शेतकरी उत्पादक कंपनीचे दैनंदिन व्यवहार पाहण्यासाठी सभासदाबाहेरील अधिकारी/ कर्मचारी जसे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखापाल व गोदाम व्यवस्थापक यांची नेमणूक करणे आवश्यक असते. यापैकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अत्यंत महत्त्वाचे पद असून शेतकरी कंपनीची प्रगती संपूर्णतः या व्यक्तीवर अवलंबून असते.
शेतकरी कंपनी कायद्यानुसार अशा एका व्यक्तीची पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा कंपनीच्या सभासदांपैकी नसावा. सदर व्यक्ती ही पगारी व्यक्ती असेल. अशा व्यक्तीने संचालक मंडळ व सर्वसाधारण समिती मार्फत तयार केलेले नियम व रणनीतीनुसार कामकाज करणे अपेक्षित आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करताना त्याचे शिक्षण, वेतन, अनुभव आणि त्याच्यामार्फत करण्यात येणारे कामकाज किंवा शेतकरी कंपनीस सीईओ मार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा व इतर अटी शर्ती संचालक मंडळाने एकत्रित बसून ठरवणे आवश्यक असून, त्यास संचालक मंडळाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा माजी संचालक असेल तरी चालेल, परंतु शक्यतो उच्चशिक्षित, अनुभवी, पूर्ण वेळ, कृषी पदवीधर किंवा लेखा शाखेतील पदवीधर असल्यास प्राधान्य द्यावे. जर तो कृषी पदवीधर असेल तर कृषी निविष्ठा परवाना घेणे सोयीचे होऊ शकेल, परंतु जर तो लेखापदवीधर असेल तर शेतकरी कंपनीचे सर्व व्यवहार कंपनीच्या खात्यावरून करणे, लेखापरीक्षण वेळेत करून घेणे, इत्यादी बाबी वेळेत होऊ शकतात. बऱ्याच शेतकरी कंपन्या त्यांचे सर्व व्यवहार कंपनीच्या खात्यावरून करत नसल्याने कंपनीची उलाढाल कागदपत्रांवरून झालेली दिसत नाही. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा पूर्णवेळ देणारा, अनुभवी, कृषी पदवीधर व लेखाविषयक ज्ञान असल्यास प्राधान्य देण्यात यावे. सद्यःस्थितीत नाबार्ड व केंद्र शासनामार्फत शेतकरी कंपनी निर्मिती व बळकटीकरण यासारख्या योजनांची निर्मिती करण्यात आली असून, यापूर्वी जागतिक बँक अर्थसाह्यित कृषी विभागामार्फत अंलबजावणी करण्यात आलेला व सन २००७ ते २०१० या कालावधीत लिहिला गेलेला महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात सन २०१० ते २०१९ या कालावधीत राबविण्यात आला. या प्रकल्पामध्ये प्रत्येक शेतकरी कंपनी निर्मिती झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे एक पद निर्माण केले गेले. परंतु सद्यःस्थितीत प्रकल्पातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकरी कंपनीकडे असा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपलब्ध असल्याचे दिसून येते. परंतु त्यांना वेतन देण्याइतपत शेतकरी कंपन्या सक्षम झालेल्या दिसून येत नाहीत. यामागे अनेक कारणे आहेत परंतु या सर्व बाबी टाळून यशस्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची फळी उभारणे गरजेचे आहे. याकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या स्तरावर सीईओची क्षमता बांधणी करण्याच्या अनुषंगाने विविध प्रशिक्षण मोडूयल तयार करण्यात येत असून, काही प्रशिक्षणे मोफत अथवा नाबार्ड मधील उपलब्ध निधीच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत. नाबार्डची POPI (Producer Organization Promoting Institution) योजना अत्यंत नियोजित पद्धतीने राबविण्यात येत असून, या योजनेमध्ये शेतकरी कंपनी निर्मिती हा घटक असून, या मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची निर्मिती करण्यात आली असून ३ वर्षांसाठी या पदावरील व्यक्तीने सदर शेतकरी कंपनीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने पूर्णवेळ कामकाज करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सदर व्यक्तीस काही प्रमाणात अनुदानाद्वारे वेतन देण्यात येते. परंतु बऱ्याच अंशी असे आढळून येते, की शेतकरी कंपनीतील संचालकच स्वतः सीईओ होऊन कामकाज करतात. शेतकरी कंपनीच्या कायद्यानुसार हे योग्य असले तरी यामुळे इतर संचालकांमध्ये व्यवसायाबाबत उदासीनतेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. कारण या योजनेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सीईओ पदाला वेतनाची तरतूद केलेली असते. अशा वेळेला बऱ्याचदा संचालकांचे नातेवाईक जसे की,भाऊ, मुलगा, बहीण इत्यादींची नेमणूक करण्यात येते. या नेमणुकीमुळे सदर व्यक्ती शेतकरी कंपनीच्या कामकाजाची माहिती असो व नसो पद धारण करते. परंतु शेतकरी कंपनीच्या प्रगतीमध्ये त्यांचा काहीही उपयोग होत नाही. असे निदर्शनास आले आहे, की सीईओ नसलेल्या शेतकरी कंपन्या संचालकांच्या कार्यक्षमतेमुळे उत्तम कामकाज करीत आहेत. परंतु ज्या शेतकरी कंपन्यांना सीईओची सुविधा मिळालेली आहे त्यांच्या मार्फत हाताच्या बोटांवर मोजण्या इतक्या शेतकरी कंपनी सोडल्या तर इतर कंपन्या कोणत्याही यशोगाथा निर्माण करू शकल्या नाहीत किंवा कोणताही व्यवसाय सुरू करू शकल्या नाहीत. यास पूर्णपणे संचालक मंडळ जबाबदार असून, इतक्या चांगल्या सुविधेचा उपयोग त्यांना करून घेता आला नाही असा निष्कर्ष निघू शकतो. शेतकरी कंपनी नोंदणी ही कंपनी कायद्यांतर्गत होते हे आपणा सर्वांना अवगत आहेच, परंतु कंपनीमध्ये असणारे शिस्तीचे पालन कुणीही करताना दिसत नाही. यामुळे बऱ्याच शेतकरी कंपन्यांना त्याचा भुर्दंड बसलेला आहे. परंतु बऱ्याच कंपन्या शिस्तीचे पालन करीत असल्याने त्यांची दिवसेंदिवस प्रगती होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. शेतकरी कंपनीतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) याने पूर्ण वेळ शेतकरी कंपनीसाठी वेळ देणे आवश्यक आहे. परंतु शासनाचा आधार असणाऱ्या योजनांशी निगडित शेतकरी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनेक वेळा असे दिसून येते की स्वत:चा कुठे तरी व्यवसाय करतात व एका बाजूला शासनामार्फत मिळणारे वेतनही घेतात. वरील परिस्थितीतही काही शेतकरी कंपन्या उत्तम कामकाज करीत असून, व्यवसायाची उलाढाल चांगल्या रीतीने करीत आहेत. या प्रकारात सर्वस्वी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदार असतात. शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अशा योजनांमध्ये व्यवसायाची जोड लक्ष्यांकरूपी मार्गाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास दिल्यास व त्यास संचालकांनी याचा वेळोवेळी पाठ पुरावा करून सहकार्य केल्यास सदर शेतकरी कंपनी यशस्वी होण्यास नक्कीच मदत होऊन वेळ सुद्धा वाचेल. सीईओने आपली रोजमेळी/दैनंदिनी किंवा रोज केलेल्या कामाचा लेखाजोखा संचालक मंडळास व शासनास सादर करणे आवश्यक असते. तसे न झाल्यास संचालक मंडळास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही. या अहवालावरून सीईओच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे शक्य होऊ शकते व सीईओचे कामकाज असमाधानकारक असल्यास संचालक मंडळ जास्त वेळ व निधी वाया न घालवता दुसरा व्यक्ती घेऊन कंपनीचे कामकाज सुरू करू शकते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने नवनवीन योजना व व्यवसाय शोधून, त्यांची माहिती घेऊन कोणता व्यवसाय कंपनीच्या दृष्टीने फायदेशीर होऊ शकतो, हे संचालक मंडळासमोर सादर करणे आवश्यक असते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची प्रमुख कामे
कंपनीचे दैनंदिन व्यवहार चालविण्यासाठी आवश्यक नियम तयार करणे. संचालक मंडळाच्या मंजुरीचे बँक खाते हाताळणे किंवा हाताळण्यासाठी कुणा व्यक्तीची नियुक्ती करणे. कंपनीची मालमत्ता आणि पैसे (रोख रक्कम) सुरक्षित ठेवणे. कंपनीच्या वतीने संचालक मंडळाने मान्यता दिलेल्या कागदपत्रावर सह्या करणे. कंपनीचे दैनंदिन व वार्षिक हिशेब पुस्तके वेळोवेळी पूर्ण करून त्याचे लेखापरीक्षण करून लेखपरीक्षण अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मांडणे. सदस्यांना वेळोवेळी योग्य ती माहिती पुरवून त्यांना कंपनीच्या कार्यामध्ये सहभागी होण्यास प्रवृत्त करणे. कंपनीच्या आवश्यक असलेल्या कर्मचारी वर्गाची संचालकांच्या संमतीने नियुक्ती करणे. संचालक मंडळास वेळोवेळी कंपनीचे उत्पादन, उद्दिष्ट, रणनीती, नियोजन व धोरणे याबाबत माहिती देण्यास साह्य करणे. कंपनीच्या संचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्पादनाची विक्री किंमत किंवा आवश्यक कच्च्या मालाची किंमत ठरविणे. कंपनीच्या संचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली कामासाठी आवश्यक यंत्रणा खरेदी करणे. कंपनीच्या मालमत्तेचा विमा उतरवणे इ. कंपनीच्या बैठकीबाबत सभासद व संचालक मंडळाला मार्गदर्शन करणे. संपर्क : प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३० (कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे)
