agricultural news in marathi Soybean, cotton should be discussed in Parliament | Agrowon

सोयाबीन, कापसावर संसदेत चर्चा व्हावी

रमेश जाधव
गुरुवार, 2 डिसेंबर 2021

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहात लावून धरावेत. संसदेत सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणावी. सरकारला शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्यापासून रोखावं. हा धोरणात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळे खासदारांनी संसदेत हा मुद्दा लावून धरून त्याची तड लावावी.

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहात लावून धरावेत. संसदेत सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणावी. सरकारला शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्यापासून रोखावं. हा धोरणात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळे खासदारांनी संसदेत हा मुद्दा लावून धरून त्याची तड लावावी.

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहात लावून धरावेत. सोयाबीन आणि कापूस या दोन पिकांखाली राज्यात खरिपाचं सुमारे ८० टक्के क्षेत्र आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राचं अर्थकारण या दोन पिकांवर अवलंबून आहे. या पिकांच्या बाबतीत कोणतीही घडामोड झाली तर कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. या पिकांचे भाव पाडण्यासाठी सरकार दरबारी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. परंतु इतका महत्त्वाचा विषय असूनही राजकीय वर्तुळातून त्यावर फारशी प्रतिक्रिया उमटली नाही. कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित असलेल्या या विषयाकडे फारसं गांभीर्यानं बघितलं जात नाही, हे दुर्दैव आहे.

केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी विदेश व्यापार महासंचालक अमित यादव यांना नुकतंच एक पत्र लिहिलंय. सोयापेंड आयातीची मुदत वाढवावी, साडेपाच लाख टन सोयापेंड आयात करावी ही पोल्ट्री उद्योगाची मागणी रूपाला यांनी उचलून धरली आहे. रूपाला यांच्या या पत्रामुळे सोयापेंड आयातीचा मार्ग मोकळा होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बाजारात त्याचे पडसाद उमटले. बाजाराचं सेन्टिमेन्ट बिघडलं. सोयाबीनच्या दरात घट झाली. या रूपाला यांनी त्यांच्या पत्रात ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बहादूर अली यांच्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे. या बहादूर अलींनी १५ नोव्हेंबर रोजी रूपाला यांना पत्र लिहिलं होतं. सोयाबीनला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळता कामा नये, सरकारने हस्तक्षेप करून हे भाव पाडावेत, अशा आशयाची मागणी त्यांनी या पत्रात केली होती. केंद्र सरकारने याच असोसिएशनच्या लॉबिंगमुळे १२ लाख टन सोयापेंड आयात करण्याची परवानगी दिली होती. त्यापैकी साडे सहा लाख सोयापेंड आयात झाली. निर्यातीची मुदत आता संपली आहे. पण आता उरलेली साडे पाच लाख टन सोयापेंड आयात करण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी बहादूर अली यांनी रूपाला यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. रूपाला यांनी ही मागणी योग्य असल्याचा निर्वाळा देत विदेश व्यापार महासंचालकांनी वैयक्तिक लक्ष घालून याबाबत कार्यवाही करावी, असं पत्र दिलं आहे. बहादूर अलींनी या व्यतिरिक्त सोयाबीन व तेलावर स्टॉक लिमिट लावावी, सोयाबीनचे वायदे बंद करावेत अशीही मागणी केलेली आहे.

दुसऱ्या बाजूला कापसाचे दर वाढल्यामुळे टेक्स्टाईल उद्योग अस्वस्थ झाला आहे. त्यांनीही सरकारदरबारी जोरदार लॉबिंग सुरू केलेलं आहे. कापूस व सुताच्या निर्यातीवर बंदी घालावी, कापूस आयातीवरील शुल्क कमी करावे आणि कापसावर स्टॉक लिमिट लावावी अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी मध्यंतरी केंद्रीय वस्त्रोद्योग व वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचीही भेट घेतली. परंतु शेतकरी आंदोलन व इतर निर्णयांमुळे केंद्र सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये आधीच नाराजी आहे. त्यात कापसाबाबत असा निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांमध्ये त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल, याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे गोयल यांनी टेक्सटाईल उद्योगाची मागणी फेटाळली. पण त्यामुळे लॉबिंग थांबेल असं नाही. सरकारवर दबाव आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. दक्षिण भारतातील टेक्सटाईल उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी एक दिवसीय उपोषण आंदोलनही केलं. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांनी नुकतेच केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना पत्र लिहून कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

पोल्ट्री उद्योगाला त्यांचा कच्चा माल म्हणजे सोयाबीन स्वस्तात पाहिजे आहे. तर टेक्सटाईल उद्योगाला त्यांचा कच्चा माल कापूस स्वस्तात पाहिजे आहे. खरं तर कोणत्याही पिकाची एक पुरवठा मूल्य साखळी म्हणजे सप्लाय व्हॅल्यू चेन असते. त्यात शेतकरी जसा एक स्टेकहोल्डर असतो, तसेच खरेदीदार, आडते, दलाल, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि सरकार हे महत्त्वाचे स्टेकहोल्डर असतात. या प्रत्येक स्टेकहोल्डरला लाभ मिळाला, त्यांच्यासाठी व्हॅल्यू क्रिएट झाली तरच ही चेन दीर्घकाळ चालू राहते. परंतु तुम्ही जर फक्त शेतकऱ्यांना दाबून त्यांच्याकडून स्वस्तात कच्चा माल मिळवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करत राहाल तर ही चेन डिस्टर्ब  होऊन जाईल. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळाला नाही तर या पिकांचं क्षेत्र आणि उत्पादकता कमी होईल. त्यामुळे देशात टंचाई निर्माण होईल. त्यामुळे आयात करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. जेव्हा भारतासारखा मोठा देश एखाद्या शेतमालाची आयात करतो तेव्हा आपोआपच जगाच्या बाजारात भाव आकाशाला भिडतात. त्यामुळे शेवटी पोल्ट्री असो किंवा टेक्सटाईल उद्योग असो त्यांचं आर्थिक गणित कोलमडून पडतं. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळणं हे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही तर लॉंग टर्म विचार करता ते पोल्ट्री उद्योगाच्या हिताचं आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळणं हे शेतकऱ्यांच्याच नाही तर टेक्सटाईल उद्योगाच्या हिताचं आहे. पण सध्या हा सारासार विचार बाजूला पडला आहे. शेतकऱ्यांना नाडून, त्यांचं शोषण करून कच्चा माल स्वस्तात पदरात पाडून घेण्याची चढाओढ सुरू आहे. ती घातक ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातल्या खासदारांनी हा डाव उधळून लावावा. संसदेत सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणावी. वस्तुस्थिती समोर ठेवावी. सरकारला शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्यापासून रोखावं. हा धोरणात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळे खासदारांनी संसदेत हा मुद्दा लावून धरून त्याची तड लावावी. राज्य सरकारनेही केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने दिल्लीत धडक मारावी. या शिष्टमंडळात विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, इतर सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, प्रमुख शेतकरी संघटनांचे नेते यांचा समावेश असावा. या शिष्टमंडळाने केंद्रीय वाणिज्य, ग्राहक संरक्षण मंत्री पीयूष गोयल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन या विषयाचा निकाल लावावा. महाराष्ट्रातील खासदार आणि राज्य सरकार या प्रकरणी योग्य ती कृती करतील, असा विश्वास आहे. सोयाबीन, कापसाचाच नव्हे तर शेतीशी संबंधित कोणताही प्रश्न असो तो जोपर्यंत राजकीय अजेन्ड्यावर येत नाही, तोपर्यंत सुटणार नाही, याची जाणीव सर्वांनी असू द्यावी.


इतर संपादकीय
सुखी माणसाचा सदरानिसर्गाबद्दल आतून ओढ वाटत असेल आणि त्याला जाणून...
टिळा तेजाचामराठी भाषेला मातीतल्या कवितेचे लेणं चढवणाऱ्या कवी...
तोंडपाटीलकी कृषी(चं) प्रदर्शन प्रदर्शनात कंपन्यांचे प्रतिनिधी बारीवर नोटा...
‘जुनं ते सोनं' चा खोटेपणा "जुनी शेती खूप चांगली होती. त्या शेतीत खूप...
वस्त्रोद्योगाला तात्पुरता दिलासाकापडावरचा जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा...
खाद्यतेलाचा तिढा कसा सुटणार?केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना न जुमानता...
पीक विम्याची आखुडशिंगी, बहुदुधी गायकेंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या...
तुरीचा बाजार उठणार?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून...
राज्यपाल की ‘सत्य'पाल?मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे कोणतीही भीडभाड...
EWS आरक्षणाचा भूलभुलैयाआर्थिक दुर्बल वर्गातील (ईडब्ल्यूएस )घटकांना...
कृषी सुधारणांचा पेच कसा सुटणार?कृषी कायद्यांचा मुद्दा गेल्या आठवड्यात पुन्हा...
सोयाबीन, कापसावर संसदेत चर्चा व्हावीसोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचा...
‘अन्न गुलामगिरी’ लादण्याचे षड्‌यंत्र :...केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेले तीन कृषी...
मोदींची जिरवली; पण सुधारणांचे काय?कृषी बाजार सुधारणांचे (मार्केट रिफॉर्म्स) कुंकू...
यंदाच्या दिवाळीत बस इतके करूयात...कोरोनाचा प्रभाव ओसरू लागला. श्‍वास मोकळा...
उजळू देत आशेचे दीप...आज दीपावली...लक्ष्मीपूजन आणि नरकचतुर्दशीसुद्धा!...
या देवी सर्वभूतेषु...देशभर सध्या नवरात्र उत्सव सुरू आहे. आश्‍विन शुद्ध...
पाऊस वाढतोय, झटका घोंगडी! जमिनीत ५० टक्के हवा आणि ५० टक्के ओलावा असलेल्या...
धरणे भरली, आता सिंचनाचे बघा!नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) दोन...
अतिवृष्टीच्या धोक्यातून मुक्ती! गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अतिवृष्टीमुळे...