जलप्रदूषण रोखणे हा जल व्यवस्थापनाचाच एक भाग आहे. औद्योगीक सांडपाणी, गावातील आणि शहरातील घरगुती सांडपाण्यामुळे भूपृष्ठावरील आणि भूपृष्ठाखालील पाण्यामध्ये प्रदूषण वाढत आहे. त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लोकसहभाग आणि शासकीय इच्छाशक्तीतूनच राबवाव्या लागतील. भूजलामध्ये प्रदूषणाची प्रमुख कारणे : निरंकुश मानवी हस्तक्षेप आणि सामूहिक व्यवस्थापनाचा अभाव ही सर्वात प्रमुख कारणे आहेत. त्याअंतर्गत घरगुती सांडपाणी, कारखान्यांचे सांडपाणी, रासायनिक खतांचा अनियंत्रीत व वाढता वापर, भूजलाचा अनिर्बंध व अति खोलीवरून केला जाणारा उपसा, पाणीपुरवठा व्यवस्थांच्या देखभाल दुरुस्तीतील अनास्था असे अनेक उपकारणे आढळतात.
नगरपालिका, महानगरपालिका सांडपाण्याच्या प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणाकडे लक्ष देत नाहीत. प्रक्रियेविना नदी, नाल्यांमध्ये सोडलेले पाणी पुढील शहरांद्वारे शुद्धीकरणानंतर किंवा ग्रामीण भागांमध्ये शुद्धीकरणाची सोय नसल्याने तसेच वापरले जाते. यातून आरोग्याची हेळसांड होण्यासोबत जलस्रोत व भूजलामध्ये प्रदूषण वाढत जाते. बहुतांश कारखान्यातून प्रदूषित सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना नदी, नाल्यामध्ये सोडून देण्याचे प्रकार होतात. प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे असले तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. उत्पादनवाढीसाठी रासायनिक शेतीचा स्वीकार केल्यानंतर अनियंत्रित रासायनिक खतांचा वापर वाढला. ही खते निचरा होऊन पाण्याचे स्रोत व भूजलामध्ये पोचत आहेत. भूजल प्रदूषण टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळवणे आवश्यक आहे. भारतात एकूण लागवडीखालील १८ कोटी २० लाख हेक्‍टर शेतजमिनीपैकी अंदाजे ४४ लाख ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे. त्यांच्या उत्पादनामध्ये घट होऊ नये, यासाठी सेंद्रिय पदार्थांची उपलब्ध करून देणे हे आव्हान ठरणार आहे. जल व्यवस्थापनामध्ये प्रदूषण रोखण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पाण्यावर अवलंबून असल्याने त्यांना पाण्याचे दुर्भिक्ष सर्वाधिक जाणवते. शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र सुधारण्यासाठी शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि शासन यांनी एकत्रितपणे पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जिरवला पाहिजे. काटेकोर व्यवस्थापन व लोकसहभाग
- सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. बाटलीबंद पाणी, वॉटरबॅग संस्कृती वाढत आहे. या मागील कारणांचा विचार केल्यास पाण्याचे वहन आणि साठविण्याच्या व्यवस्था यांची देखभाल दुरुस्तीतील अनास्था, परिसर अस्वच्छता यासारख्या बाबी कारणीभूत दिसतात. उपाययोजना - सार्वजनिक ठिकाणांवरील व्यवस्थापनात टाक्यांची वेळेवर स्वच्छता, झाकण व तोट्या व्यवस्थित असणे, परिसरातील स्वच्छता या सर्वांकडे लक्ष देणे आवश्यक. त्यावर विश्वास वाढण्यासाठी स्वच्छतेच्या तारखा दर्शनी भागात सर्वांना दिसेल असे लावणे. अशा व्यवस्थापनावरील खर्च शुद्धीकरणावरील खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प असतो.
- पाण्यात प्रदूषणकारी घटक मिसळले जातात. त्यातील काही विरघळतात. विरघळल्यानंतर ते वेगळे करणे अवघड ठरते. त्यासाठी रासायनिक प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता भासते. भूपृष्ठावरील पाण्याबाबत असे करणे शक्य असले तरी भूजलावर अशा प्रक्रिया करता येत नाहीत. परिणामी ते सर्व जलधारक घटकात (ॲक्वीफर) मध्ये पसरतात. मात्र, असे प्रदूषणकारी घटक पाण्यात मिसळू नयेत, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तुलनेने स्वस्त ठरतात.
- कौटुंबिक स्तरावरील पिण्यायोग्य पाणी शुद्धीकरणासाठी क्‍लोरिनेशनसारखे उपाय राबवले जातात. तसाच पर्याय सामुदायिक स्तरावर उपलब्ध करून द्यावा. ही जबाबदारी गावातील महिला बचतगटांवर सोपवल्यास ती संपूर्ण कुटूंबाच्या, गावाच्या अंगवळणी पडण्यास मदत होईल.
- भूजल पुनर्भरणास प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाने घरपट्टीत सुट देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. अशाच प्रकारे पेयजल/भूजल गुणवत्ता अबाधित ठेवणाऱ्या ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिकांना, उद्योगांना विशेष प्रोत्साहनपर बक्षिसे दिल्यास फायदा होईल.
राज्यातील भूजल गुणवत्तेच्या समस्या सध्या महाराष्ट्रात भूजल गुणवत्तेच्या अनुषंगाने विविध समस्या भेडसावत आहेत. त्यात प्रामुख्याने
भूजलाच्या अतिउपशामुळे समुद्र किनारपट्टीलगच्या क्षेत्रात आणि विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यात खारे पाणी गोड्या पाण्यात शिरणे. फ्लोराईड, लोह या खनिजांचे भूजलातील वाढते प्रमाण. एकूण विद्राव्य क्षारांचे भूजलातील वाढते प्रमाण ( total dissolved solids) नायट्रेटचे भूजलातील वाढते प्रमाण. भूजलात जिवाणूंचे वाढते प्रमाण. राज्यातील भूजल समस्या व उपाययोजना :
महाराष्ट्राला पश्‍चिमेकडे मोठी कोकण किनारपट्टी आहे. येथील डहाणू, वसई, विरार, ठाणे, केळवा, माहिम, पालघर यासारख्या भागात अन्य भागाप्रमाणेच पिण्याबरोबरच शेती, उद्योग व बांधकामासाठी भूजलाचा उपसा होतो. या भागाच्या नैसर्गिक स्थितीमुळे समुद्राचे खारे पाणी गोड्या भूजलामध्ये शिरण्याची समस्या वाढत आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातून पूर्व पश्‍चिम वाहणाऱ्या पूर्णा नदीच्या दुतर्फा सरासरी ११० ते १२० कि.मी. लांब व २०ते ४० कि.मी. रुंद असा निसर्गनिर्मित खारपाणपट्टा ४ लाख ७० हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर पसरलेला आहे. येथील सुमारे १५ लाख शेतकऱ्यांच्या शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. मुळात गोड्या पाण्याची घनता कमी असून, ते खाऱ्या पाण्यावर तरंगते. निसर्गतः यात समतोल राखण्यासाठी यांचे प्रमाण समुद्र सपाटीखाली ढोबळ मानाने १ः४० असे असावे लागते. मात्र, मानवी हस्तक्षेपामुळे गोडे पाणी खारे होण्याची समस्या बिकट होत आहे. तापी पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भूपृष्ठावरील जलसाठ्यावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. येथील बहुतांशी पेयजल नळ पाणीपुरवठा योजना धरणावरून करण्यात आल्या/येत आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये भूजलाच्या अतिवापरामुळे सुमारे ३० ते ३५ हजार हेक्‍टर क्षेत्र क्षारपड व पाणथळ झाले आहे. या भागांमध्ये पाण्याच्या संयुक्त वापर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. जमीन व भूजल सुधारणेसाठी भूपृष्ठावर चर काढून किंवा सच्छिद्र भूमिगत पद्धतीने निचरा करण्याची आवश्यकता आहे. पाण्यातील प्रदूषक घटक ः नायट्रेट ः -
शेतीमध्ये रासायनिक खते व पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे नायट्रेट पाण्यात विरघळून भूजलात मिसळण्याचे प्रमाण सिंचनप्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये अधिक आहे. एकदा नायट्रेट भूजलात मिसळले तर ते काढून टाकण्यासाटी कुठलीही ठोस उपाययोजना नाही, त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत. प्रमाणापेक्षा जास्त नायट्रेटमुळे ब्ल्युबेबी या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो. महानगरपालिका/नगरपालिका/ग्रामपंचायत यांनी सांडपाण्यावर योग्य ती प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मानांकनाप्रमाणेच