agricultural stories in Marathi, agrowon agralekh on action plan for doubling income | Agrowon

चांगली संकल्पना; कृतीत उतरवा
विजय सुकळकर
बुधवार, 29 मे 2019

मोदी सरकारचा शेतीच्या बाबतीत मागील पाच वर्षांचा अनुभव पाहता योजनांची कागदोपत्री संकल्पना चांगली असते; परंतु अशा योजनांसाठी आवश्यक निधी, साधनसामग्री मात्र पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर योजना फेल ठरतात.

सलग दोन वेळा लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळविण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा निर्विवादपणे देशाचे पंतप्रधान होत आहेत. विशेष म्हणजे या वेळी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच त्यांनी शेतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी १०० दिवसांच्या कृती योजनेवर काम सुरू केले. या योजनेअंतर्गत शेतीमाल निर्यात आणि बाजार सुधारणेवर भर देण्यात येणार आहे. खरे तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर मोदी यांनी शेतीमालाच्या योग्य हमीभावासह शेतकऱ्यांना दिलेली अनेक आश्वासने पूर्ण केलीच नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांकडून शेतीमालास रास्त भावाची मागणी होत असताना २०२२ पर्यंत तुमचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे नवे आमिष त्यांना दाखविले. आता त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये हा संकल्प त्यांना पूर्ण करावा लागेल. हा संकल्प तडीस नेण्यासाठीच मोदी सरकारने कृती योजना आखलेली आहे.

आता शेतीमाल उत्पादन कसे घ्यावे, ते कसे वाढवावे, याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची फारशी गरज नाही. परंतु उत्पादित शेतीमाल कसा विकायचा हे सांगून त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत-आधुनिक सेवासुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. मोदी सरकारच्या मागील पाच वर्षांच्या काळात देशभरातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अन्नधान्ये, फळे-भाजीपाला, दूध आदींचे विक्रमी उत्पादन घेतले आहे. परंतु याच काळात खरेदीची व्यवस्थाच पूर्णपणे विस्कळित झाल्याने शेतीमालाचे दर कोसळून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतीमालाचे दर पडण्यात केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरणही जबाबदार राहिले आहे. शेतीमालाचे उत्पादन वाढूनही उत्पन्न वाढत नसेल तर आगामी काळात उत्पन्न दुपटीचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळेच बाजार सुधारणा आणि निर्यातीला प्रोत्साहनाचा सूर केंद्र सरकारने आळवला आहे.

खरे तर बाजार सुधारणेबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार पातळीवर ई-नाम, नियमनमुक्ती, थेट शेतीमाल विक्री, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा शेतीमाल खरेदीत सहभाग, असे काही चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत, परंतु प्रचलित बाजार व्यवस्था या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची लूट सुरूच असून, त्यांना न्याय मिळताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना शेतीपासून कमी अंतरावर शेतीमाल विकता यावा म्हणून केंद्र सरकार देशभरात २२ हजार ग्रामीण बाजार विकसित करणार असल्याचे कृती योजनेतून दिसते. ही संकल्पना चांगली असून, याबाबतची घोषणा मोदी सरकारने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. परंतु वर्षभरात यावर ठोस असे काहीही काम झालेले नाही. विशेष म्हणजे आठवडी बाजाराच्या रूपाने शेतकऱ्यांना आपल्या जवळच शेतीमाल विक्रीची सोय आहे. मात्र, बहुतांश आठवडे बाजारांवर व्यापाऱ्यांनी ताबा मिळविला आहे. केंद्र सरकार कृती योजनेद्वारे नवीन बाजार उभे करणार की आठवडी बाजारच अधिक सक्षम करणार, हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे. शेतीमालाची निर्यात दुप्पट करण्यासाठीसुद्धा मोदी सरकारने वर्षभरापूर्वी नवे कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले. त्याचेही सकारात्मक परिणाम अजून तरी दिसत नाहीत. मोदी सरकारचा शेतीच्या बाबतीत मागील पाच वर्षांचा अनुभव पाहता योजनांची कागदोपत्री संकल्पना चांगली असते. मोठमोठी उद्दिष्टे ठेवली जातात. परंतु योजनांसाठी आवश्यक निधी, साधनसामग्री मात्र पुरविल्या जात नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर योजना फेल ठरतात. असे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच्या कृती योजनेचे होऊ नये, एवढीच अपेक्षा!
 

इतर संपादकीय
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पुन्हा एकदा नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प!निसर्ग पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच...
‘नदी जोड’चे वास्तवदेशात नदी जोड प्रकल्पाची चर्चा मागील चार...
शेतात कारळे अन् बांधावर हवेत शमी-आपटाआज विजयादशमी. नवरात्रीचे नऊ दिवस पडणारा मुसळधार...
सीमोल्लंघन पारंपरिक शेती पद्धतीचेऔरंगाबाद येथे विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार...
जलधोरण स्थिती व गतीसर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे....
खरेदीतील खोडा काढामूग, उडीद ही कमी कालवधीची कडधान्ये पिके आहेत....
मागोवा मॉन्सूनचादेशात यावर्षी सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाबरोबर...