भूक आणि कुपोषणाची साखळी, गरिबी, आर्थिक उद्धाराच्या मर्यादित संधी आणि पर्यावरणाची होणारी हानी अशा अनेक गोष्टींमुळे जागतिक पातळीवर ग्रामीण भागामध्ये विकासाची शाश्वत उद्दिष्ट्ये गाठण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब २०१९ च्या जागतिक अन्न धोरण अहवालामध्ये मांडण्यात आली आहे. हा अहवाल वॉशिंग्टन येथील आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था (IFPRI) यांनी शुक्रवारी (ता. २६) प्रकाशित केला.
जागतिक लोकसंख्येच्या ४५.३ टक्के लोक हे ग्रामीण भागामध्ये राहत असून, त्यातील किमान ७० टक्के लोक हे दारिद्र्याच्या कक्षेत राहतात. या लोकसंख्येच्या वाढीचा दर अधिक असून, अपुरा रोजगार, पायाभूत सुविधांचा अभाव, आर्थिक सोयीसुविधांची कमतरता यांचा त्यांना सातत्याने सामना करावा लागतो. आता त्याच्या जोडीला वातावरणातील बदलांचाही फटका बसत आहे. या साऱ्या स्थितीतून त्यांना वाचवण्यासाठी पुनर्बांधणीच्या नाविन्यपूर्ण आणि नैतिक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. नव्या संधी देत वाढत्या आव्हानांचा सामना केल्यास अन्न सुरक्षिततेचे ध्येय २०३० पर्यंत साध्य करणे शक्य होईल, अन्यथा ते अवघडच नव्हे तर अशक्य ठरेल, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी ग्रामीण महिला आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. अनेक देशांमध्ये ६० टक्के शेती ही महिलांद्वारे केली जाते. त्यांच्याकडे कोणतीही भांडवली सुविधा नसतानाच राजकीय आवाजही नाही. परिणामी त्यांच्यापर्यंत कृषी विस्तार सेवा पोचत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याची कमतरता आणि हवेचे वाढते प्रदूषण यांचाही फटका ग्रामीण भागामध्ये बसू लागला आहे. जागतिक पातळीवरील सुमारे ५० टक्के ग्रामीण तरुणांकडे नोकऱ्या नाहीत. त्यातील अनेक जण एकतर बेरोजगार आहेत किंवा अर्ध रोजगारीत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाय ः स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या पूर्वनिर्धारीत ध्येयानुसार ग्रामीण भागाचे पुनरुत्थान हेच विकासाचे ध्येय मानले आहे. त्याविषयी बोलताना संस्थेचे दक्षिण आशियाचे संचालक शाहीदूर राशिद यांनी सांगितले की, भारताने ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि जीवनशैली सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना पुढे आणल्या आहेत. त्यात कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्यासोबतच पायाभूत सुविधांचा उभारणीचाही समावेश आहे. मुख्य पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ करण्याचा मुद्दा अनेक कार्यक्रमांतून पुढे येत आहे. ही किंमत उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट अधिक असावी, अशी मागणी आहे. भारताने २२ हजार स्थानिक बाजारपेठांमध्ये सुधारणांचा कार्यक्रमही हाती घेतला असून, त्यांचे रुपांतर ग्रामीण कृषी बाजारपेठेमध्ये (GrAMs) करण्यात येणार आहे. आव्हाने ग्रामीण सुधारणांच्या कार्यक्रमामध्ये वातावरणातील बदल, जमिनीचा ऱ्हास, मातीची सुपीकता कमी होणे आणि जैवविविधतेतील घट यांचा भारताला सातत्याने सामना करावा लागत आहे. अहवालाने अधोरेखित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये शहरीकरण, स्थानिक बदल, वाढते उत्पन्न, अन्नपुरवठा साखळी आणि अन्न यंत्रणा यांचे एकत्रीकरण यांचा समावेश आहे. यातून उद्योजकता आणि रोजगारांच्या निर्मितीसाठी नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.