agricultural news in marathi, need of inclusion of maize in national agenda, Agrowon, Maharashtra | Agrowon

राष्ट्रीय धोरणात हवे मक्याला स्थान
दीपक चव्हाण
रविवार, 22 एप्रिल 2018

देशातील एकूण मक्याच्या खपामध्ये पोल्ट्री उद्योगाचा वाटा सुमारे ६३ टक्के तर स्टार्च व अन्य उद्योगांचा वाटा २२ टक्के आहे. म्हणजेच ८५ टक्के मका हा औद्योगिक वापरासाठी जातो. सुमारे दहा टक्के मका केवळ मानवी आहारामध्ये वापरला जातो. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून मका उत्पादकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

देशातील एकूण मक्याच्या खपामध्ये पोल्ट्री उद्योगाचा वाटा सुमारे ६३ टक्के तर स्टार्च व अन्य उद्योगांचा वाटा २२ टक्के आहे. म्हणजेच ८५ टक्के मका हा औद्योगिक वापरासाठी जातो. सुमारे दहा टक्के मका केवळ मानवी आहारामध्ये वापरला जातो. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून मका उत्पादकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

देशामध्ये गेल्या खरिपात १८७ लाख टन मका उत्पादन झाले, तर रब्बीमधून सुमारे ७५ लाख टन असे एकूण २६२ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. ऑक्टोबर १७ ते सप्टेंबर १८ या मार्केटिंग वर्षात एकूण देशांतर्गत गरजेपेक्षा सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी मका अतिरिक्त ठरतोय. अमेरिका आणि युक्रेनमधील मका भारतापेक्षा स्वस्त असल्यामुळे निर्यातीची पडतळ बसत नाही. त्यामुळे निर्यातीसाठी मोठा वाव नाही.
अशा परिस्थितीत १,४२५ रुपये आधारभाव केंद्र सरकारने जाहीर केला. मात्र जवळपास देशातील सर्वच मका उत्पादक राज्यांकडून आधारभावाने खरेदी होताना दिसत नाही. त्यामुळे बिहारमधील गुलाबबागपासून, तेलंगणातील निजामाबादपर्यंत १,२६० ते १,२७० च्या आसपास बाजारभाव फिरत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मंदी असून, देवळा-लासलगाव बाजार समित्यांच्यामध्ये १,०६० ते १,१०० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव आहे.
केंद्र सरकार दरवर्षी मक्याचा आधारभाव जाहीर करते, त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असते. मात्र केंद्र राज्यांकडे आणि राज्य सरकार केंद्राकडे जबाबदारी दाखवत आहेत. कांदा, कापूस, सोयाबीन यांसारखे राजकीयदृष्ट्या हे पीक संवदेनशील नाही. त्यामुळे मीडियातही त्याची फारशी चर्चा होत नाही.

पाठपुराव्याची दिशा
पोल्ट्री उद्योगाचा प्रमुख कच्चा माल म्हणून मक्याची ओळख आहे. अंडी आणि चिकनच्या माध्यमातून वाजवी दरात प्रथिने उपलब्ध होतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मक्यात जर अशीच दीर्घकालीन मंदी राहिली तर पुढे त्याखालील क्षेत्र घटेल. परिणामी, मक्याच्या दराचा भडका उडून, पोल्ट्री उद्योगाचा उत्पादन खर्च वाढून चिकन- अंडीही महाग होवू शकतात. अन्नधान्य महागाई निर्देशांकात या दोन्ही वस्तूंना महत्त्व आहे. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मका उत्पादकांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

  • देशांतर्गत पोल्ट्री आणि स्टार्च उद्योगाच्या खरेदीमुळे मक्याचा बाजार तरला.
  • देशातील एकूण मक्याच्या खपात पोल्ट्री उद्योगाचा वाटा सुमारे ६३ टक्के. स्टार्च व अन्य उद्योगांचा वाटा २२ टक्के. म्हणजेच, ८५ टक्के मका हा औद्योगिक वापरासाठी जातो.
  • उत्पादनाच्या केवळ दहा टक्के मका मानवी आहारामध्ये वापरला जातो.

महाराष्ट्रातील स्थिती
सध्या महाराष्ट्रातील मक्याचे भाव हे आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर. गेल्या आठ वर्षांत महागाई दुप्पट झाली आहे. त्यानुसार तर सध्याचा दर ५३५ ते ५५० रु. प्रतिक्विंटल निघतो. म्हणजेच सध्या २००४-०५ मधला दर सध्या मिळतोय, असे म्हणावे लागेल. सारांश, मक्याची शेती या वर्षी पूर्णपणे तोट्यात.

रब्बी हंगामाची स्थिती

  • देशातील प्रमुख रब्बी उत्पादक राज्य बिहारमधील मक्याचे क्षेत्र ४.७ लाख हेक्टर. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६.८ टक्क्यांनी वाढ.
  • कर्नाटकात सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी वाढ.
  • महाराष्ट्रातील लागवडीत घट. गेल्या वर्षी पावणेतीन लाख हेक्टरवर लागवड, या वर्षी १.९ लाख हेक्टरपर्यंत लागवड. सुमारे २९ टक्क्यांनी रब्बीखालील क्षेत्र घटले.
  • गुजरातमधील लागवड क्षेत्रात घट. या वर्षी ९६ हजार हेक्टरवर लागवड, गेल्या वर्षी १.२५ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती.
  • देशात यंदा एकूण १६.७ लाख हेक्टरवर लागवड. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दीड टक्क्याने वाढ.

मक्याची सध्याची आवक

  • महाराष्ट्रात नव्या रब्बी मक्याची आवक सुरू झाली आहे. शिरपूर, भुसावळ, मलकापूर, जळगाव येथील बाजारात रब्बी मक्याची आवक होत आहे. या वर्षी खानदेशातील रब्बी उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट असून, हंगाम लवकर संपून जाईल, असे दिसते.
  • बिहारमधील रब्बी मक्याची आवक सुरू झाली आहे. मात्र या वर्षी बहुतांश मका उत्पादक जिल्ह्यात कणसात दाणे न भरल्यामुळे उत्पादन घट येण्याचे अनुमान आहे. यामुळे महिनभरात बिहारमधील मक्याचे दर शंभर रुपयांनी वाढले. ऐन मका काढणीच्या तोंडावर बिहारमध्ये अवकाळी पाऊस सुरू झाला. पूर्व चम्पारण, मधुबनी, दरभंगा आदी विभागांत गारपिटीसह पाऊस झाला. मुजफ्फरपूर विभागात मक्यासह अन्य पिकांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहारमध्ये चक्रीवादळाचा प्रभावाचा फटका मका पिकाला बसला आहे.
  • आंध्र प्रदेश सरकारने खरीप तसेच रब्बीतील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मका उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २० रुपये बोनस दिला. मक्याचे दर १,४२५ रुपये या सरकारी आधारभावपेक्षा कमी राहिल्यामुळे हा बोनस जाहीर करण्यात आला. गेल्या खरीप हंगामातील मक्यास निजामाबाद बाजारात १,२५० रुपयांच्या खाली दर मिळाला होता.

जागतिक उत्पादन आणि भारत

  • अमेरिकी कृषी खात्याच्या एप्रिल महिन्यातील मासिक अहवालानुसार १७-१८ मध्ये १०३ कोटी टन जागतिक मका उत्पादन झाले. १६-१७ मध्ये उच्चांकी उत्पादन ः१०७ कोटी टन, तर १५-१६ मध्ये ९७ कोटी टन उत्पादन मिळाले होते.
  • प्रमुख उत्पादक देश व यंदाचे उत्पादन ः अमेरिका ३८ कोटी टन, चीन २१.९ कोटी टन,  ब्राझील ९.८ कोटी टन, अर्जेंटिना ४.१ कोटी टन.
  • या वर्षी भारतात सुमारे २.५ कोटी टन मका उत्पादन अनुमानित आहे. जागतिक उत्पादन, खप आणि निर्यात यात प्रमुख उत्पादक देशांच्या तुलनेत भारत पिछाडीवर.

बाजारपेठ सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना

  • तेलंगणा आणि कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर ऐन आवक हंगामात मंदी असेल तर आधारभावाने सरकारी खरेदी करणे. पुढे हाच सरकारी मका पोल्ट्रीधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पुरवणे. मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या भावांतर भुगतान योजनेतील त्रुटी टाळून, तशा स्वरूपाची योजना राबवणे.
  • अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत सार्वजिनक वितरण प्रणालीत मक्याचा वापर वाढवणे.
  • अमेरिकेतील एकूण उत्पादनाच्या ३५ टक्के मका इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरला जातो. भारतात त्या स्वरूपाच्या शक्यतांचा पाठपुरावा करणे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत सूचक भाष्य केले होते.
  • मक्याच्या पोषणविषयक बाबींसंदर्भात जागृती घडवणे. बाजरी, ज्वारीप्रमाणेच मक्याच्या भाकरीतही उच्च पोषणमूल्ये आहेत.
  • मका उत्पादक शेतकरी कंपन्यांना मका वाळविण्यासाठीचे क्राँक्रिटीकरण, गावपातळीवर गोदामांच्या उभारणीसाठी अल्प दरात दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे.

संपर्क : दीपक चव्हाण , ९८८१९०७२३४
(लेखक शेतीमाल बाजारपेठेचे अभ्यासक आहेत.)

टॅग्स

इतर ताज्या घडामोडी
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेच्या...वाशीम : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू...
झरे परिसरात महावितरणकडून वीजजोडणीस...झरे, जि. सांगली : झरे व परिसरातील घरगुती व...
परभणी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाच्या गतीला...परभणी : चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेचार...
देवळा तालुक्यातील ‘त्या’...नाशिक : मागील पंधरवड्यात कळवण, सुरगाणा तालुक्यात...
सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख वीज...सोलापूर : घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...अकोला  ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय...
देश, राज्यात बेरोजगारी हेच मोठे आव्हान...नगर : मागील पाच वर्षांत नोटबंदीसारख्या...
साताऱ्यातील भूस्खलन बाधितांचा पुनर्वसन...सातारा  : अतिवृष्टी व भूस्खलनामुळे बाधित...
नगर झेडपीत सहा महिन्यांत माहिती...नगर  ः जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांची...
...तर बारामतीची जागाही जिंकता आली असती...नागपूर  ः ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करायची असती तर...
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कुळीथ, वालाचे...रत्नागिरी : या वर्षी पडलेल्या मुसळधार...
मराठवाड्यातील मध्यम, लघुप्रकल्पांत २९...औरंगाबाद : अर्धेअधिक पावसाळा लोटल्यानंतरही...
`ग्रीन होम`मध्ये सेकंड होम, फार्म हाउस...पुणे : ‘सकाळ-ॲग्रोवन’च्या ‘ग्रीन होम एक्स्पो...
कृषी क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या ...पुणे   : जिद्द, कष्ट, अथक परिश्रमाच्या...
लागवडयोग्य `पोटखराब`ची नोंद होणार सात...पुणे  ः पोटखराब जमीन लागवडीयोग्य केली असेल...
औरंगाबादमध्ये शेवगा २५०० ते ३००० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली...नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि...
नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याच्या...नाशिक : चालू वर्षी पावसाचे आगमन उशिरा झाल्यानंतर...
ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या...नाशिक : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती...
धुळे जिल्ह्यात किसान सन्मान योजनेत दोन...धुळे : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी...