राष्ट्रीय धोरणात हवे मक्याला स्थान

देशातील एकूण मक्याच्या खपामध्ये पोल्ट्री उद्योगाचा वाटा सुमारे ६३ टक्के तर स्टार्च व अन्य उद्योगांचा वाटा २२ टक्के आहे. म्हणजेच ८५ टक्के मका हा औद्योगिक वापरासाठी जातो. सुमारे दहा टक्के मका केवळ मानवी आहारामध्ये वापरला जातो. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून मका उत्पादकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. देशामध्ये गेल्या खरिपात १८७ लाख टन मका उत्पादन झाले, तर रब्बीमधून सुमारे ७५ लाख टन असे एकूण २६२ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. ऑक्टोबर १७ ते सप्टेंबर १८ या मार्केटिंग वर्षात एकूण देशांतर्गत गरजेपेक्षा सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी मका अतिरिक्त ठरतोय. अमेरिका आणि युक्रेनमधील मका भारतापेक्षा स्वस्त असल्यामुळे निर्यातीची पडतळ बसत नाही. त्यामुळे निर्यातीसाठी मोठा वाव नाही. अशा परिस्थितीत १,४२५ रुपये आधारभाव केंद्र सरकारने जाहीर केला. मात्र जवळपास देशातील सर्वच मका उत्पादक राज्यांकडून आधारभावाने खरेदी होताना दिसत नाही. त्यामुळे बिहारमधील गुलाबबागपासून, तेलंगणातील निजामाबादपर्यंत १,२६० ते १,२७० च्या आसपास बाजारभाव फिरत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मंदी असून, देवळा-लासलगाव बाजार समित्यांच्यामध्ये १,०६० ते १,१०० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी मक्याचा आधारभाव जाहीर करते, त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असते. मात्र केंद्र राज्यांकडे आणि राज्य सरकार केंद्राकडे जबाबदारी दाखवत आहेत. कांदा, कापूस, सोयाबीन यांसारखे राजकीयदृष्ट्या हे पीक संवदेनशील नाही. त्यामुळे मीडियातही त्याची फारशी चर्चा होत नाही.

पाठपुराव्याची दिशा पोल्ट्री उद्योगाचा प्रमुख कच्चा माल म्हणून मक्याची ओळख आहे. अंडी आणि चिकनच्या माध्यमातून वाजवी दरात प्रथिने उपलब्ध होतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मक्यात जर अशीच दीर्घकालीन मंदी राहिली तर पुढे त्याखालील क्षेत्र घटेल. परिणामी, मक्याच्या दराचा भडका उडून, पोल्ट्री उद्योगाचा उत्पादन खर्च वाढून चिकन- अंडीही महाग होवू शकतात. अन्नधान्य महागाई निर्देशांकात या दोन्ही वस्तूंना महत्त्व आहे. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मका उत्पादकांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील स्थिती सध्या महाराष्ट्रातील मक्याचे भाव हे आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर. गेल्या आठ वर्षांत महागाई दुप्पट झाली आहे. त्यानुसार तर सध्याचा दर ५३५ ते ५५० रु. प्रतिक्विंटल निघतो. म्हणजेच सध्या २००४-०५ मधला दर सध्या मिळतोय, असे म्हणावे लागेल. सारांश, मक्याची शेती या वर्षी पूर्णपणे तोट्यात.

रब्बी हंगामाची स्थिती

मक्याची सध्याची आवक

जागतिक उत्पादन आणि भारत

बाजारपेठ सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना

संपर्क : दीपक चव्हाण , ९८८१९०७२३४ (लेखक शेतीमाल बाजारपेठेचे अभ्यासक आहेत.)