भारताची पावसाची सरासरी ११०० मि.मी. असताना राजस्थानमध्ये ती ५७४ मि.मी. आहे. त्यातही पश्‍चिम राजस्थानात ती जेमतेम १०० मि.मी. आहे. २०१९ मध्ये राज्याच्या नर्मदा कॅनॉल प्रोजेक्टला जलशक्ती मंत्रालयाच्या ‘नॅशनल वॉटर मिशन’ पारितोषिकाने गौरवले आहे. या प्रकल्पामधून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व शेतकऱ्यांना समजावून देण्यात राज्य शासन यशस्वी ठरले. नर्मदेचे पाणी ठिबक सिंचनाद्वारे २,४६,००० हेक्टर जमीन भिजवते. बारमेर, जल्लोर शहराबरोबर १५४१ गावांना पिण्याचे पाणीसुद्धा देते. येथे शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनावर डाळिंब शेती यशस्वी केली आहे. राजस्थानवर घोंघावणारे नवे संकट ः फ्लुराइड राजस्थानमध्ये पाऊस अतिशय कमी, त्यामुळे भूगर्भामधील पाणी उपसा जास्त. अहवाल म्हणतो की गेल्या दोन दशकात येथील पाणी सरासरी ५०० फुटांपेक्षाही जास्त खाली गेले आहे. उपसल्या जाणाऱ्या पाण्यात ‘फ्लुराइड’चे प्रमाण वाढले आहे पाण्याची क्षारता वाढल्यामुळे हे पाणी पिण्यास सोडाच, पण शेतीसाठीही वापरणे योग्य नाही. अपरिहार्य परिस्थितीत हेच पाणी पिण्याशिवाय लोकांना पर्याय नाही.

वातावरण बदलामुळे पाण्यातील ‘फ्लुराइड’ हे राजस्थानवर घोंघावणारे नवे संकट आहे. लाखो लोकांना फ्लुराइड १० मिलिग्रॅम प्रति लिटर असलेले पाणी प्यावे लागतात. त्यामुळे दातांचे, हाडांचे व्यंग, पोटाचे आजार सर्रास आहेत. या मूलद्रव्यामुळे प्रतिकारशक्ती कमी होतेच, पण कर्क रोगाचीही शक्यता वाढते. शास्त्रज्ञांच्या मते, ‘थर’ वाळवंटाबरोबर कृषी क्षेत्राचे वाळवंटीकरण हे वाढत्या ‘फ्लुराइड’ला आमंत्रणच ठरणार आहे. यावर मात करण्यासाठी भूजलाचा उपसा थांबवणे, भूपृष्ठावर पावसाच्या पाण्याचा साठा वाढवणे, रासायनिक खतामुळे नापिक झालेल्या जमिनीवर गवत लागवड करणे, पाण्याच्या नमुन्याची मोफत तपासणी करणे, ‘फ्लुराइड’संबंधी आजारावरील उपचारात सवलती अशा अनेक योजना शासनातर्फे राबविण्यात येत आहेत. बदलाचे वारे होतेय तीव्र राजस्थान निर्मित २०५० पर्यंतच्या वातावरण बदल अहवालानुसार, राज्यात दुष्काळ वाढत जाणार आहे. पावसाळ्यात नद्यांना मोठे पूर येतील. त्याच नद्या उन्हाळ्यात कोरड्या पडतील. राजस्थानमधील पाळीव जनावरांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आज या राज्यात ५० दशलक्षापेक्षा जास्त गायी, म्हशी, उंट व इतर पाळीव प्राणी आहेत. पशुधनामध्ये सर्वांत श्रीमंत असलेले हे राज्य दुग्ध उत्पादनातही दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एवढी पाळीव जनावरे असताना चराऊ कुरणे मात्र झपाट्याने कमी होत आहेत. बांधून ठेवलेली जनावरे मोठ्या प्रमाणावर ‘मिथेन’ वायू बाहेर टाकतात. एका अहवालानुसार भारतीय कृषी उद्योगातून प्रतिवर्षी ३३५ दशलक्ष टन हरितगृह वायू बाहेर पडतो, त्यातील २७ टक्के हिस्सा पशुधनाचा आहे. राजस्थानमध्ये हाच हिस्सा आज ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यावर नियंत्रणासोबतच गायरान निर्मिती, गोठ्यांच्या यांत्रिकीकरणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. राजस्थानमधील ‘उंट’ हा पाळीव प्राणी शेतीमध्येही मोलाची मदत करतो. पर्यटनामध्येही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देतो. मात्र चराऊ कुरणे कमी होत असल्याने त्यांची संख्याही झपाट्याने कमी होत आहे. हाही राज्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. राज्याचे तापमान प्रत्येक दशकात एक अंशाने वाढत असताना कृषी उत्पादन घटणार आहे. एक अंश तापमान वाढले, की २.४९ क्विंटल प्रति हेक्टर गहू उत्पादन कमी होईल. मोहरीचे उत्पादन ०.९२ क्विंटलने कमी होईल. वातावरण बदलातही जास्त उत्पादन देणाऱ्या मक्याचे उत्पादन घेण्यासाठी कृषी विभाग प्रोत्साहन देत आहे. शासनातर्फे शेतकऱ्यांना मोहरी, गवार, ओवा, धने, मेथी यांची उच्च दर्जाची सुधारित वाण दिले जात असतानाच सोयाबीनबद्दल सावध केले जात आहे. राजस्थानमध्येही सोयाबीन लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. त्यांच्यासमोर आदर्श असतो, तो शेजारच्या मध्य प्रदेशाचा. तेथील सोयाबीन क्षेत्र वाढले की राजस्थानातही वाढते. मध्य प्रदेशात सोयाबीनऐवजी उडीद, मका, हरभरा, ज्वारी आणि भाताला शेतकऱ्यांनी पसंती दिली, तेव्हा राजस्थानमध्ये डाळवर्गीय पिकांना शेतकऱ्यांनी पसंती दिली. सोया तेल व पेंड निर्मितीमध्ये गुजरातप्रमाणेच राजस्थानही आघाडीवर आहे. अनेक व्यापारी सोयाबीनसाठी शेतकऱ्यांशी जोडलेले आहेत. ते ठरावीक भाव बांधून देताना पीक उत्पादन कमी आल्यास नुकसानभरपाईसुद्धा देतात. अलीकडे सेंद्रिय सोयाबीन उत्पादनासाठी योग्य दर देत त्यापासून तयार केलेले सोयातेल अनेक देशांना निर्यात केले जाते. वातावरण बदलात अशीच सोयाबीनची सेंद्रिय शेती शेतकऱ्यांना थोडाबहुत फायदा देऊ शकेल, असे कृषी शास्त्रज्ञ आग्रहाने सांगतात. मला मनापासून वाटते, की राजस्थानमधील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सेंद्रिय सोयाबीन शेतीच्या प्रारूपाप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शेतकरीही तेल उद्योगांसोबत जोडले गेल्यास एक शाश्‍वतता मिळू शकेल. त्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.