भारतीय गोवंशाची रोग प्रतिकारक शक्ती व विविध प्रकारच्या वातावरणामध्ये तग धरण्याची क्षमता चांगली आहे. निवड पद्धती, चांगला आहार व योग्य व्यवस्थापन याद्वारे जनावरांची उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय गोकूळ मिशन या योजनेचा मुख्य उद्देश शास्त्रीयदृष्ट्या देशी जनावरांचे संवर्धन आणि संगोपन हा आहे. आनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम राबवून देशी जनावरांची उत्पादकता वाढवून दूध उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. गीर, साहिवाल, राठी, देवणी, थारपारकर व लाल सिंधी या शुध्द देशी जनावरांचा वापर करून गावठी जनावरांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा राष्ट्रीय गोकूळ मिशनचा मुख्य उद्देश आहे. गावपातळीवर गोकूळ ग्रामची स्थापना अ) शुद्ध देशी जनावरांच्या मातृभुमीतील पैदास क्षेत्रात गोकूळ ग्रामची स्थापना. ब) महानगराजवळ गोकूळ ग्रामची स्थापना.
गोकूळ ग्राम मध्ये ६० टक्के जनावरे उत्पादक व ४० टक्के जनावरे अनुत्पादक या प्रमाणात १,००० देशी जनावरे ठेवायची आहेत. व्यवस्थापन सुरळीत चालण्याकरिता दूध विक्री, शेणखत विक्री, गांडूळखत विक्री, गोमूत्र विक्री व बायोगॅसद्वारे ऊर्जा निर्मातीद्वारे उत्पन्न मिळविणे अपेक्षित. गोकूळ ग्राममध्ये जनावरांकरिता वैरणीची सोय. जनावरांचे आरोग्य निरोगी ठेवण्याकरिता ब्रुसेलोसिस, टिबी व जोन्स डिसीज रोगांच्या नियमित चाचण्या. पशुवैद्यकीय दवाखाना व कृत्रिम रेतनाची सोय आवश्यक आहे. या अंतर्गत मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे, परंतु जनावरे खरेदी करण्याकरिता अर्थसाहाय्य उपलब्ध नाही. संस्थेने/शेतकऱ्यांनी आपली ६० टक्के उत्पादक देशी जनावरे गोकूळ ग्राममध्ये ठेवणे, त्यासोबतच ४० टक्के अनुत्पादक मोकाट जनावरे सांभाळणे आवश्यक आहे. आवर्ती खर्च गोकूळ ग्रामद्वारे भागविणे अपेक्षित. उच्च गुणवत्तायुक्त शुद्ध देशी जनावरांचे संवर्धन करण्याकरिता वळू माता प्रक्षेत्रांचे बळकटीकरण
देशातील चांगल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या ५० वळू माता प्रक्षेत्रांची निवड. सर्व प्रक्षेत्रे त्या देशी जनावरांच्या पैदास क्षेत्राअंतर्गत असणे गरजेचे आहे. प्रक्षेत्रावरील मूलभूत सुविधांचे बळकटीकरण, उच्च गुणवत्तेच्या जनावरांची खरेदी, बायोगॅस प्लॅन्ट, युरिन डिस्टीलेशन प्लॅन्ट व इतर साहित्य खरेदी या करिता अर्थसाहाय्य. प्रक्षेत्राची शाश्वत प्रगती व स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पैदासक्षम जनावरांची विक्री, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री, शेणखत, गोमूत्र, वीज व्यवस्था, ठोंबे, बेणे व वैरण बियाणे इत्यादींची विक्री करून अर्थार्जन करणे. पैदास क्षेत्रामध्ये फिल्ड परफॉर्मन्स रेकॉर्डिंग सिस्टीम
दुधाळ जनावरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी फिल्ड परफॉर्मन्स रेकॉर्डिंग कार्यक्रम राबविणे गरजेचे. उच्च गुणवत्तायुक्त जनावरांची निवड करण्याकरिता दूध उत्पादन तसेच इतर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या माहितीचे संकलन. उच्च गुणवत्तायुक्त जनावरांचे पैदास क्षेत्रामध्ये व पैदास क्षेत्राबाहेर प्रजनन करणे अपेक्षित. याद्वारे सदर देशी जनावरांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे व त्यांचा ऱ्हास थांबविणे शक्य होईल. उच्च गुणवत्तायुक्त जनावरे असलेल्या संस्थांना मदत
ज्या संस्थांकडे उच्च प्रतीची जनावरे उपलब्ध आहेत, त्या संस्थांना त्या जनावरांच्या संगोपनाकरिता व संवर्धनाकरिता अर्थसाहाय्य. संस्थांची मदत घेऊन शुध्द देशी जनावरांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रशिक्षण, मूलभूत सुविधा, जनावरांना नोंदणी क्रमांक, रोग चाचण्या, लसीकरण, बायोगॅस, सेंद्रियखत इ. बाबींकरिता अर्थसाहाय्य. देशी जनावरांकरिता वंशावळीद्वारे निवड कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
पैदाशीकरिता वळूंची निवड ही वंशावळीवर आधारित किंवा पैदास चाचणी कार्यक्रमाद्वारे करता येते. परंतु, देशी जनावरांमध्ये उपलब्ध कमी पशुसंख्या व कृत्रिम रेतनाचा कमी वापर यामुळे पैदास चाचणी कार्यक्रमाचा वापर करणे तितकेसे व्यवहार्य ठरत नाही. वंशावळीवर आधारित वळूची निवड करताना त्याच्या आईची दूध देण्याची क्षमता विचारात घेतली जाते. या उपघटकांतर्गत वासरांचे संगोपन केंद्र, कृत्रिम रेतन केंद्र, दूध मोजणी केंद्र यांची स्थापना करणे, दूध मोजणीसाठी किट्स देणे, ओळख क्रमांकाद्वारे जनावरांची ओळख पटविणे, नर वासरांचे संगोपन करणे याकरिता निधीची उपलब्धता. जनावरे रोगमुक्त राहावीत यासाठी टीबी, जोन्स डिसीज व ब्रुसेल्लोसिस या रोगांकरिता चाचणी. गोपालन संघ व पैदासकारांच्या संस्थांची स्थापना
