पिकते ते विकायचे, की विकते ते पिकवायचे?

शेतीतील समस्या कोणत्या, याचा खल करताना अनेक अडचणी डोळ्यांसमोर येतात. त्यात सर्वांनाच भेडसावणारी प्रमुख अडचण म्हणजे शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतार. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हाती पडणाऱ्या रकमेची अनिश्‍चितता. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही समस्येचे मूळ शोधू गेलो तर ते बहुतांश आर्थिक कारणांपाशीच पोचते. सामान्यतः कमी जमीन धारणा, सिंचनाची उपलब्धता आणि शेतीमाल दरातील चढ-उताराचा वाटा मोठा असतो. म्हणजेच पिकते ते विकायला गेल्यावर अडचणी येतात, हे लक्षात घेऊन विकते ते पिकवायचा, सल्ला अनेक तज्ज्ञ देतात. शेतीतील समस्या कोणत्या, याचा खल करताना अनेक अडचणी डोळ्यांसमोर येतात. त्यात सर्वांनाच भेडसावणारी प्रमुख अडचण म्हणजे शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतार. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हाती पडणाऱ्या रकमेची अनिश्‍चितता.   दरातील चढ-उतार ही सामान्यतः जोडली जाते ती बाजारपेठेशी. त्यात होणाऱ्या मागणी आणि आवकेच्या एका अनिश्‍चित गणिताशी. बाजारपेठेतील मागणी आणि होणारी आवक ही काही शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार चालणारी किंवा आवाक्यात असणारी गोष्ट नाही. स्थानिक पातळीवर आवक आणि मागणी ही तुलनेने स्थिर असू शकते. मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेशी जोडल्यानंतर त्यात अन्य अनेक घटक जोडले जातात. अलीकडे तर जागतिकीकरणामुळे त्याचे संदर्भ प्रचंड बदलले आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील उत्पादन आणि बाह्य कोणत्यातरी देशातून होणारी आवक किंवा आयात यावर शेतकऱ्यांचेच काय पण व्यापाऱ्यांचेही नियंत्रण राहत नाही. थोडक्यात, शेतकऱ्यांच्या हाती चांगले, उत्तम दर्जाचे उत्पादन काढणे एवढेच राहते. पुढील कोणतीही गोष्ट त्याच्या हातात राहत नाही. बाजार समितीमध्ये शेतीमाल नेल्यानंतर तिथे होणाऱ्या लिलावात रॅकेटिंग होताना स्पष्टपणे दिसत असूनही शेतकरी त्यात कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही. आपल्या माल कवडीमोल दराने दिला जात असताना केवळ पाहण्याव्यतिरिक्त किंवा हताश होण्याव्यतिरिक्त त्याच्यापुढे कोणताही पर्याय राहत नाही. या हताशतेची वर्षानुवर्षे, पीक दर पीक गोळाबेरीज होत एकूणच शेतीविषयीची नकारात्मकता त्याच्या मनामध्ये भरत जाते. भारतीय शेतकऱ्याला शेती व्यतिरिक्त योग्य पर्याय मिळाला, तर शेती सोडून देण्याचा पर्याय अवलंबण्यास स्वीकृती देणाऱ्यांची संख्या ८० टक्क्यांइतकी लक्षणीय असल्याचे एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहेच.  बाजारपेठेमध्ये चांगला दर मिळविण्यासाठी अलीकडे एक सल्ला बहुतांश तज्ज्ञ प्रामुख्याने देताना दिसतात, तो म्हणजे बाजारातील मागणीनुसार उत्पादन घेण्याचा. अगदी लोकप्रिय भाषेमध्ये - ‘‘अरे भावांनो, विकतं ते पिकवा!’’ अर्थात, याची काही यशस्वी उदाहरणेही आहेत. आजच्या बाजारकेंद्रित व्यवस्थेमध्ये हा सल्ला योग्यही वाटतो. मुक्त किंवा भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये बाजारपेठच सर्व काही ठरवणार हे अध्याहृतच असते. या व्यवस्थेमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप केवळ धोरण ठरविण्याइतपतच असावा, हे अपेक्षित असते. मात्र भारताने स्वीकारलेल्या अर्धवट भांडवलशाही किंवा अर्धवट समाजवादी व्यवस्थेमध्ये सरकारच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या बहुतांश सर्व गोष्टी ठरवत असते, हे इथे विसरले जाते. अगदी अमेरिकेमध्येही पूर्ण मुक्ततेच्या आणि परिपूर्ण भांडवलशाहीच्या गप्पा मारल्या जात असल्या तरी तेथील हस्तक्षेपही वेगळ्या पातळीवर केला जातो. प्रत्येक गोष्ट तुम्ही बाहेरून आयात करू शकत नाही, हे वास्तव आता त्यांनाही कोठेतरी स्वीकारावे लागत आहे. तिथे कृषी क्षेत्रामध्ये मनुष्यबळ राहणे ही त्या सरकारची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचंड अनुदान दिले जाते. आपल्याकडे भारतात जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेत सरकार कधीही बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेप करू शकते. दुसरी बाब म्हणजे गरिबांसाठी अन्नधान्य वितरणासाठी सरकारकडून होणारी खरेदी. ही खरेदी कमीत कमी खर्चात उरकण्यासाठीही दरांमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप सरकार करत असते. त्याचा फटका गेल्या ७० वर्षांतील अनुभवाप्रमाणे व्यापाऱ्यांना नाही, तर शेतकऱ्यांनाच बसत असल्याचे स्पष्ट दिसते.  बाजारपेठेमध्ये मागणी हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या मागणीनुसार उत्पादनाची निर्मिती केली जाते. बहुतांश उत्पादनाची निर्मिती ही ग्राहकांच्या मागणीनुसार केली जाते. किंवा कोणत्या संशोधनाला भांडवल उपलब्ध करायचे, हेही गुंतवणूकदार संस्था  त्यावरच ठरवत असतात. मुक्त भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये कंपन्यांची एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) होऊ नये, यासाठी सर्व देशांमध्ये कायदे आहेत. मात्र तरीही कृषी क्षेत्रात निविष्ठा उत्पादनांमध्ये मोजक्याच तीन चार आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. कीटकनाशके, तणनाशके किंवा जीएम तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या अनेक वाणांचे पेटंट या कंपन्या किंवा त्यांच्या उपकंपन्यांकडे आहेत. अगदी त्यांच्या तालावर नाचण्याशिवाय केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर सार्वभौम सरकारांनाही फारसा पर्याय राहिलेला नाही. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने उत्पादनामध्ये वाढ मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे त्याचा वापर वेगाने वाढत गेला आहे. उदा. आपल्याकडे बीटी कपाशीची लागवड ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पोचली आहे. अशा पेटंटेट निविष्ठा या महागड्या असतात. त्यातही त्या कंपन्यांद्वारे अधिक फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने आणि तोच ग्राहक पुन्हा पुन्हा आपल्याकडे यावा, या उद्देशाने एकदाच वापरण्यायोग्य तयार केल्या जातात.  उदा. बीटी उत्पादनानंतर तेच बियाणे पुन्हा आपण आपल्या शेतात वापरू शकत नाही. म्हणजेच दरवेळी आपल्याला महागडे बियाणे विकत घ्यावे लागते. हीच बाब बहुतांश निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमती आणि खर्चामुळे एकूण पिकाचा उत्पादन खर्च शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. ही दुसरी समस्या आहे. या दोन्हींवर मात करण्यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांकडे केवळ उत्पादन वाढीवर भर देण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो. त्यात आपल्या शेतकऱ्यांनी नक्कीच आघाडी घेतली आहे. एकेकाळी अन्नधान्यांच्या बाबतीत दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आलेला देश अन्नधान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण झाला आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारतानाच अनेक तज्ज्ञ जागतिक पातळीवर पिकांच्या उत्पादकतेशी तुलना करत आपले लक्ष आपल्या प्रति एकर कमी उत्पादकतेकडे वेधतात. तेही खरेच आहे. कारण भारतातील, महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक पिकांमध्ये जागतिक उत्पादकतेच्या पातळीवर मागे आहेत. