सहकार क्षेत्रामध्ये महिला संस्थांना वाढती संधी

सहकार चळवळ कृषी व वित्त या क्षेत्राकडून आता बांधकाम, ऊर्जा, विमा, पर्यटन व आरोग्य क्षेत्रामध्ये पोहोचली आहे. महिला सहकारी संस्था धडाडीने काम करीत असल्या तरी महिला सहकारी संस्थांची चळवळ म्हणावी अशी न रुजता महिला बचत गट व महिला फेडरेशनच्या रूपाने राज्यात कामकाज सुरू आहे.  महिलांचा सहकार क्षेत्रात सहभागातील अडचणी   पारंपरिक कार्ये जगातील बऱ्याच विकसनशील देशात महिलांचे कार्य हे चूल-मूल या सारख्या घरगुती कामांमध्ये अडकून पडलेले आहे. ज्या वेळेला कुटुंबांच्या उत्पन्नवाढीसाठी नोकरी किंवा तत्सम बाबींचा विचार महिलामार्फत केला जातो  त्या वेळेला समाजाच्या इतर भागांकडून या गोष्टीला विरोध होऊन महिलांना पारंपरिक गोष्टीत अडकून पडावे लागते. कायदेशीर मर्यादा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अभ्यासानुसार सहकार कायदे हे लिंगभेद करीत नाहीत किंवा थेट महिला पुरुष असा भेद करत नाहीत. प्रत्यक्षात महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कायद्याकडे सांस्कृतिक मानदंडामुळे दुर्लक्ष केले जाते किंवा त्यात फेरफार केले जातात. कृषीशी निगडित सहकारी संस्थामध्ये वास्तविक सदस्याच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक असते आणि जगभरात महिलांच्या नावावर जमीन क्वचितच असल्याचे निदर्शनास येते. हा एक मुद्दा महिलांचा कृषी सहकारी संस्थामध्ये सदस्यत्वाकरिता अडचण ठरतो. विविध क्षेत्रांमध्ये सहभाग  समाजातील विविध क्षेत्रांमध्ये सहभाग घेण्यास महिलांना संधी मिळत नसल्याने नवीन सहकारी संस्था तयार करण्यास अडचणी येतात. सद्यःस्थितीतील महिलांच्या भूमिकांवर परिणाम होतो. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया शिक्षणाच्या पातळीवर विशेषत: व्यवसायातील अनुभव आणि ज्ञानाच्या बाबतीत असमानतेचा सामना करतात. मायक्रो फायनान्स संस्थापैकी बऱ्याच संस्था ग्रामीण भागात काम करतात, परंतु महिलांना पतपुरवठा जोखीम म्हणून पाहिले जाते. सुमारे एक टक्क्यापर्यंत व्याजदर प्रति महिना आकारला जातो. बऱ्याच विकसनशील देशात पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्था आहेत. परंतु पुरुष प्रधान संस्कृतीमुळे महिलांचा सहभाग डावलला जातो.  यशस्वी उदाहरणे  

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे उपक्रम   महिला सहकारी संस्थामध्ये डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार आणि ग्रामीण महिलांना कॅशलेस अर्थकारण शिकवून त्याचा फायदा करून घेण्यास साह्याची गरज आहे. महिला सूक्ष्म-उद्योजकांना आपले व्यवसाय पुढील स्तरावर घेऊन जाण्यास मदत करण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांना कर्ज उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने महिला सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यासारख्या संस्थांची आवश्यकता आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरावर सहकार व पणन विभागांतर्गत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ कार्यरत असून, महिला सहकारी संस्थांच्या चळवळीला पाठिंबा देण्याच्या अनुषंगाने महामंडळामार्फत नियोजन करण्यात येत आहे.  जागतिकीकरणानंतर सहकार क्षेत्रास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, साधन संपत्तीची मर्यादा यांसारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्रात कार्यरत विविध सहकारी संस्था कार्यरत राहण्यासाठी त्यांचे बळकटीकरण आणि सक्षमीकरण होणे आवश्यक होते. काळानुरूप त्यांना सुधारित तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे, उद्योग वृद्धीसाठी मार्गदर्शन करणे, आर्थिक वृद्धीमध्ये वाढ होण्यासाठी उपलब्ध नवीन संधीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एका समन्वय एजन्सीची नितांत निकड होती. याकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची स्थापना झाली. ही शासनाची कंपनी आहे. सद्यःस्थितीत सहकारी संस्थेबरोबरच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गट यांनाही विविध प्रकारच्या सेवा महामंडळामार्फत देण्यात येतात. - प्रशांत चासकर,  ९९७०३६४१३० (कृषी व्यवसाय पणन व्यवस्थापक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. शिवाजीनगर, पुणे)