सांडपाण्याची गुणवत्ता असावी. डिटर्जंटच्या वापरामुळे सांडपाणी प्रदूषित होते. भूपृष्ठावरील जलसाठ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम दिसतो. त्यात पानकणसांची वाढ होते. राज्यात फ्लोराईडची समस्या प्रामुख्याने उथळ जलधारक खडकांबरोबरच अतिखोलीवरील जलधारक खडकांमधील भूजलात आढळून येत आहे. उथळ भूजलधारक खडकांमध्ये कृत्रिमरित्या पुनर्भरणाचे प्रकल्प राबवल्यास त्यातील फ्लोराईडचे प्रमाण कमी करता येते. चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यात फ्लोराईड १० मिलीग्रॅम प्रति लिटर पेक्षा अधिक आहे. अशा ठिकाणी कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाबरोबरच पाण्यातून फ्लोराईड समूळ नष्ट करण्यासाठी शुद्धीकरण प्लॅंट उभारणे गरजेचे आहे. शासकीय पातळीवर असे काम सुरू असून, त्यात लोकसहभाग वाढला पाहिजे. यवतमाळ, नांदेड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात खोलीवरील भूजलधारक प्रस्तरात (ग्रॅनाईट व चुनखडी) भेडसावणाऱ्या फ्लोराईडच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विंधन विहिरींची खोली कमी (३५ ते ४० मीटर) ठेवणे आवश्यक आहे. तशी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची शिफारस आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात मुख्यत्वे निसर्गनिर्मित फ्लोराईडची समस्या भेडसावत आहे. येथे भूस्तरातील खनिजामधून फ्लोराईड भूजलात विरघळून १.५ मि. ग्रॅम/लि. पेक्षा अधिक झाले आहे. येथे दातांच्या, हाडांच्या फ्लोरोसिसने बाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. लोह ः राज्यात भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग व लातूर जिल्ह्याच्या काही भागात जांभ्या खडकाबरोबरच स्थानिकरित्या अन्य बाबींमुळे भूजलातील लोहाचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा वाढलेले (१ मि.ग्रॅम/लि. पेक्षा अधिक) अभ्यासात आढळले आहे. या समस्येच्या निराकरणासाठी शुद्धीकरण संयंत्रे अथवा अत्याधुनिक क्‍ले फिल्टर्सद्वारे पाणी गाळून घ्यावे लागेल. भूजलातील जीवाणू ः पाण्याच्या स्रोतामध्ये जनावरे, माणसे मनसोक्तपणे डुंबतात. येथेच कपडे धुतले जातात. यातून जिवाणूंचे प्रमाण वाढत आहे. हेच पाणी झिरपून भूजलात मिसळत असते. गरजेनुसार पिण्यासाठी वापरले जाते. भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांची स्वच्छता आणि आदर या आपल्या संस्कृतीतील संकल्पना व परंपरा पुनरुज्जीवीत कराव्या लागतील. सद्यःस्थितीत २०१३ चा भूजल कायदा नव्याने अस्तित्वात आला तरी राज्यात भूजल उपसा करण्यावर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नाही. परिणामी भूजलाचा अमर्याद उपसा झाला आहे. भूजलाच्या अति उपशामुळे नवीन विहीर घेण्यास व पंप बसविण्यावर बंधने आलेल्या जिल्ह्यात पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व भंडारा यांचा समावेश आहे. याच जिल्ह्याबरोबर अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील जिल्ह्यात भूजलाच्या अतिउपशामुळे पाणी पातळी खालावण्याची समस्या भेडसावत आहे. केवळ कृत्रिम पुनर्भरणातून ही समस्या सुटणार नाही, तर लोकसहभागातून भूजलाची वाढती गरज नियंत्रित करावी लागेल. महाराष्ट्रात सुमारे ८५ टक्के पिण्याच्या पाण्याचे स्राेत भूजलावर अवलंबून आहेत. दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याची रासायनिक व जैविक गुणवत्ता तपासण्याची पद्धत राज्यभर सुरू करण्याची गरज आहे. भूजल उपलब्धता व गुणवत्तेत सातत्य आणणे लोकसहभागातूनच शक्य आहे. डॉ. सुभाष टाले, ९८२२७२३०२७ (संचालक, कृषी पद्धती व पर्यावरण केंद्र, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.)
