agricultural news in marathi Schemes for farmer producer companies | Agrowon

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी योजना

मिलिंद आकरे, सचिन सरसमकर
शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी 2021

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ आणि नाबार्डद्वारे दोन फेजमध्ये ३० शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना, संचालन आणि मार्गदर्शन यासाठी प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या प्रकल्पाची जानेवारी, २०१९ पासून महामंडळामार्फत अंमलबजावणीचे काम सुरू आहे.

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ आणि नाबार्डद्वारे दोन फेजमध्ये ३० शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना, संचालन आणि मार्गदर्शन यासाठी प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या प्रकल्पाची जानेवारी, २०१९ पासून महामंडळामार्फत अंमलबजावणीचे काम सुरू आहे.

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ आणि नाबार्डद्वारे दोन फेजमध्ये ३० शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना, संचालन आणि मार्गदर्शन यासाठी प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या प्रकल्पाची जानेवारी, २०१९ पासून महामंडळामार्फत अंमलबजावणीचे काम सुरू आहे. पहिल्या फेजमध्ये पाच जिल्ह्यांसाठी पाच शेतकरी उत्पादक कंपनी मंजूर झाल्या असून गोंदिया, नगर, अमरावती, पुणे आणि भंडारा येथे शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या फेजमध्ये राज्यातील पंचवीस जिल्ह्यांमध्ये प्रति जिल्हा एक याप्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेचे कार्य सुरू झाले आहे. विविध जिल्ह्यांतील जिल्हा स्तरावर जिल्हा उपप्रबंधक नाबार्ड व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कंपन्या स्थापन करावयाच्या आहेत. हा प्रकल्प तीन ते पाच वर्षे चालणार असून, विविध टप्पे निहाय शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना करून त्यांना मार्गदर्शन करावयाचे आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीची सखोल माहिती संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक मंडळ यांना विविध प्रशिक्षणाच्या माध्यमांतून देण्यात येणार आहे. त्यांना वेळोवेळी गरजेप्रमाणे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे 

  • शेतकरी उत्पादक कंपनीची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. यामध्ये नोंदणीकृत उत्पादक कंपनी, एका खासगी मर्यादित कंपनी प्रमाणेच असते. पण मूलभूत फरक असा, की केवळ दोन व्यक्ती तिची नोंदणी करू शकत नाहीत.
  • शेतकरी उत्पादक कंपनीचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी कमीत कमी भागधारकांची संख्या सुरुवातीस १०० असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सभासद नोंदणी टप्प्याटप्प्याने पाचशे ते हजार करणे अपेक्षित आहे.
  • किमान अधिकृत भांडवल एक लाख असणे आवश्यक आहे. सदस्यांची कमाल मर्यादा पाचशे ते हजार असावी. शेतकरी उत्पादक कंपनी कधीच सार्वजनिक मर्यादित कंपनी होऊ शकत नाही. सदस्यांचे भागभांडवल विक्री करता येत नाही मात्र ते हस्तांतरित करता येते.
  • या प्रकल्पाचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा विकास व्यवस्थापक, नाबार्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली आहे. याद्वारे संपूर्ण प्रकल्पाचे सनियंत्रण केले जाते. या समितीमध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, लीड बँक मॅनेजर, शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक आणि महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे प्रतिनिधी हे आहेत.

कृषी व्यवसाय वद्धी कक्षाची स्थापना 

  • महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत कृषी व्यवसाय वृद्धी कक्षाची स्थापना केली असून, सद्यःस्थितीमध्ये सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या बळकटी करण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे.
  • महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेबाबत प्रशिक्षण व शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी, विविध परवाने, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे मार्केट लिंकेज, शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी व्यवसाय आराखडा तयार करणे इत्यादी बाबींबाबत मार्गदर्शन व सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. सदरील सेवा माफक शुल्क आकारून करण्यात येते.

संपर्क ः गणेश जगदाळे, ७५८८०७०४७३
(व्यवस्थापक नाबार्ड पोपी प्रकल्प, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे)


इतर ताज्या घडामोडी
नगर : पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग...नगर : नैसर्गिक संकटाने तसेच अन्य कारणाने...
`दहिगाव उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर...सोलापूर ः करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन...
पुणे बाजार समिती चक्राकार पद्धतीने सुरू...पुणे : कोरोना विषाणू बाधित रुग्णाच्या झपाट्याने...
देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरीसोलापूर ः देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरी...
पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे उन्हाळी...पुणे : गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे...
हिंगोली ः सोयाबीनची अडीच लाख हेक्टरवर...हिंगोली ः जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात ३ लाख ५८...
अमरावतीत खरिपाचे ७ लाख हेक्टर क्षेत्र...अमरावती : कृषी विभागाच्या खरीप हंगाम २०२१...
नाशिक बाजार समितीच्या ‘त्या’ याचिका...नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती...
बियाणे, खते, कीटकनाशक नियंत्रणासाठी...नाशिक : खरीप हंगामात बियाणे पेरणीचा कालावधी...
औरंगाबाद जिल्हाभरात फळे, भाजीपाला थेट...औरंगाबाद : शहरासह जिल्हाभरात राबविल्या जात...
लातूर जिल्ह्यात त्रेचाळीस हजार क्विंटल...लातूर: जिल्ह्यात कार्यान्वित १६ केंद्रांवरून २७५९...
अवैध दारू विक्रेत्यांना शासकीय योजनांचा...चंद्रपूर : अवैध दारू विक्रीमुळे सामाजिक स्वास्थ्य...
ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीचा अधिकार...मुंबई : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची...
फळाचे ‘प्रमोशन’, मूल्यवर्धन होण्याची...चिकू बागायतदार संघाच्या वतीने राज्यातील चिकू...
अकोला जिल्हा परिषदेत खांदेपालटाची चर्चा अकोला : जिल्हा परिषदेत सत्तारूढ असलेल्या वंचित...
प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणारनारळ लागवडीचे क्षेत्र वाढविताना शेतकऱ्यांच्या...
सामूहिक प्रयत्नातून काजू उत्पादकांची...जागतिक बाजारपेठेत वैशिष्ट्यपूर्ण चव असलेल्या...
क्षेत्र वाढ, प्रक्रियेसाठी सरकारी...देशात पेरू लागवडीचे सुमारे तीन लाख हेक्टर आणि...
दुर्लक्षित पिकांनाही येत्या काळात संधीद्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी, संत्रा ही राज्याच्या...
आधुनिक फुलशेती संशोधन, निर्यात...गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक आणि उद्योगाचा...