जमीन, हवामानानुसार बांबू जातीची निवड महत्त्वाची

वनामधील बांबूची प्रत चांगली नसते आणि वनातला बांबू प्रचंड सरकारी परवानग्या घेऊन मिळवावा लागतो. तो मिळेपर्यंत वाळून जातो आणि बहुतांश उद्योगाचे दृष्टीने निकृष्ट ठरतो. त्यामुळे औद्योगिक पीक म्हणून लागवडीखालील बांबूचाच विचार करावा लागेल. भारतात जंगलाबाहेर म्हणजेच खासगी जमिनीवर सुमारे १०.२० दशलक्ष टन बांबू उत्पादन होते. भारताची गरज ही २८ दशलक्ष टनांची आहे. जर इथेनॉल आणि सी.एन.जी. उत्पादन करावयाचे असेल, तर याहून मागणी वाढणार आहे. आज हा बांबू लागवड आणि व्यवस्थापनात सुमारे २० दशलक्ष लोक काम करतात. भारताची लाकडाची गरज भागवण्यासाठी दरवर्षी १८.०१ दशलक्ष घन मीटर एवढे लाकूड आयात होते. हे लाकूड बांधकाम क्षेत्र व इतर तत्सम गोष्टींसाठी वापरले जाते. त्यासाठी आपण ४३,००० कोटी रुपयांचे परकी चलन खर्च करतो. भारतात १२.६ दशलक्ष हे एवढी वरकस जमीन उपलब्ध आहे. यातील ५० टक्के जमिनीवर जरी बांबू लागवड झाली तरी आजच्या सरासरी ५ टन उत्पन्नाचा विचार करता ३० दशलक्ष टन एवढे बांबू उत्पादन मिळू शकते. बांबू हा जंगली लाकडाला उत्तम पर्याय आहे हे जगाने मान्य केले आहे. दुर्दैवाने खासगी जमिनीवरील बांबूचे सखोल सर्वेक्षण झालेले नाही. ते करणे गरजेचे आहे. बांबूचा वापर हा मुख्यत्वे बांधकाम उद्योग, बांबूच्या नित्य वापरावयाच्या टोपल्या, रोळ्या, सूप, शेतीसाठी अवजारे, उदबत्ती काडी, फर्निचर, कोळसा, घरबांधणी आणि क्वचित प्लाय व तुळ्या निर्मितीसाठी केला जातो. या सर्वांसाठी उत्तम प्रतीचा हिरवा बांबू लागतो. तो जर थोडी काळजी आणि निगा घेतली तर आपण उत्पादित करू शकतो. बांबू लागवडीची स्थिती ः १) महाराष्ट्र हा भारताला लागणाऱ्या बांबू पैकी १० टक्के उत्पादन करून चौथ्या स्थानावर आहे. यापैकी सुमारे ८० टक्के बांबू हा सातपुड्याच्या खानदेश ते गडचिरोली पर्यंतच्या जंगलात तसेच सह्यादीच्या दोन्ही उतारावर होतो. २) कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या सह्याद्री लगतच्या डोंगराळ भागात आणि खानदेश, विदर्भात काही प्रमाणात याची पद्धतशीर लागवड केली जाते. या बांबूची काळजी घेतली जाते व तोडणीपण वेळेवर होते. त्यामुळे त्याची प्रतही चांगली असते. शेतकऱ्याला दरही चांगला मिळतो. ही खासगी लागवड वाढवणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय उत्तम प्रतीचा व व्यापारासाठी आणि वस्तू निर्मिती आणि बांधकामासाठी उपयुक्त बांबू उपलब्ध होणार नाही. ३) एक टन बांबू निर्मितीसाठी आज ३५० मनुष्य दिवस लागतात.या लागवडीखालील बांबूचे सरासरी उत्पन्न ४ ते ५ टन प्रतिएकरी आहे. जर ठिबक सिंचन किंवा पाण्याची सोय असेल तर हेच उत्पादन आपण ७ ते ८ टनांपर्यंत नेऊ शकतो. ४) मानवेल, काटस आणि चिवा जातींना ३० ते ४० वर्षात फुलोरा येतो, त्या वेळी ही बेटे मरतात. त्या वेळी पुन्हा नवीन बांबू लावावा लागतो. पण माणगा बांबू (सह्याद्रीतील दमट हवामानात येणारा बांबू) मात्र फुलावर आला तरी पूर्णपणे मरत नाही. त्या वर्षी बांबू मरतात, पण पुन्हा बेटाचे पुनरुज्जीवन केल्यास वर्षानुवर्षे उत्पन्न देतो. हे तंत्र कोकणातील शेतकऱ्यांनी अवगत केले आहे. दरवर्षी भरपूर शेणखत, आच्छादन व जानेवारीपर्यंत पाणी दिल्यास बांबू आपल्याला पुढील ३० ते ३५ वर्षे चांगला आधार देतो. ५) अनेक शेतकरी बांबू लावतात; परंतु त्याकडे लक्ष देत नाहीत आणि कापतही नाहीत. बांबू चौथ्या वर्षी परिपक्व होतो. हा तयार बांबू आपल्याला उत्पन्न देतो. त्यामुळे आपल्याकडील असलेली बेटे शेतकऱ्यांनी स्वच्छ करावीत. दिवाळी पाडवा ते गुढी पाडवा या काळात तोड करावी. या लागवडीखालील बांबूपासून चौथ्या वर्षापासून दरवर्षी सर्व खर्च वजा जाता एकरी नव्वद हजार ते दीड लाख मिळू शकतात. पहिली दोन वर्षे यामध्ये मिश्र पीक घेऊन उत्पादन खर्च भागवता येतो. पाण्याची उपलब्धता झाल्यास यापेक्षाही चांगले उत्पन्न मिळू शकते. राज्यात बांबू लागवड करताना ः महाराष्ट्रातील बांबूकडे एक औद्योगिक पीक म्हणून बघताना संबंधित भागातील हवामान, भौगोलिक परिस्थिती आणि जमिनीचा प्रकार विचार करून कोणत्या प्रजातीची लागवड करायची याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

जातींची शिफारस ः १) कोकण व सह्याद्रीचे दोन्ही उतार (दमट हवामान, चार महिने भरपूर पाऊस) : माणगा, मेस, हुडा, काटेरी बांबू व तुल्डा. २) पश्चिम महाराष्ट्राचा कमी पावसाचा व दुष्काळी भाग, मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश (कोरडे हवामान, कमी पाऊस, कायम दुष्काळी) : मानवेल. ३) नदी, नाले, ओढे व पाझर तलावांचे पाणलोट क्षेत्र : काटेरी बांबू आणि मानवेल. ४) विदर्भातील अतिपावसाचे प्रदेश (भरपूर पाऊस, डोंगर उतार आणि हलक्या जमिनी) : मानवेल, काटस व तुल्डा . सध्या बाल्कोआ या जातीची शिफारस अनेकजण करतात; पण ही जात वरील उपयोगाचा विचार करता तितकी उपयुक्त नाही. जर जवळ वीज उत्पादन कारखाना असेल आणि तो कारखाना बांबू घेण्याची खात्री देत असेल तरच या जातीची लागवड करावी. सध्या बाजारपेठेत या जातीला इतर जातींपेक्षा कमी दर मिळतो. या व इतर नवीन जातीच्या लागवडीची शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे येथे शिफारस केलेली नाही. केवळ पाणी उपलब्ध आहे म्हणून महाराष्ट्रातील वर्षाछायेच्या प्रदेशात बल्कोआ व इतर जाती पुरवल्या जात आहेत. तरीही केवळ रोपे उपलब्ध आहेत म्हणून शिफारस करणे हे बांबू व शेतकरी हिताचे नाही. ही प्रजाती पाणी असेल तर उत्तम येते हे जरी खरे असले तरी या बांबूला इतर प्रचलित जातींसारखा दर मिळत नाही. जे दुष्काळी प्रदेश आहेत, तेथे पाणी कमी आहे हे लक्षात घेऊन शिफारस व्हावी. संपर्क ः डॉ. हेमंत बेडेकर, ९७६७२००९०५ (लेखक बांबू सोसायटी ऑफ इंडियाच्या महाराष्ट्र चाप्टरचे प्रधान संचालक आहेत)