जगातील बहुतांश पशुजातींचा विकास संबंधित जातींच्या पशुपैदासकार संघटनांमुळे झाला आहे. सध्या देशात फक्त गीर, कांक्रेज तसेच महाराष्ट्रात देवणी जातींच्या पैदासकार संघटना कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय गोकूळ मिशन अंतर्गत सर्व जातींसाठी स्वबळावर चालणाऱ्या पशुपैदासकार संघटना स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या संघटना त्या जातीच्या जनावरे पाळणाऱ्या पशुपालकांच्या मदतीने त्या जातीची शारीरिक वैशिष्ट्ये निश्चित करतील, पैदास पट्ट्यातील त्या जातींच्या जनावरांची नोंद करतील, कृत्रिम रेतन व नैसर्गिक संयोगाकरिता वळूंची शिफारस करतील, जातीतील आनुवंशिक दोषांची माहिती गोळा करतील. या संघटना त्या जातीच्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये आपली भूमिका निभावतील व त्यासाठी कर गोळा करतील. सदस्य पशुपालकांकडून माहिती व्यवस्थापनासाठी फी घेतील. उच्च गुणवत्तेच्या देशी जनावरांची जोपासना करणाऱ्यांना प्रोत्साहन
अंमलबजावणी संस्था अशा शेतकऱ्यांची माहिती संग्रही ठेवतील. त्यांच्या विक्री करिता मदत करतील. शेतकऱ्यांना उच्च गुणवत्तेच्या देशी वीर्याद्वारे कृत्रिम रेतनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता, जंतनिर्मूलनाकरिता, खनिज मिश्रण पुरवठ्यासाठी, लसीकरणासाठी व रोगाविरूध्द चाचण्यांसाठी अंमलबजावणी संस्थांना निधीची उपलब्धता. अनुदानावर कालवडी जोपासना कार्यक्रम
देशी वंशाच्या वासरांची ओळख पटविणे व त्यांची नोंद ठेवणे, महिनावार त्यांच्या वजनांच्या नोंदी ठेऊन त्यावर आधारित त्यांना पशुखाद्य देणे, जंतनिर्मूलन व लसीकरणासाठी अंमलबजावणी संस्थांना निधीची उपलब्धता. कालवडींच्या पैदाशीकरिता उच्च गुणवत्तायुक्त वळुंचे वीर्य किंवा नैसर्गिक संयोगाकरिता वळू उपलब्ध करून देण्याचे काम देखील या संस्था करतील. शेतकऱ्यांना ‘गोपाल रत्न'आणि पैदासकारांच्या संस्थांना ‘कामधेनू‘ पुरस्कार देशी जनावरांचे उत्कृष्ट कळप संगोपन करणाऱ्या व उत्कृष्ट व्यवस्थापन करणाऱ्या पशुपालकांना ‘गोपाल रत्न' आणि अशा गोशाळा / पैदासकार संघटनांना ‘कामधेनू‘ पुरस्कार केंद्रीय स्तरावर दिले जातील.
राज्य स्तरावर देशी जनावरांच्या दुग्ध स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी अंमलबजावणी संस्थांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. स्पर्धेत उत्कृष्ट ठरलेल्या जनावरांचा पैदास कार्यक्रमात समावेश. तांत्रिक व अतांत्रिक मनुष्यबळाकरिता प्रशिक्षण विविध संस्थांमध्ये गो-विकासाच्या कार्यात सहभागी असलेल्या तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे, पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, केंद्रीय पशुपैदास प्रक्षेत्रे, केंद्रीय गोठीत वीर्य प्रयोगशाळा, नामवंत अशासकीय संस्था आणि राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास संस्था येथे प्रशिक्षण. केंद्रीय सल्लागार मंडळ या अभियानास दिशा देण्याकरिता आणि त्याचे पर्यवेक्षणाकरिता राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचे अध्यक्षतेखाली केंद्रीय सल्लागार मंडळ. आर्थिक साहाय्य
ही योजना केंद्र शासनाचे १०० टक्के अनुदानावर राबविण्याचे प्रस्तावित असून “राष्ट्रीय गोकूळ मिशन”योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील तीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्याकरिता २७.०० कोटी इतका निधी मंजूर. यापूर्वी राष्ट्रीय गाय व म्हैस पैदास प्रकल्पांतर्गत असणाऱ्या सर्व उपघटकांचा समावेश आता “राष्ट्रीय गोकूळ मिशन”योजने अंतर्गत करण्यात आला असून त्याकरिता स्वतंत्र निधी उपलब्ध. राष्ट्रीय गोकूळ मिशनची अंमलबजावणी राज्यांच्या पशुधन विकास मंडळांमार्फत करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची शिफारस करणे व पुरस्कृत केलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी राज्य गोसेवा आयोगावर राहील. केंद्रीय गोठीत वीर्य प्रयोगशाळा, केंद्रीय पशुपैदास प्रक्षेत्र, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, पशुवैद्यकीय विद्यापीठ, महाविद्यालय, नामवंत अशासकीय संस्था आणि उत्कृष्ट देशी वंश जोपासणाऱ्या गोशाळा या संस्था ‘सहभागी संस्था‘ म्हणून राहतील. (लेखक अतिरिक्त आयुक्त- पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य येथे कार्यरत आहेत)