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ बसवून मिळणारा निव्वळ नफा जागतिक पातळीवरील शेतकऱ्यांच्या तुलनेमध्ये अगदीच कमी होतो.  तिसरी समस्या आहे, ती म्हणजे आपल्याकडील दरडोई कमी असलेली जमीन धारणा. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच शेतीचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. आपल्याकडील ८० टक्के शेतकरी ही अल्प आणि अत्यल्पभूधारक आहेत. परदेशातील दरडोई शेतीचे क्षेत्र अधिक असल्याने थोडा नफा कमी झाला तरी एकूण नफ्याचे प्रमाण आपोआप अधिक राहते. मात्र आपल्या शेतकऱ्यांचा नफा थोडाही कमी झाला, तर त्याच्या कुटुंबाच्या जीवनशैलीवर पहिला आघात होतो. कारण आधीच त्याच्याकडील खेळत्या भांडवलाचे अत्यल्प प्रमाण! (काही शेतकऱ्यांबाबत तर हे शून्य आहे.) अशा स्थितीमध्ये जागतिकीकरणाच्या एकूण चक्रामध्ये भारतीय शेतकरी कितपत तग धरू शकेल, यात शंकाच आहे.  विविध उपायांनी पूर्वीच्या तुलनेमध्ये उत्पादन काही अंशी वाढले असले तरी उत्पन्नात शाश्‍वत वाढ झाली की नाही, हा मुद्दा पाहू. कारण मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. २०१४ पासून आजपर्यंत त्या दिशेने राबवलेल्या योजना, कार्यक्रमांचा लेखाजोखा कृषी अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडलाच पाहिजे. कृषी विद्यापीठामध्ये कार्यरत असल्याने प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष सरकारी नोकर असल्याचा दबाव कृषी अर्थशास्त्रज्ञांवर असतो. ते त्रयस्थपणे किंवा तटस्थपणे लेखाजोखा कितपत करू शकतील, हा प्रश्‍नच आहे. खरेतर आपल्याकडे अनेक योजना लोकप्रियता (किंवा मते) मिळवण्याच्या मोहाने नेहमीच आणल्या जातात. त्यांचा नेमका फायदा किती जणांना आणि योग्य लक्ष्य असलेल्यांनाच मिळाला की नाही, याचा लेखाजोखा करण्यासाठी एखादी त्रयस्थ संस्था असली पाहिजे. मोदी सरकारचे लक्ष्य हे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आहे. दरम्यानच्या काळात किमान एक दोन वेळा तरी त्रयस्थपणे प्रत्येक राबवलेल्या योजनेचे किंवा कार्यक्रमाचे विश्‍लेषण झाले पाहिजे. अशा विश्‍लेषण किंवा लेखाजोख्यामुळे या संपूर्ण कार्यक्रमातील एखादी योजना किंवा भाग तितका कार्यक्षम ठरत नसला तर त्यातील त्रुटी, होणाऱ्या मानवी चुका कमी करणारे बदल करणे सरकारला शक्य होईल. त्यावर लोकशाही मार्गाने चर्चा, टीका, टिप्पणी (आणि राजकारणही) होऊ शकते. मात्र त्यातून अंतिमतः शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नेमका मार्ग निघण्यासही मदत होणार आहे. आपल्याकडे बहुतांश योजना चांगल्या असतात, मात्र नेहमी अंमलबजावणीमध्ये घोडे पेंड खाते. शेतकऱ्यांच्या भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांसाठी शेतकऱ्यांना ग्राहकवादी दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. त्यातील अडचणींचा वेध उत्तरार्धात घेऊ. - सतिश कुलकर्णी, ९९२२४२१५४० (लेखक ‘अॅग्रोवन’मध्ये वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)