ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरण

ऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलन छेडले होते. असे असताना सांगली जिल्ह्यात काही कारखानेही सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी आंदोलनाचा भडका उडाला होता. दिवाळीनंतर लगेचच कोल्हापूर व त्यानंतर सांगली जिल्ह्यात भविष्यात साखरेचे दर वाढल्यानंतर एकरकमी एफआरपी व त्याव्यतिरिक्त २०० रुपये ज्यादा दरावर ऊसदराचा तिढा सुटला आहे. सांगली, कोल्हापूर भागात साखर उतारा (रिकव्हरी) अधिक आहे. त्यामुळे येथील ऊस उत्पादकांना २८०० ते ३००० रुपये प्रतिटन दर मिळणार आहे. उर्वरित राज्यात मात्र साखर उतारा कमी असल्याने तेथेही शक्य तेवढ्या लवकर सर्वसंमतीने तोडगा निघायला हवा.

२०१८-१९ च्या हंगामासाठी १० टक्के रिकव्हरीला प्रतिटन २७५० रुपये व त्यापुढील प्रत्येक टक्क्यास अतिरिक्त २७४ रुपये एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात तोडणी-वाहतुकीचा सुमारे ५०० रुपये खर्च वजा करून उर्वरित एफआरपी शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एफआरपीत प्रतिटन २०० रुपये वाढ करण्यात आली असली, तरी रिकव्हरी बेस ९.५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आल्याने या वाढीचा फारसा लाभ उत्पादकांच्या पदरी पडणार नाही. केंद्र सरकारने एफआरपीचा बेस रेट ०.५ टक्क्यांनी वाढवल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत रिकव्हरीच्या बदलास स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत काय निकाल लागतो, ते  पाहावे लागेल.

उसाचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता त्यास अधिक दर मिळालाच पाहिजे, या मताशी बहुतांश साखर कारखानदार सहमत आहेत. परंतु सध्या साखरेला असलेल्या प्रतिक्विंटल ३००० रुपये दरात एकरकमी एफआरपी आणि २०० रुपये अतिरिक्त देणे त्यांनाही परवडणारे नाही. त्यामुळे साखरेचे दर वाढले पाहिजे अथवा शासनाने टनामागे येणारा ५०० ते ६०० रुपयांचा फरक भरून काढला पाहिजे, ही कारखान्यांची मागणीही रास्त आहे. २०१६-१७ आणि २०१७-१८ च्या हंगामात कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी जाहीर करताना साखरेचा दर ३२०० ते ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल धरला होता. २०१८-१९ ची एफआरपी जाहीर करताना साखरेच्या दराचा उल्लेखच नाही. याचा अर्थ कृषिमूल्य आयोगाला या वर्षीचा साखरेचा दर मागील दोन हंगामाप्रमाणेच अपेक्षित असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात मात्र सध्या साखरेला त्यापेक्षाही कमी दर मिळत आहे.

मागील दोन हंगामात साखरेचे दर खाली आल्याने एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना कर्जे काढावी लागली. त्याचे हप्ते सुरू झाले आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस आणि साखर उत्पादन घटून साखरेचे दर वधारतील, असा एक अहवाल सांगतो. असे असले, तरी साखरेचा साठा पाहता दर वाढण्यासाठी अतिरिक्त साखर निर्यात झालीच पाहिजे. एफआरपीवरून दर वर्षी पेटणारे आंदोलन आणि साखरेच्या दरामुळे तोट्यात चाललेला उद्योग हे पाहता ऊस आणि साखरदराबाबत उत्पादक, कारखानदार आणि शासन यांच्या संमतीने दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागेल. काही जाणकार याबाबत वस्तुनिष्ठ सूत्राची मांडणी करतात. त्यावरही विचार व्हायला हवा.