आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या विश्लेषणातून शाश्वत अन्नधान्य वितरणाकडे

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९८६ ते २०१० या काळातील आंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापाराच्या वार्षिक माहितीचा उपयोग करून सुमारे १८० देशांतील आयात निर्यातीचा अभ्यास कोलंबिया येथील विदा शास्त्र (डेटा सायन्स) संस्थेतील संशोधकांनी केला आहे. या अभ्यासामध्ये त्यांनी भात, गहू, मका, सोयाबीनसह प्राणीज उत्पादनांसारख्या २६६ खाद्य पदार्थांवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यातून गरिबातील गरिबापर्यंत अन्नधान्य पोचवण्याची शाश्वती देणारी शाश्वत अन्नधान्य वितरणाच्या प्रणाली जागतिक पातळीवर विकसित करणे शक्य होऊ शकते, असा संशोधकांचा विश्वास आहे. जागतिक लोकसंख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, खाद्य घटकांचे असमान वितरणातून भविष्यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. श्रीमंत आणि गरीब राष्ट्रांमध्ये असमान वितरणातून मानवांसमोर उभ्या ठाकलेल्या अनेक नैतिक समस्यांना चालना मिळू शकते. केवळ भौगोलिकतेमुळे अधिक सुपीक जमीन एखाद्या विभागात किंवा राष्ट्रामध्ये असणे किंवा नसणे यासाठी त्या माणसांचा कितपत दोष असू शकतो. सामाजिक, आर्थिक कार्यप्रणालीमुळे काही देशांमध्ये अन्नांची कमतरता किंवा आंतरराष्‍ट्रीय व्यापारातही असमानता असल्यास त्यावर उपाय काय असतील, हे प्रश्न केवळ नैतिकतेच्या पातळीवर असले तरी भविष्यात त्यांची तीव्रता वाढत जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क जाहीरनाम्यानुसार प्रत्येकाला पुरेसे अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे. भूक आणि कुपोषणाची समस्या मिटवण्यासाठी या अन्नांचे योग्य आंतरराष्ट्रीय वितरण सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने पर्यावरण तज्ज्ञांनी जागतिक पातळीवरील व्यापाराचा अभ्यास केला असून, त्याचे निष्कर्ष ‘जर्नल बायोसायन्स’मध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहेत. या अभ्यासासाठी संशोधकांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९८६ ते २०१० या काळातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची माहिती अभ्यासली. त्यात १८० देशांतील व्यापारामध्ये भात, गहू, मका, सोयाबीन यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या शेतीमालासह प्राणीज अशा २६६ उत्पादनांचा समावेश होता. त्याविषयी माहिती देताना विदाशास्त्र संस्थेतील पोस्ट डॉक्टरल संशोधक कायल डेव्हिस यांनी सांगितले, की पृथ्वीवरील अनेक देशांतील व्यापाराच्या माहितीतून अन्नधान्यांच्या वितरणाची नेमकी माहिती मिळते. अमेरिका, ब्राझीलसारख्या काही देशांमधील उत्पादकता प्रचंड असून, जपान आणि मध्य पूर्वेतील काही देशांप्रमाणे अनेक ठिकाणी शेतीसाठीचे स्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. प्रत्येक देशाच्या मंत्रालयांनी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये दिलेल्या माहितीवरून निर्यात करणारे, आयात करणारे देश आणि त्यांच्यामध्ये प्रत्येक अन्नधान्य घटकांची होणारी आवक जावक यांच्या नोंदी मिळाल्या. या सर्व कड्या जोडल्यानंतर त्यातून प्रतिवर्ष होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय अन्नपदार्थांच्या व्यापाराचे नेटवर्क लक्षात येते. या रचनेद्वारे अन्नधान्यांच्या वितरणाची माहिती मिळवता येते. या स्थितीपासून कोणत्याही व्यापाराची आवश्यकता नसलेल्या अत्यंत आदर्श अशा जगाशी तुलना करण्याचा प्रयत्न डेव्हिस आणि सहकाऱ्यांनी केला. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून प्रत्येकाला पुरेसे अन्न मिळण्याची स्थिती आणणे शक्य आहे का, यावर विचारमंथन केले. त्यातून पुढे आलेले काही मुद्दे... १. काही देशामध्ये लोकसंख्या अधिक असून, तुलनेत लागवडयोग्य जमीन आणि पाणी यांची उपलब्धता मर्यादित आहे. परिणामी या दोन्ही गोष्टींमुळे उत्पादकताही कमी आहे. २. जपान, मध्यपूर्वेतील काही देश हे श्रीमंत असले तरी त्यांच्याकडे लागवडयोग्य सुपीक जमीन व गोड्या पाण्यासारखे स्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे देश अन्नपुरवठ्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अवलंबून आहेत. त्या पुढील टप्प्यामध्ये देशांतर्गत अन्नधान्यांचे वितरण ही बाब येते. कारण देशातील श्रीमंत लोक या आयात अन्नधान्यांवर आर्थिक सुबत्तेच्या बळावर पहिला हक्क सांगतात. कमी उत्पन्न गटातील लोकांना तुलनेने दुय्यम किंवा खराब दर्जाचे अन्न उपलब्ध होते किंवा अनेक वेळा तेही शक्य होत नाही. प्रत्येक देशातील अत्यंत गरिबातील गरिबापर्यंत अन्न पोचवण्यासाठीची वितरण प्रणाली आवश्यक आहे. यात आणखी एक बाब पुढे येते, ती म्हणजे लिंगाधारित भेदभाव, सामाजिक भेदभावामुळे अन्नधान्यांचे असमान वितरण. यावर प्रत्येक समाजाला अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे. शाश्वत अन्नधान्यासाठी संशोधनातील सातत्य

शाश्वत अन्नप्रणाली हा आवडीचा आणि अभ्यासाचा विषय असून, विदाशास्त्र संस्थेने दिलेल्या वेळ, संसाधने आणि बौद्धिक स्वातंत्र्यामुळे संशोधन करणे शक्य झाले. या संशोधनामुळे जागतिक पातळीवरील संवेदनशील लोकांपर्यंत अन्न पोचवण्याची भौतिक आणि आर्थिक क्षमतेत सुधारणा करणे शक्य होईल, ही आशा आहे. - कायल डेव्हिस