नागालँडने बनविला तीस वर्षांचा आराखडा

येत्या तीस वर्षांत होणाऱ्या हवामान बदलाचा अंदाज घेत नागालँड सरकारने शेती, शेतकरी, पारंपरिक बियाणे आणि उपलब्ध पाणी याचा आराखडा तयार केला आहे. शाश्‍वत शेती विकासासाठी ‘हरित गाव संकल्पना’ राबवली जात आहे.  नागालँड हे सात उत्तर पूर्व राज्यांच्या शृंखलेमधील एक छोटंस राज्य. याची सीमा आसाम, अरुणाचल आणि मणिपूरला जोडलेली असून, आंतरराष्ट्रीय सीमा म्यानमारला जोडलेली आहे. जेमतेम ११ जिल्हे, १८ शहरे आणि १७०० गावे असलेले हे राज्य डोंगर टेकड्या आणि पर्वंतराजीतच विखुरलेले आहे. लोकसंख्या जेमतेम २० लाख, त्यातील ७२ टक्के लोक खेड्यात राहतात. राज्यात ५२ टक्के नैसर्गिक जंगल आहे. वातावरण बदलाचा सर्वांत जास्त परिणाम आज या जंगल आणि शेतकऱ्यांवर होत आहे.  भारत सरकारने प्रत्येक राज्याकडून वातावरण बदलाची दिशा, संभाव्य परिणाम आणि त्यावर पुढील तीस वर्षांत प्रत्यक्ष काय उपाययोजना करणार याचा संपूर्ण अहवाल मागवलेला आहे. यास प्रतिसाद म्हणून मागील वर्षी नागालँडने सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला. पुढील तीस वर्षांत हवामान बदलामुळे राज्याच्या कृषी, हवा, पाणी, जंगल, पाऊस आणि जैवविविधता यावर कसा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, त्यासाठी काय कृती करावयास हवी याची सविस्तर मांडणी केली आहे. अनेक तज्ज्ञ मंडळी, भारतीय कृषी संशोधन संस्था आणि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगळूर यांचा यामध्ये सहभाग आहे. भविष्यात होणाऱ्या नैसर्गिक घटनांचा अभ्यास करून शेती, शेतकरी, पारंपरिक बियाणे आणि उपलब्ध पाणी यांना जास्तीत जास्त शाश्वत करून वातावरण बदलास सामोरे जाण्यासाठी राज्य शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. या राज्यासाठी दोन गोष्टी जास्त काळजीच्या आहेत, त्या म्हणजे दक्षिण नागालँडमध्ये सातत्याने पडणारा मुसळधार पाऊस आणि उत्तर नागालँडमधील दुष्काळ. हे लक्षात घेऊन कृषी विभागाने आतापासूनच नियोजन केले आहे. हे इतर राज्यांसाठी निश्चितच अनुकरणीय आहे.  या राज्यामधील शेती ही पर्वत उतारावर, पर्वत पायथा आणि आसाम राज्याच्या सीमेला जोडलेला सपाट भागात केली जाते. नागालँडची शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. भात हे येथील मुख्य पीक, त्याच बरोबर  मका, भरड धान्ये, बटाटे आणि काही डाळवर्गीय पिके येथे घेतली जातात. भाजीपाल्याचे उत्पादन घरापुरते घेतले जाते. शेतीमधील धान्य, परसदारचा भाजीपाला आणि जंगलामधील विविध फळे ही त्यांची दैनंदिन उपजीविकेची साधने आहेत. वातावरण बदलाचा यावर नकारात्मक परिणाम झाला तर शेतकरी शेती सोडून शहराकडे मोलमजुरीसाठी स्थलांतर करतील याची शासनास भीती आहे. शेतकऱ्यांचे हे स्थलांतर परवडणारे नाही.  पारंपरिक भात जातींचे संरक्षण  राज्यात भाताचे उत्पादन ५००० फूट उंचीपर्यंतच्या डोंगर उतारावर पायरी पद्धतीने होते. भातासाठी राप पद्धती वापरली जाते. यास ‘जूम’ पद्धती म्हणतात. यामध्ये एक शेतजमीन सलग तीन चार वर्ष भात पिकासाठी वापरली जाते, नंतर ती नैसर्गिक जंगल निर्मितीसाठी सोडून दिली जाते. हजारो वर्षाची परंपरा असलेल्या या पद्धतीमध्ये स्थानिक जंगलावर आदिवासी शेतकऱ्यांची नकळत मालकी तयार झाली.  या पद्धतीने जमीन कसदार होते. यामुळे सुमारे ८७० पारंपरिक भात जातींचे संरक्षण आणि संवर्धन झाले. यातील २६ जाती वातावरण बदल, पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या, किडीस प्रतिकारक आहेत.  हे सर्व प्रयोग भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने प्रत्यक्ष येथील शेतीवर करून भविष्यात उत्तर नागालँड जो वातावरण  बदलामध्ये जास्त प्रभावित होणार आहे तेथे लागवड करण्याची शिफारस केली आहे.  पीक बदलास प्राधान्य 

वाढते तापमान, अनियमित पाऊस आणि दुष्काळ या वातावरण बदलाच्या तीन मुख्य घटकांचा आज नागालँडची शेती आणि अन्न उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे त्यामुळेच शेतकरी रोजगारासाठी कोहिमा आणि दिमापूर येथे जातात. त्यांच्या मूळ गावात महिलांवर शेती संभाळण्याची वेळ आली आहे. या स्त्री शक्तीचा वापर आता राज्य सरकार आणि त्यांचा कृषी विभाग मोठ्या खुबीने आणि कौशल्याने पारंपरिक बी बियाण्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी करून घेत आहेत. राज्याच्या कृषी संशोधन विभागाने ‘मोकोक चूँग’ या लहान शहरात भरविलेले ८६७ भात प्रजातीचे प्रदर्शन हे याचेच फळ आहे.  याच संशोधन संस्थेला भातांच्या स्थानिक जातींच्या जनुकीय संवर्धनासाठी २४ कोटी रुपयांची मदत मिळाली. या योजनेअंतर्गत ५ जिल्ह्यामधील प्रत्येकी एक गाव निवडून तेथे सातत्याने ३ वर्षे काम सुरू राहणार आहे. नागालँडमधील हा प्रयोग वातावरण बदल हे मोठे संकट नसून ते आव्हान आहे, त्यास  सामोरे जाऊन यशस्वी मार्ग कसा काढता येईल याचा शोध घेण्याचे माध्यम ठरणारआहे. हरित गाव संकल्पना   वातावरण बदलावर मात करण्यासाठी नागालँडमधील ‘हरित गाव संकल्पना’ वेगाने राबवली जात आहे. यामध्ये जंगलांना समृद्ध करून शेतीला पूर्ण संरक्षित कसे करता येईल यावर प्रयोग सुरू आहेत. या योजनेअंतर्गत राजधानी कोहिमा जवळचे ‘कोनोमा’ हे लहानसे गाव सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतले. त्यांनी गावामधील पाणी, जवळचे जंगल, तेथील पारंपरिक बियाणे, वृक्ष लागवड, गावात उत्पादित होणाऱ्या भाजीपाल्यास शहरामध्ये शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. गाव परिसरामधील प्रत्येक कोपरा स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने संपूर्ण हरित केला. या प्रयत्नामुळेच राजधानी कोहिमा जवळ असूनही गावामधील एकाही शेतकऱ्याने शेती सोडून वातावरण बदलाच्या भीतिपोटी स्थलांतर केले नाही. ‘कोनोमा’ प्रमाणे आज अनेक गावे हरित गाव संकल्पनेत पुढे आली आहे. या सर्व गावांमध्ये जंगल संवर्धन केले जाते, पावसाचे पाणी साठवले जाते. गावामधील शाळांमध्ये ‘इको क्लब’ आहे. त्यामध्ये  विद्यार्थ्यांना वातावरण बदलाचे शिक्षण देऊन समस्येबद्दल संवेदनशील केले जात आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपक्रम 

-डॉ. नागेश टेकाळे, ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)