कापूस उत्पादकांचा बळी नको

कापसाचे दर वाढल्यामुळे कापूस प्रक्रिया उद्योगाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून कापसाच्या किमती कमी कराव्यात, यासाठी प्रयत्न होत आहेत. परंतु कापसाच्या बाजारात कोणत्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही; कापसाला चांगले दर मिळाले तरच शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, असे  कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय)चे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी सांगितले. सीएआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत ते बोलत होते.

कापसाला चांगला दर मिळण्याची आशा असल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी माल रोखून धरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योजक अस्वस्थ झाले आहेत. कापूस व सुताची निर्यात थांबवावी, निर्यातीवर कर लावावा, कापसावरील आयातशुल्क काढून टाकावे, कापसावर साठा मर्यादा लावावी आदी मागण्यांसाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच केंद्रीय वस्त्रोद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. मंत्रिमहोदय उद्योगाच्या बाजूने आपला कौल देतील आणि कापसाचे भाव कमी करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाचे संकेत देतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात गोयल यांनी या बैठकीत आपल्या आजपर्यंतच्या लौकिकाला न जागता चक्क उद्योग-व्यवसाय प्रतिनिधींचे कान उपटले.

सुताचे दर वाढले म्हणून उद्योगांनी कापूस उत्पादकांना मिळणाऱ्या दराला धक्का लावल्यास सरकार सहन करणार नाही. उद्योगातील काही घटक नफेखोरीसाठी कापूस गाठींचा साठा आणि दर नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सुताच्या वाढत्या दरावर सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाने सहकार्यातून तोडगा काढावा. सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडू नका... असा सज्जड इशारा वस्त्रोद्योगमंत्र्यांनी दिला. तसेच शासनावर जास्त अवलंबून राहणे वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी घातक ठरेल, असे सुनावून त्यांनी कापसाचे दर वाढले की सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करण्याच्या वृत्तीवर बोट ठेवले. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळतोय, या दराला धक्का लावण्याची परवानगी उद्योगाला देणार नाही, अशा निःसंदिग्ध शब्दांत मंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. वास्तविक प्रक्रिया उद्योगाने कच्चा माल स्वस्तात मिळावा, अशी अपेक्षा ठेवणे अनुचित नाही; परंतु उत्पादक शेतकऱ्यांना नाडून त्यांना तोट्याच्या गर्तेत लोटून कच्चा माल कवडीमोल भावाने खरेदी करायचा आणि अल्प कालावधीत अव्वाच्या सव्वा नफा कमवायचा, हे व्यावसायिक नीतिमत्तेला धरून नाही. वस्त्रोद्योगमंत्र्यांनी नेमकी हीच भूमिका उचलून धरली. त्यांच्या मते कापूस मूल्यवर्धन साखळीतील एकही घटक कमकुवत झाला तरी त्याचा परिणाम पूर्ण साखळीवर होईल; बाजारातील सर्व घटकांना मुक्त आणि न्याय्य व्यवसाय करता आला पाहिजे. ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादकांवरील संभाव्य संकट तात्पुरते तरी टळले आहे, असे मानायला हरकत नाही. परंतु शेतकऱ्यांनी एवढ्याने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण मोदी सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत, याचा विसर पडू देता कामा नये. कांदा, कडधान्य, खाद्यतेल इत्यादींच्या आयातीबद्दल याच गोयल महाशयांनी तोडलेले तारे पाहता सरकारच्या भूमिकेचे वेगळे पुरावे द्यायची गरज उरत नाही. असे असताना मंत्रिमहोदयांना एकदम शेतकरीहिताचा पाझर का फुटला, याचे उत्तर शोधले पाहिजे. मोदी सरकारचे आजवरचे शेती क्षेत्राशी संबंधित बहुतांश निर्णय आणि वादग्रस्त कृषी कायदे यामुळे ‘शेतकरीविरोधी सरकार' अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह प्रमुख राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यामुळे जबर नुकसान होण्याचा अंदाज आल्यामुळे ‘डॅमेज कंट्रोल' म्हणून प्रतिमासंवर्धनाची निकड भासू लागली आहे. या अपरिहार्यतेतूनच कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गोयल यांनीही त्यामुळेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची भाषा केली असावी. परंतु कोणाचा कोंबडा आरवला हे महत्त्वाचे नाही, तर पहाट होण्याशी मतलब आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागतच करायला हवे. परंतु टेक्स्टाईल उद्योग हा शेतीआधारित एक प्रमुख उद्योग आहे. कोट्यवधी लोकांना रोजगार पुरवणारे हे क्षेत्र आहे. टेक्स्टाईल उद्योग प्रामुख्याने दक्षिण भारतात पसरलेला आहे. तमिळनाडूसारख्या राज्यात कापसाचे दर हा राजकीय मुद्दा बनला आहे. तमिळनाडूनत विरोधी पक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकने कापसाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पावले उचलण्याची मागणी केली. त्यानंतर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांनी पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर टेक्स्टाईल उद्योगाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगळे प्रयत्न करावेत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सवलती द्याव्यात परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी देऊन भाव पाडण्याचे उद्योग करू नयेत, एवढीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. सरकारने आपली भूमिका बदलू नये, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण व्हावं असं वाटत असेल तर त्यांच्या बाजूने आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने टेक्स्टाईल उद्योगापुढे मान तुकवून कापूस उत्पादकांचा घात करू नये, यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला पाहिजे. त्यासाठी संसदेत या विषयावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे.