कृषी संशोधनासाठीच्या निधीत सातत्याने कपात - संसदीय समितीची नाराजी

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत चालणाऱ्या कृषी शिक्षण व संशोधन विभागाच्या निधीत सातत्याने घट होत आहे. कृषी, पशुपालन आणि अन्न प्रक्रिया या विषयावरील संसदीय समितीच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.  संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच समितीने (parliamentary committee) याविषयी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. 

कृषी शिक्षण व संशोधन विभागाच्या (Agriculture Education and Research) आवश्यक निधीत सातत्याने कपात करण्यात येत आहे. या विभागाच्या अपेक्षित प्रस्तावानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील अंदाजे खर्चासाठी या विभागाने १०,६५०.१७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. प्रत्यक्षात या विभागाला ८३६२.५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील अंदाजे खर्चासाठी कृषी संशोधन व शिक्षण विभागाने १०,२४१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. प्रत्यक्षात या विभागाला ८५१३.६२ कोटी रुपयेच देण्यात आले. २०२०-२०२१ साली अंदाजपत्रकात कपात करत अपेक्षित ८३९७.७१ कोटींऐवजी प्रत्यक्षात ७७६२.३८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

असा होतो या विभागाचा खर्च 

कृषी शिक्षण व संशोधन विभागासाठी  (Agriculture Education and Research) जो निधी मंजूर करण्यात येतो त्यातील ७० ते ७५ टक्के निधी हा वेतन, निवृत्तीवेतनावर खर्च होतो. तर उर्वरित २५ ते ३० टक्के निधी संशोधनविषयक विविध योजनांवर खर्च करण्यात येत असतो. २०२०-२०२१ सालच्या तुलनेत २०२१-२०२२ साली वेतन व अन्य संबंधित गोष्टींवरील खर्चात वाढ करण्यात आल्यामुळे स्वाभाविकच संशोधनाशी निगडीत योजनांवरील खर्चात कपात झाली आहे. 

हेही वाचा - कृषी रसायन क्षेत्रालाही हवाय सरकारी मदतीचा हात

२०२०-२०२१ साली योजनांसाठीचा निधी म्हणून अंदाजे २७२९ कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र अंदाजपत्रकाचा आढावा घेताना हा निधी २३०५ कोटींवर आणण्यात आला. डिसेंबर २०२० पर्यंत विभागाकडून संशोधनाशी निगडीत योजनांसाठी यातील केवळ १०९८.६ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आला होता. एवढंच नव्हे तर २०२१-२०२२ साली कृषी संशोधनाच्या योजनांसाठीच्या खर्चात कपात करून हा निधी २६८६ कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे. ही रक्कम गेल्या तीन वर्षांपासूनची सर्वांत कमी रक्कम ठरली आहे. संसदीय समितीने याबाबत चिंता व्यक्त करताना संशोधनाविषयक योजनांच्या निधीतील कपात खेदजनक असल्याचे म्हटले आहे. 

कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे या विभागाच्या अंदाजपत्रकात जी १५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे ती कपात केवळ संशोधन निधीमधूनच करण्यात येत आहे, ही यातील चिंतेची बाब असून कृषी मंत्रालयाने याविषयी अर्थ मंत्रालयाकडे तीव्र आक्षेप घ्यायला हवेत, असा आग्रह संसदीय समितीने धरला आहे. 

व्हिडीओ पहा- 

भारतात National Agricultural Research System ही यंत्रणा देशभरातील कृषी संशोधन करणाऱ्या संस्थांचे नेतृत्व करत असते. कृषी संशोधन संस्था, केंद्र आणि राज्यांतील कृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, कृषी महाविद्याल्यांचा कारभार याच यंत्रणेच्या निगराणीखाली चालतो. देशभरात सध्या १०३ संशोधन व शिक्षण संस्था, ७४ कृषी विद्यापीठे, ७२१ कृषी विज्ञान केंद्र आहेत जे शिक्षणासोबतच संशोधनाचेही काम करत आहेत. २०१८-२०१९ पासून या संशोधन संस्थांच्या निधीत सातत्याने कपात करण्यात येत असल्याबद्दल समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. 

२०२८-२०१९ साली कृषीसंशोधनासाठी ६१८ कोटी रुपये मंजूर केले होते जे नंतर ५२५ कोटींवर आणण्यात आले. २०२०-२०२१ मध्ये अंदाजपत्राकातच कपात करण्यात आली. यावेळी ४८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात ३१९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. २०२१-२०२२ साली कृषी संशोधनासाठीच्या निधीत आणखी कपात करत ही रक्कम ३५५ कोटींवर आणण्यात आली आहे. म्हणजेच मागच्या सलग तीन वर्षांपासून कृषी संशोधनाच्या अंदाजपत्रकातील सरासरी कपात ५० ते ५७ टक्क्यांच्या घरात जाते आहे. 

या कपातीकडे लक्ष्य वेधताना समितीने २००८-२००९ च्या तूलनेत २०२०-२०२१ साली कृषी क्षेत्रातील पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील तफावतीचाही उल्लेख केला आहे. त्यावर विभागाने भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत (Indian Agriculture Research Institute) प्रवेशासाठी जी परीक्षा घेतली जाते त्यात केवळ १५ टक्केच विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. त्यांना  कृषी संशोधन संस्थेशी संलग्न विद्यापीठात प्रवेश दिला जातो,  याखेरीज राज्य पातळीवरही प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात, असे समितीला सांगितले.   

त्यावर समितीने अखिल भारतीय स्तरावर समान प्रवेश परीक्षेची (Common Entrance Test) व्यवस्था करण्यात यावी आणि त्यासोबतच सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांमधील जागांची संख्या वाढवण्यात यावी, अशी शिफारश केली आहे.