विकसनशील देशांमध्ये कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्नाची पातळीवर वाढविण्यासाठी सहकार्य करारावरील पिकांचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे गरजेचे असल्याचे मत बोक्कोनी विद्यापीठातील संशोधकांनी व्यक्त केले आहे. युगांडा येथील झालेल्या प्रात्यक्षिक चाचण्यांमध्ये या पद्धतीने केलेल्या लागवडीमध्ये उत्पादनाचे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत वाढले. सोबतच यातील सहभागी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये १४० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे संशोधकांच्या निदर्शनास आले. सध्या ग्राहकांसाठी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. ते कमी होणे आवश्यक आहे.

मोठे जमीनदार आणि त्यांच्याकडे करारावर पिकांची लागवड करणाऱ्या लोकांच्या सहकार्यातून कृषी उत्पादन वाढीला चालना मिळू शकते. विशेषतः प्रत्यक्ष शेतीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन म्हणून योग्य तो वाढीव मोबदला मिळाल्यास उत्पादकतेमध्ये वाढ होते. युगांडा येथील बोक्कोनी विद्यापीठातील सेलिम गुलेस्की आणि सहकाऱ्यांनी या संबंधाचा उत्पादकतेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला आहे.

बहुतांश विकसनशील देशांप्रमाणेच या विभागामध्ये जमीनदार आणि कष्टकरी, कसणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये अर्धे अर्धे उत्पादन घेण्याचा सामान्य नियम आहे. या पद्धतीला अनेकवेळा कमी उत्पादकतेसाठी दोषही दिला जातो. युगांडामध्ये शेतकरी आणि जमीनदार यांच्या सहकार्यांतून शेती करण्याची कल्पना स्वयंसेवी संस्था बीआरएसी राबवत आहे. त्यांच्या सहकार्याने गुलेस्की आणि सहकाऱ्यांनी प्रात्यक्षिक व चाचण्या घेतल्या. त्यातून १८९० मध्ये अल्फ्रेड मार्शल यांनी मांडलेला विचार योग्य असल्याचे पुढे आहे.

शेतीमध्ये कसणाऱ्या माणसाला प्रत्येक भांडवल आणि मजुराच्या बदल्यामध्ये त्याचा जमीनदाराला अर्धा हिस्सा द्यावा लागणार असला तर प्रत्येक निविष्ठा वापरण्यातील त्याचा उत्साह कमी होत जाईल. या कमी उत्साहामुळे एकूण उत्पादनामध्ये त्याला दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसाच्या तुलनेमध्ये दुपटीने घट होत जाते.
- अल्फ्रेड मार्शल, प्रिन्सिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स (१८९०) या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक.

प्रात्यक्षिकामध्ये ५०-५० टक्के विभागणीचे करार हे खरोखरच पुरेसे नसल्याचे समोर आले आहे. कष्ट करणाऱ्यांच्या वाट्यामध्ये ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्यानंतर उत्पादन ६० टक्क्यांपर्यंत वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रयोगासाठी स्वयंसेवी संस्थेने गुंतवणूक करत मोठी जोखीम उचलल्याबद्दल संशोधकांनी त्यांचे आभार मानले.

असे झाले प्रयोग ः

• २३७ गावांतील ३०४ कष्टकऱ्यांची विभागणी अनियंत्रित पद्धतीने तीन गटांमध्ये केली होती.
• पहिल्या गटाशी ५०- ५० टक्के वाटणी नेहमीप्रमाणे करार केला. दुसऱ्या गटासाठी ७५ -२५ टक्के वाटणीचा करार केला आणि तिसऱ्या गटाची करार ५० -५० टक्के वाटणीचा असला तरी कष्टकऱ्यांना बक्षीस स्वरूपामध्ये काही रक्कम देण्यात आली. ही बक्षिसाची रक्कम उत्पादकतेशी जोडली होती.
• त्यातील ७५-२५ टक्के गटातील उत्पादन नेहमीच्या ५०-५० टक्के गटाच्या तुलनेमध्ये ६० टक्क्यांनी अधिक मिळाले. तर तिसऱ्या गटातील उत्पादन हे नेहमीच्या ५०-५० टक्के गटाइतकेच राहिले. म्हणजेच बक्षिसाची रक्कम वेगळी देण्यापेक्षाही वाटणीमध्येच अंतर्भूत असल्यास चांगले परिणाम मिळाले.
• या पद्धतीमुळे कष्टकऱ्याला उत्पन्नाच्या वाढीसाठी अन्य काही घरगुती कामे करण्याची आवश्यकता नाही किंवा मातीची धूप झाली नाही.
• संशोधकांच्या मते, या प्रयोगात शेतीमध्ये सामान्य स्थितीच्या तुलनेमध्ये अधिक गुंतवणूकही केली होती. पारंपरिक शेतीच्या तुलनेमध्ये १२० टक्के अधिक खते आणि २९ टक्के कृषी अवजारे यांचा वापर झाला. त्याचाही लाभ दिसून आला. सोबत अधिक फायदेशीर व पावसाच्या संवेदनशील असलेल्या पिकांची निवड केल्यामुळे अधिक धोकाही पत्करला होता.
• पीकवाटपातील वाढीमुळे कष्टकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये १४० टक्क्यांनी वाढ झाली, तर जमीनदाराच्या उत्पन्नामध्ये २० टक्क्यांनी घट झाली.

निष्कर्ष ः

प्रो. गुलेस्की म्हणाले, की आमच्या प्रयोगातून शेतीच्या उत्पादनामध्ये वाढ करण्याचा योग्य पर्याय म्हणजे कष्टकऱ्यांना योग्य वाटा देणे हाच असल्याचे दिसून आले. यातून विकसनशील देशातील कष्टकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते. दुसऱ्या बाजूला जमीनदाराच्या उत्पन्नामध्ये २० टक्क्यांपर्यंत घट होत असली तरी धोरणे आखून त्यातील काही भाग त्यांना परत देता येईल. यासाठी विशिष्ठ अशा धोरणांची आखणी करण्याची आवश्यकता आहे.
हे संशोधन ‘दी क्वार्टर्ली जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ मध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे.