लढा स्वतंत्र अस्तित्वाचा

अस्सल हापूस कोणाचा हा गुंता मागील अनेक वर्षांपासून चालू असून सुटता सुटेनासा झाला आहे. हापूस हा कोकणचा असे सर्रासपणे म्हटले जात असले तरी बाजारात देवगड आणि रत्नागिरी हापूसची वेगळी ओळख आहे, हे आपल्याला मान्यच करावे लागेल. विशिष्ट आकार, आकर्षक रंग आणि अविट चवीमुळे ग्राहक देवगड आणि रत्नागिरी हापूसला अधिक दरही मोजतात. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी देवगड व रत्नागिरी या भागातील समुद्रकिनाऱ्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण हवामान, माती त्यातून या हापूस आंब्याची विशिष्ट चव, स्वाद आदी बाबींची कागदोपत्री तसेच शास्त्रीय पुराव्यानिशी खात्री करून या दोन्ही हापूसवर स्वतंत्र जीआयची मोहर लावण्यात आली होती. मात्र देवगड आणि रत्नागिरी हापूसवर जीआयचे स्वतंत्र शिक्कामोर्तब करण्याआधी याबाबतच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी साडेचार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यामुळे कोकणातील सर्व हापूस एकच अशी भूमिका असणाऱ्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने परिसरातील एका आंबा उत्पादक संघाच्या माध्यमातून देवगड व रत्नागिरीच्या स्वतंत्र जीआयवर आक्षेप नोंदविला. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या जिऑलॉजिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री विभागाने कोकण कृषी विद्यापीठासह वेंगुर्ला, देवगड व केळशी (रत्नागिरी) या आंबा उत्पादक संस्थांच्या नावे हापूसला जीआय मानांकन दिले आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर व रायगड या पाचही जिल्ह्यांतील हापूसला दर्जाच्या बाबतीत एकाच पंक्तीत आणून बसविली आहे. हा निर्णय देवगड व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील आंबा उत्पादक संघांना मान्य नसून ते हापूसबाबत स्वतंत्र अस्तित्वाचा लढा पुढेही चालू ठेवणार आहेत. देवगड आणि रत्नागिरी हापूसने दर्जा, गोडीबाबत आपले वेगळेपण सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे या दोन्ही ब्रॅंडला स्वतंत्र जीआय तर उर्वरित कोकणातील आंब्याला ‘कोकणचा हापूस’ असे जीआय मानांकन देण्यात यावे अशी केळशी तसेच देवगड आंबा उत्पादक संघांची मागणी असून ती रास्तच आहे. विशेष म्हणजे स्वतंत्र जीआयसाठीची तरतूद असताना असे करण्यास शासनाच्या संबंधित संस्थेला यात काही तांत्रिक अडचणही येणार नाही. कोकणातील पाचही जिल्ह्यांतील हापूस एकाच जीआय टॅगखाली विकला गेल्यास त्यात आंबा उत्पादकांसह ग्राहकांचेही नुकसान होऊ शकते. सर्व हापूसला जीआय क्वालिटी टॅग मिळाल्यास देवगड व रत्नागिरी हापूससाठी कोणीही अधिकचे दर मोजणार नाही. त्यामुळे आंबा उत्पादकांवर अन्याय होईल. विशेष म्हणजे कोकणातील हापूसमध्ये कर्नाटक, गुजरातसह महाराष्ट्रातील कोकण वगळता इतर भागांतील हापूसची सध्या होणारी सरळमिसळ वाढतच जाईल. भेसळीमुळे सर्व हापूस आंब्यांना ग्राहकांना सारखाच दर मोजावा लागल्याने त्यांची फसवणूक होईल. जागतिक बाजारातही देवगड आणि रत्नागिरी हापूसचाच दबदबा आहे. जीआय टॅगखाली कुठल्याही भेसळयुक्त हापूसची निर्यात होऊ लागली तर जागतिक बाजारपेठेतही आपले नाव खराब होऊन एकंदरीतच हापूसची निर्यात घटू शकते. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून देवगड आणि रत्नागिरी हापूसबाबत स्वतंत्र जीआयचा निर्णय व्हायला हवा.