उत्पन्न दुप्पट करण्याची क्षमता फक्त ‘जीआय’मध्येच

जीआय मानांकित शेतमालास हक्काची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
जीआय मानांकित शेतमालास हक्काची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

आजपर्यंतच्या जीआय मानांकन या मालिकेत आपण भारत तसेच विदेशातील जीआय मानांकन मिळालेल्या शेती उत्पादनाची आणि जीआय मानांकन मिळल्यानंतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये मिळालेले यश याबद्दल माहिती करून घेतली. यावरून असे लक्षात येते की, जीआय मानांकन मिळालेल्या उत्पादनांमध्ये शेतकऱ्याची आणि देशाचे अर्थकारण बदलण्याची क्षमता आहे.

जी आय मानांकनाचा युरोपने आपल्या शेतकऱ्यांच्या तसेच देशाच्या आर्थिक विकासासाठी सर्वात जास्त फायदा करून घेतला. युरोपमध्ये शेती उत्पादनांना तसेच त्यावर प्रक्रिया करून बनविलेल्या ३,४०४ उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळालेले आहे. यामध्ये शेळीच्या दुधापासून बनविलेले चीज किंवा स्विझर्लंडचे चॉकलेट जग व्यापून आहे. जीआयने येथील शेतकऱ्याचे अर्थकारण बदलेले आहे. युरोपमध्ये जीआय मानांकानामुळे ग्राहकांना खात्रीशीर सेंद्रिय, चवदार व पौष्टिक पदार्थ ‘जीआय’च्या माध्यमातून मिळतात. येथील सरकार जीआय मानांकन मिळालेल्या उत्पादनांच्या अधिक प्रगतीसाठी तसेच त्यांना हक्काची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असते. युरोपातील जास्तीत जास्त लोक शेती आणि शेती उत्पादनावर चालणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतलेले आहेत. युरोपातील अनेक जीआय उत्पादनांनी युरोपला परकीय चलन अाणि रोजगार मिळवून दिला आहे.

जीअाय मानांकनामध्ये भारताचे स्थान  

  • भारताची जीआयबाबतची सध्याची आकडेवारी बघता युरोपच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत.
  • भारतामध्ये २००२ पासून ते २०१७ पर्यंत फक्त ३०३ उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले आहे. त्यात शेतीतील जीआयने शंभरीही पार केली नाही. जीआयमध्ये एकट्या महाराष्ट्रातली ३० उत्पादने आहेत. या ३० पैकी २३ शेती उत्पादने आहेत.
  • भारतामध्येही युरोपप्रमाणे अनेक पारंपरिक आणि पिढ्यानपिढ्या शेती उत्पादने घेणारे खूप शेतकरी गट आहेत. पण त्यांना जीआयबद्दल पूर्ण माहिती नसल्यामुळे ते घेत असलेले पीक स्थानिक बाजारपेठेत मिळेल त्या किमतीला विकतात.
  • महाराष्ट्रातही अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने आहेत ज्यांना जीआय मानांकन मिळू शकते.
  • आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या शेतकऱ्याला बळ द्यायचे असेल तर जीआय मानांकन हे महत्त्वाचे आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेणे अाणि जनजागृती होणे महत्त्वाचे आहे.
  • जीअाय मानांकनामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका

  • युरोपने जीआयच्या प्रसारासाठी आणि विशेष करून शेतकऱ्यांच्या समूहासाठी जीआय प्रसार योजना आखल्या आहेत. त्याच धर्तीवर भारत सरकारने जीआयच्या फायद्याविषयी जनजागृती अभियान मोठ्या प्रमाणात राबविणे गरजेचे आहे.
  • सध्या वाणिज्यमंत्र्यांनी जीआयच्या प्रसारासाठी चांगली यंत्रणा सुरू केली आहे. पण त्यात अजून सुधारणा होऊ शकतात. जसे की, सध्या केंद्र सरकारच्या वतीने केवळ चेन्नई येथूनच अर्ज स्वीकारणे व जीआय चे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया होत आहे.
  • भारतात पेटंट व ट्रेडमार्क या बौद्धिक संपदेसाठी चार कार्यालये कार्यरत आहेत. जीआय हीसुद्धा बौद्धिक संपदा असून शेतकऱ्यांसाठी अतिमहत्त्वाची आहे.
  • सगळ्याच शेतकऱ्यांना चेन्नईला जाणे शक्य होत नाही, त्यामुळे अर्ज केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करणेही अवघड आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जीआय अर्जाची प्रक्रिया मुंबई, दिल्ली व कोलकता येथे पेटंट कार्यालयात होणे आवश्यक आहे. शिवाय सध्या एकच परीक्षक व असिस्टंट रजिस्ट्रार जीआयच्या कामासाठी कार्यरत आहे. त्यामुळे ३०० पेक्षा अधिक जीआय अर्ज (५० टक्के पेक्षा जास्त) पडून आहेत.
  • जर परीक्षकांची संख्या वाढली तर जीआय रजिस्ट्रेशन वेगाने होईल. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला बरोबर घेऊन जीआयच्या प्रसारासाठी तसेच सामान्य शेतकऱ्याना जीआय नोंदणी करण्यासाठी अाणि प्रक्रिया समजण्यासाठी मोफत सभा घेणे आवश्यक आहे.
  • जीआय हा विषय अनेक राज्यासाठी अनोळखी आहे. महाराष्ट्रातही अनेकांना जीआय ही संकल्पना माहीत नाही. मागील काही वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जीआयसाठी प्रयत्न केले गेले, त्यामुळे महाराष्ट्र शेती जीआयमध्ये अव्वल स्थानी आहे. असे असतानादेखील इतर राज्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे.
  • आंध्र प्रदेश सरकारने  जीआय विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या माध्यमातून जीआय विषयी कार्यशाळा घेतल्या. विविध प्रदर्शने भरविली. ईशान्य भारतात जीआय नोंद आणि प्रसार यासाठी एक विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे.
  • कर्नाटक सरकारच्या कृषी विभागामार्फत जीआय विषयी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने उपक्रम राबवावेत.
  • भारतामधील केवळ एकच जीआय मिळालेलं उत्पादन युरोपमध्ये आपली नोंद करू शकले आणि ते म्हणजे दार्जिलिंग चहा होय. हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जीआय मानांकित उत्पादनांना हक्काची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
  • महाराष्ट्र शासन इतर बौद्धिक संपदेच्या (पेटंट) राष्ट्रीय नोंदणीसाठी दहा लाख व आंतरराष्ट्रीय नोंदणीसाठी वीस लाख रुपये देते. शाच प्रकारे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने जीआय नोंदणीसाठी आणि त्यांच्या प्रसिद्धीसाठी शेतकऱ्यांना मदत केली तर नक्कीच शेतमालाला चांगला दर मिळेल.
  • निर्यातवृद्धीसाठी प्रोत्साहन

  • मार्केटिंग आणि ब्रॅडिंग तंत्राचा योग्य वापर झाल्याने अाज    अनेक पदार्थ जगासमोर आले. त्यातूनच तिथल्या उत्पादकांचा आर्थिक विकास घडून आला.
  • ‘भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम-१९९९’ या कायद्यानुसार भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीकर्त्याला नोंदी संदर्भातील संपूर्ण माहिती संबंधित उत्पादकांपर्यंत पोचवणं बंधनकारक आहे. याबरोबरच संबंधित उत्पादकांनीदेखील कायद्याच्या विभाग १६ अंतर्गत अधिकृत वापरकर्ता म्हणून नोंदणी आवश्यक आहे.
  • अधिकृत वापरकर्ता नोंदणी प्रक्रियेत संबंधित उत्पादकांना गुणवत्तेची हमी देणारं प्रतिज्ञापत्र अर्जासोबत सादर करणं गरजेचं असतं. कायद्यातील या तरतुदीची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
  • जीआय कायद्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी

  • जीआय (नोंदणी व संरक्षण) कायद्याची उद्दिष्टपूर्ती साध्य होण्यासाठी आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांची गरज आहे. उत्पादकांची आपल्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाविषयी वैयक्तिक बांधिलकी ठेवावी.  उत्पादकांनी संघटित राहून भौगोलिक चिन्हांकन नोंदीचा योग्य वापर करावा.
  • प्रत्येक उत्पादनासाठी केंद्रीय आणि विभागीय पातळीवर गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा असावी. शासन तसेच उत्पादकांनीदेखील भौगोलिक चिन्हांकन संदर्भातील माहितीपर कार्यशाळा ठिकठिकाणी आयोजित करावी.उत्पादकांना प्रमोशन आणि ब्रॅडिंग या संदर्भात प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. भौगोलिक उपदर्शनाच्या म्हणजे जीआयच्या व्यापारीकरणाबरोबरच उत्पादनासोबत असलेलं पारंपरिक मूल्य आणि त्याचं मूळ अस्तित्व टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे.
  • पारंपरिक अस्तित्व टिकलं म्हणजे आपोआपच गुणवत्ता टिकून राहील. कृषी पर्यटनाचा व्यवसायसुद्धा यातून वृद्धिंगत होईल.
  • आपण कुठं कमी पडतोय?

  • जीआय कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कमी पडतोय, असं प्रकर्षानं जाणवतं. हा कायदा लागू करून तब्बल पंधरा वर्षे उलटलीत; परंतु देशाच्या प्रमुख भागांमध्येदेखील या कायद्याविषयी फारसं काही माहिती नाही.
  • उत्पादक वर्ग अजूनही संघटित नाही. प्रायोगिक अभ्यास आणि उत्पादकांमध्ये सर्वंकष दृष्टिकोन यांचादेखील अभाव या अज्ञानात भर घालत आहे.
  • जीआय संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी

  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या घडामोडी लक्षात घेता जीआय नोंदणीचे नक्की काय फायदे होतात हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.
  • शेतीजन्य तसेच हस्तकला उत्पादनांचे कायदेशीर संरक्षण होते.
  • अनधिकृतरीत्या होत असलेला नावाचा गैरवापर टाळता येतो. अनधिकृत व्यापार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करता येते.
  • आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी पाठबळ आणि प्रोत्साहन मिळते.
  •   संपर्क : गणेश हिंगमिरे, ९८२३७३३१२१ (लेखक जीअाय विषयातील तज्ज्ञ व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अाहेत.)  

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com