मालमत्ता मोजणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

ग्रामीण पातळीवरील जमिनी आणि स्थावर मालमत्तांची मोजणी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सातत्यपूर्ण कार्यरत संदर्भ केंद्राच्या साह्याने (Continuously Operating Reference Station -CORS) करण्याचे नियोजन केले आहे.

Use of modern technology to calculate assets

पंचायतराज मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार तयार करण्यात आलेल्या या योजनेला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला. या अंतर्गत ग्रामीण पातळीवरील जमिनी आणि स्थावर मालमत्तांची मोजणी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सातत्यपूर्ण कार्यरत संदर्भ केंद्राच्या साह्याने (Continuously Operating Reference Station -CORS) करण्याचे नियोजन केले आहे. धारित तंत्रज्ञानाच्या साह्याने गाव आणि गावपातळीवर जमिनींचे सर्वेक्षण, मोजणीसाठी स्वामित्व (Svamitva -Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) ही योजना पंचायतराज दिनाच्या निमित्ताने २४ एप्रिल २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आली. पंचायतराज मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार तयार करण्यात आलेल्या या योजनेला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला. या अंतर्गत ग्रामीण पातळीवरील जमिनी आणि स्थावर मालमत्तांची मोजणी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सातत्यपूर्ण कार्यरत संदर्भ केंद्राच्या साह्याने (Continuously Operating Reference Station -CORS) करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचे मालकी दर्शविणारे कार्ड संबंधितांना देण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या योजनेमुळे रहिवासी मालमत्तांसंदर्भात वर्षानुवर्षे सुरू असलेले वाद कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा शासनाच्या वतीने केला जात आहे. या कार्डवर खासगी किंवा सार्वजनिक बॅंकाकडून कर्ज, अनुदान सारखे देय असे विविध फायदे मिळू शकतील. ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर’ या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्याचा पाठपुरावा करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागामध्ये ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत प्रत्यक्ष मालमत्ता कार्डवाटपास सुरुवात झाली. त्या वेळी ही योजना ग्रामीण भारतातील लक्षावधी लोकांच्या जीवनामध्ये बदल घडवणारी ठरणार आहे. हे कार्ड बॅंका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जासह विविध फायदे मिळण्यासाठी पात्र असेल. मोजणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान

सध्याच्या स्थितीमध्ये स्थावर मालमत्ता नोंदीची सुधारणा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करण्याची ही मूलभूत पायरी आहे. केंद्र सरकारने ही योजना आणून रहिवासी व स्थावर जमिनीच्या नोंदी सुधारित करण्याचा दृढ निश्‍चय दर्शवला आहे. त्यातून राज्य आणि केंद्र शासनाला विविध योजना राबवण्यासाठी मदत होऊ शकते. ग्रामीण किंवा स्थानिक पातळीवरील संस्था, उदा. ग्रामपंचायतींना अधिक ताकद मिळू शकते.

जमिनीच्या अचूक नोंदींच्या अभावामुळे सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. उदा. ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगाल येथे आलेल्या ॲम्फन वादळाच्या वेळी मोठ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले. लक्षावधी लोक बेघर झाले. त्यांच्या घरांचे बांधकाम करण्यासाठी मदत करण्यामध्ये अचूकतेच्या अभावामुळे अनेक अडचणी आल्या. घरांच्या व जमिनीच्या सीमा दर्शविणाऱ्या कोणत्याही खुणाच राहिल्या नव्हत्या.

जमिनींच्या योग्य नोंदीमुळे ग्राम पंचायतींनाही आर्थिक सक्षमता मिळू शकते. त्यांना विविध महसूल गोळा करण्यामध्ये सुलभता होऊ शकते. ग्रामपंचायतींची मिळकत ही प्रामुख्याने प्रॉपर्टी टॅक्समधून होते. २०१८ मध्ये केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, एकूण प्रॉपर्टी टॅक्सच्या केवळ १९ टक्के कर गोळा करणे या संस्थांना शक्य होत असल्याची बाब पुढे आली होती. त्यातही रहिवासी जमिनी किंवा व्यावसायिक वापर यांची नेमकी माहिती जमा केलेली नसल्याने योग्य तो कर वसूल करणे शक्य होत नाही.

उद्देश

ग्रामीण भारतातील मालमत्तांचे एकत्रीकरणही या निमित्ताने शक्य होणार आहे.

ग्रामीण समुदायांना कर्ज व अन्य अर्थसाह्य उपलब्ध करण्यासाठी या कार्डची मदत होणार आहे.

अचूक नोंदीमुळे ग्राम पंचायतींना अचूक कर गोळा करणे शक्य होईल. परिणामी, महसुलात वाढ होईल.

सर्वेक्षणासाठी योग्य त्या पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी विविध विभागांची मदत घेतली जाईल. जीआयएस नकाशाच्या साह्याने उच्च दर्जाच्या ग्राम पंचायत विकास आराखडा (GPDP) तयार करता येईल. या आराखड्यामध्ये मालमत्तेच्या संदर्भात असलेल्या वाद व न्यायिक खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

अशी राबवली जाईल ही योजना

या योजनेमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सातत्याने कार्यरत संदर्भ केंद्र (CORS) यावर आधारित ग्रामीण भागातील रहिवासी क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. CORS ही अचूकतेने आणि प्रत्यक्ष वेळेवर माहिती गोळा करणारी प्रणाली आहे. त्यासाठी दि सर्वे ऑफ इंडिया तर्फे देशभर CORS चे जाळे उभारणी व स्थिर करण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प २०२० ते २०२४ या कालखंडामध्ये देशावर राबवला जाईल. देशातील ६.६२ लाख खेड्याचा त्यामध्ये समावेश आहे. या योजनेसाठी अंदाजित खर्च ७९.६५ कोटी इतका आहे. २०२०-२१ मध्ये काही पथदर्शी प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.

संबंधित घटक : या योजनेमध्ये पंचायतराज मंत्रालय (नोडल मंत्रालय), सर्वे ऑफ इंडिया (तंत्रज्ञान राबविणारी संस्था), राज्य महसूल विभाग, पंचायतराज विभाग, स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि प्रत्यक्ष मालमत्ताधारक अशा अनेकविध संबंधित घटकांचा समावेश असेल. ग्राम पंचायत राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC)-GIS विभाग) आणि अन्य आवश्यक विभागांची मदत घेतली जाईल.

पहिल्या टप्प्यात या राज्यांना होईल फायदा : स्वामित्व ही एकात्मिक योजना असून, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये (२०२०-२१), एक लाख मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालमत्तेविषयीचे कार्ड पुरवण्यात आले. प्रथम मोबाईलवर आलेल्या एसएमएस लिंकद्वारे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले. पुढे या मालमत्ताधारकांना त्यांच्या राज्य शासनामार्फत भौतिक स्वरुपातील कार्ड प्रदान करण्यात येईल.

पथदर्शी प्रकल्पामध्ये एकूण ७६३ गावांचा समावेश असून, त्यात महाराष्ट्रातील १००, उत्तराखंड येथील ५०, मध्य प्रदेशातील ४४, उत्तर प्रदेशातील ३४६, हरियानातील २२१ आणि कर्नाटकातील दोन गावे असतील. यासोबतच पंजाब आणि राजस्थान येथील सीमेलगतच्या काही गावांमध्ये CORS केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. ज्या राज्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे, त्यांना ड्रोन सर्वेक्षणासाठी व कार्यक्षम राबवणुकीसाठी ‘सर्वे ऑफ इंडिया’शी करार करावा लागेल. डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डचे आरेखन आणि गावे या सहा राज्यांनी निवडलेले आहे. प्रत्येक राज्यांमध्ये त्याला वेगळे नाव देण्यात आले. उदा. कर्नाटकमध्ये रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रेकॉर्ड्‌स (RPOR)’, महाराष्ट्रामध्ये ‘सनद’, उत्तराखंडमध्ये ‘स्वामित्व अभिलेख’, उत्तर प्रदेश ‘घरौनी’, हरियानामध्ये ‘टायटल डीड’, मध्य प्रदेशामध्ये ‘अधिकार अभिलेख’ इ. महाराष्ट्र वगळता अन्य पाच राज्यामध्ये भौतिक प्रॉपर्टी कार्ड हे २४ तासांमध्ये प्रदान करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्रॉपर्टी कार्डसाठी नाममात्र शुल्क घेण्यात येणार असून, त्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया उभारणीसाठी अधिक काळ लागू शकतो. सामाजिक हक्कही प्रस्थापित होतील जमीन किंवा रहिवासी क्षेत्रामध्ये सामाजिक मूल्य संरचनेची मुळे रुजलेली आहेत. प्रामुख्याने जात आणि लिंग आधारित. महिला, कुळ किंवा कराराने शेती कसणारे, भटके समुदाय यांना कायदेशीर अनेक अधिकार बहाल करण्यात आले असले तरी अनेक वेळा जमिनीवर फारसा हक्क सांगता येत नाही. या योजनेमुळे सामाजिकदृष्ट्या हक्क डावलण्यात आलेल्या अशा समुदायाना अधिकार मिळण्यास मदत होईल. ही योजना सामान्यांमध्ये लोकप्रिय करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न केले जात आहेत. खरेदी विक्री, देवाण- घेवाण यामध्ये प्रॉपर्टी कार्डमुळे पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. यासह सहतारण म्हणून विविध योजनांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड उपयुक्त ठरू शकते. - वाणी एन., ९४८०८३६८०५ (संशोधन अधिकारी, एसबीआयआरबी, हैदराबाद)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

मालमत्ता मोजणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

Related Stories