दीडपट हमीभावाचा दावा फसवा

देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र-राज्य शासनबाबत अत्यंत असंतोष पसरत अाहे. परिणामी अत्यंत अपरिहार्यपणे सरकारला चालू खरीप हंगामासाठी दीडपट हमीभावाचा उच्चार करावा लागला आहे. पण त्यातही पिकाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च न धरल्यामुळे दीडपट हमीभावाचा हा दावा फसवा ठरला आहे.       केंद्र सरकारने चालू खरीप (२०१८-१९) हंगामासाठी शेतीमालाच्या ‘किमान आधारभूत किमती’ची (आधारभाव अथवा हमीभाव) घोषणा केली आहे. घोषित करण्यात आलेले भाव दिलेल्या आश्वासनानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. शेतकऱ्यांना दीडपट भावाची हमी दिल्यास बाजारात असमतोल निर्माण होईल असे प्रतिज्ञापत्र सादर करणारे सरकार, आज शेतकऱ्यांसाठी दीडपट हमीभाव द्यायला तयार होत असेल, तर ही नक्कीच चांगली बाब आहे. देशभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनांचा दबाव वाढत असल्याचेच हे लक्षण आहे. आजवरची सरकारे शेतीकडे देशाला, उद्योगांना आणि शासकीय योजनांना घर घालून स्वस्तात कच्चा माल पुरविणारी यंत्रणा म्हणूनच पाहत आली आहेत. शेतीत राबणारे म्हणजे देशाचे कायदेशीर वेठबिगार आहेत, असा समजच यामुळे निर्माण झाला आहे. शेतीत राबणारांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला म्हणून मागे शिल्लक काही ठेवायचे असते, याचा जणू रीतसर विसरच त्यामुळे धोरणकर्त्यांना पडून गेला आहे. दीडपट हमीभावाचे गाजर दाखवून सत्तेवर आलेले मोदी सरकारही याला बिलकुल अपवाद नव्हते. परिणामी गेली चार वर्षे मोदी सरकार याच ‘लुटारू’ दृष्टिकोनातून शेतीकडे पाहत आले. दीडपट हमीभावाला ‘चुनावी जुमला’ समजत आपली शहरकेंद्री, कॉर्पोरेटकेंद्री धोरणे रेटत राहिले. दुसरीकडे मात्र देशभर शेतकरी आंदोलनांनी हमीभावाचा प्रश्न अत्यंत नेटाने केंद्रस्थानी आणला. वृत्त माध्यमे, शेती क्षेत्रातील विचारवंत, पत्रकार व बुद्धिजीवींनी या प्रश्नाची निकड अत्यंत सातत्याने व कौशल्याने अधोरेखित केली. येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भारतात हमीभावाचा हा मुद्दा ‘चुनावी जुमला’ न राहता एक ‘अपरिहार्यता’ बनेल यासाठी या सर्वांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली. विरोधी पक्षांनीही आपले योगदान दिले. परिणामी अत्यंत अपरिहार्यपणे सरकारला दीडपट हमी भावाचा उच्चार करावा लागला आहे. अशा अपरिहार्य परिस्थितीत, केंद्र सरकारने आधारभावांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत वाढ केली आहे. जाहीर करण्यात आलेले आधारभाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. सरकारचा हा दावा मात्र खाली दिलेल्या तक्त्याच्या आधारे तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे.   स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढताना त्यामध्ये बियाणे, खते आदी आदानांचा खर्च (A2), शेतकरी कुटुंबाची मजुरी (FL) तसेच बँक कर्जावरील व गुंतवणुकीवरील व्याज, तसेच शेतजमिनीचे भाडे अशा सर्व बाबी एकत्रित करून सर्वंकष उत्पादन खर्च (C2) काढणे अपेक्षित आहे. आज जाहीर करण्यात आलेला आधारभाव काढताना अशाप्रकारे शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च (C2) धरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वास्तविक उत्पादन खर्चावर हमीभाव देण्याचा केलेला दावा फसवा ठरला आहे, हे वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होत आहे. शिवाय केंद्र सरकारने जाहीर केलेले दीडपट भाव हे विविध राज्यांनी शिफारस केलेल्या भावापेक्षाही कमी आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २०१७-१८ च्या हंगामासाठी येथील उत्पादन खर्चाचा विचार करून धानासाठी प्रतिक्विंटल किमान ३२५१ रुपये भाव देण्याची शिफारस केली होती. भाजपशासित छत्तीसगड व मध्य प्रदेश सरकारने अनुक्रमे धानासाठी प्रतिक्विंटल किमान २२०० व २७०० रुपये किमान हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. तमिळनाडू व पंजाबने अनुक्रमे प्रतिक्विंटल २३०० व २००० रुपये किमान भाव देण्याची शिफारस केली होती. अशा पार्श्वभूमीवर एक वर्षानंतर केंद्र सरकारने १७५० रुपये आधारभावाची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारचे दीडपट भाव हे अशा प्रकारे राज्यांच्या सामान्य शिफारसींच्या पेक्षाही कमी आहेत. शेतकऱ्यांची ही एक प्रकारे फसवणूकच आहे. भाव वाढल्याचे समाधान व्यक्त करत असतानाच ही फसवणूक दूर करण्यासाठी पुन्हा नेटाने प्रयत्नाची शिकस्त करावी लागणार आहे. पूर्वानुभव पाहता हमीभावाच्या घोषणा होतात, प्रत्यक्षात मात्र घोषित केलेल्या दराप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी होत नाही. खरेदी टाळण्यासाठी खरेदी यंत्रणा उभी करण्यात दिरंगाई व कुचराई केली जाते. प्रतवारी व गुणवत्तेचे निकष लावून खरेदी नाकारली जाते. खरेदीसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूदही केली जात नाही. परिणामी शेतीमालाच्या हमीभावाच्या व खरेदीच्या घोषणा केवळ कागदावर राहतात. अशा पार्श्वभूमीवर आता जाहीर केलेले भावही पुन्हा कागदावरच राहू नयेत यासाठी पुरेशी खरेदी यंत्रणा तातडीने उभारण्याची आवश्यकता आहे. पुरेशी आर्थिक तरतूदही करणेही आवश्यक आहे.  

संपर्क : ९८२२९९४८९१ (लेखक महारष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)