एकात्मिक शेती पद्धतीतून उत्पन्‍न दुप्पट

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकारांनी एकात्मिक शेती पद्धतीला प्रोत्साहन द्यावे, यासाठी खासदारांनी आग्रह धरावा, असे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी सांगितले. एकात्मिक शेती पद्धतीमुळे शेती उत्पादन व नफ्यात वाढ, उत्पादन खर्चात कपात, कुटुंबाचे पोषण, पर्यावरणाचे रक्षण आणि रोजगारनिर्मिती यांसारखी अनेक उद्दिष्टे गाठणे शक्य होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘‘देशाच्या अन्न व पोषण सुरक्षेची हमी मिळण्यासाठी दोन हेक्टरच्या आत असणारी लहान आकाराची शेती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्या दृष्टीने स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून विकसित केलेली एकात्मिक शेती पद्धती आवश्यक आहे,’’ असे राधामोहनसिंह म्हणाले. कृषी मंत्रालयाच्या सांसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. शेतकऱ्यांनी पिकांच्या उत्पादनाबरोबरच दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री यांसारखे जोडधंदे केले, तर त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते, अशी माहिती या वेळी खासदारांना देण्यात आली. केंद्र सरकार शास्त्रीय पद्धतीने आखलेल्या एकात्मिक शेती पद्धतीचा पुरस्कार करत अाहे. त्या अनुषंगाने राज्यांनी स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खासदारांनी राज्य सरकारांकडे आग्रह धरावा, असे आवाहन राधामोहनसिंह यांनी केले. देशाच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार दहा वर्षांच्या कालावधीत पीक उत्पादनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात केवळ १ टक्का भर पडली आहे; तर पशुसंवर्धनाच्या माध्यमातून उत्पन्नात ७ टक्के भर पडली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, देशातील दुधाळ जनावरांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने १७५० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी लोकसभेत दिली. राष्ट्रीय दुग्धविकास आराखड्याच्या अंतर्गत या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील १८ राज्यांतील ५३० उपप्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. देशातील दुध उत्पादनात वाढ झालेली असली तरी दुधाची उत्पादकता मात्र कमालीची कमी आहे. ही उत्पादकता वाढविण्यावर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी दुग्धविकास क्षेत्रावर विशेष भिस्त आहे, असे राधामोहनसिंह म्हणाले.