agricultural stories in Marathi, agrowon agralekh on action plan for doubling income | Agrowon

चांगली संकल्पना; कृतीत उतरवा
विजय सुकळकर
बुधवार, 29 मे 2019

मोदी सरकारचा शेतीच्या बाबतीत मागील पाच वर्षांचा अनुभव पाहता योजनांची कागदोपत्री संकल्पना चांगली असते; परंतु अशा योजनांसाठी आवश्यक निधी, साधनसामग्री मात्र पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर योजना फेल ठरतात.

सलग दोन वेळा लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळविण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा निर्विवादपणे देशाचे पंतप्रधान होत आहेत. विशेष म्हणजे या वेळी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच त्यांनी शेतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी १०० दिवसांच्या कृती योजनेवर काम सुरू केले. या योजनेअंतर्गत शेतीमाल निर्यात आणि बाजार सुधारणेवर भर देण्यात येणार आहे. खरे तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर मोदी यांनी शेतीमालाच्या योग्य हमीभावासह शेतकऱ्यांना दिलेली अनेक आश्वासने पूर्ण केलीच नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांकडून शेतीमालास रास्त भावाची मागणी होत असताना २०२२ पर्यंत तुमचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे नवे आमिष त्यांना दाखविले. आता त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये हा संकल्प त्यांना पूर्ण करावा लागेल. हा संकल्प तडीस नेण्यासाठीच मोदी सरकारने कृती योजना आखलेली आहे.

आता शेतीमाल उत्पादन कसे घ्यावे, ते कसे वाढवावे, याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची फारशी गरज नाही. परंतु उत्पादित शेतीमाल कसा विकायचा हे सांगून त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत-आधुनिक सेवासुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. मोदी सरकारच्या मागील पाच वर्षांच्या काळात देशभरातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अन्नधान्ये, फळे-भाजीपाला, दूध आदींचे विक्रमी उत्पादन घेतले आहे. परंतु याच काळात खरेदीची व्यवस्थाच पूर्णपणे विस्कळित झाल्याने शेतीमालाचे दर कोसळून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतीमालाचे दर पडण्यात केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरणही जबाबदार राहिले आहे. शेतीमालाचे उत्पादन वाढूनही उत्पन्न वाढत नसेल तर आगामी काळात उत्पन्न दुपटीचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळेच बाजार सुधारणा आणि निर्यातीला प्रोत्साहनाचा सूर केंद्र सरकारने आळवला आहे.

खरे तर बाजार सुधारणेबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार पातळीवर ई-नाम, नियमनमुक्ती, थेट शेतीमाल विक्री, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा शेतीमाल खरेदीत सहभाग, असे काही चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत, परंतु प्रचलित बाजार व्यवस्था या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची लूट सुरूच असून, त्यांना न्याय मिळताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना शेतीपासून कमी अंतरावर शेतीमाल विकता यावा म्हणून केंद्र सरकार देशभरात २२ हजार ग्रामीण बाजार विकसित करणार असल्याचे कृती योजनेतून दिसते. ही संकल्पना चांगली असून, याबाबतची घोषणा मोदी सरकारने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. परंतु वर्षभरात यावर ठोस असे काहीही काम झालेले नाही. विशेष म्हणजे आठवडी बाजाराच्या रूपाने शेतकऱ्यांना आपल्या जवळच शेतीमाल विक्रीची सोय आहे. मात्र, बहुतांश आठवडे बाजारांवर व्यापाऱ्यांनी ताबा मिळविला आहे. केंद्र सरकार कृती योजनेद्वारे नवीन बाजार उभे करणार की आठवडी बाजारच अधिक सक्षम करणार, हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे. शेतीमालाची निर्यात दुप्पट करण्यासाठीसुद्धा मोदी सरकारने वर्षभरापूर्वी नवे कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले. त्याचेही सकारात्मक परिणाम अजून तरी दिसत नाहीत. मोदी सरकारचा शेतीच्या बाबतीत मागील पाच वर्षांचा अनुभव पाहता योजनांची कागदोपत्री संकल्पना चांगली असते. मोठमोठी उद्दिष्टे ठेवली जातात. परंतु योजनांसाठी आवश्यक निधी, साधनसामग्री मात्र पुरविल्या जात नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर योजना फेल ठरतात. असे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच्या कृती योजनेचे होऊ नये, एवढीच अपेक्षा!
 

इतर संपादकीय
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...
राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वावपारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे...
जैवविविधतेचे ऱ्हासपर्व १९९२ मध्ये रिओ-दि-जानेरो येथे पर्यावरणासंबंधी...
शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी...
भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’ राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच...
साखर उद्योगातील कामगारांची परवडचमहाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या ...
वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये...