लक्षात घ्या विभागनिहाय परिस्थिती...

जमीन आणि पावसाचा विचार करता एकाच जिल्ह्यात पाण्याचे व्यवस्थापन, संवर्धन करायचं असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास करून मगच योग्य उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे. एकच उपाय सर्व ठिकाणी यशस्वी होणे अशक्य आहे. जिल्हानिहाय धोरणात्मक आखणी गरजेची आहे. महाराष्ट्र राज्याचा नकाशा पाहिला तर लक्षात येईल, की माती, खडकाचा प्रकार आणि पर्जन्यमान यावरून नऊ वेगवेगळे विभाग पडतात. प्रत्येक विभागाचे एक वैशिष्ट्य आहे. पावसाचे कमी अधिक प्रमाण, मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता, कमी अधिक चढउतार किंवा मोठ्या प्रमाणावर असलेली सपाटी, समुद्रकिनाऱ्यालगतचा प्रदेश, पठारी प्रदेश, लोकसंख्येची घनता कमी अधिक असलेले भाग, नद्यांच्या खोऱ्यामधील भाग, असे अनेक प्रकार आढळतात. केवळ पर्जन्यमानाचा विचार केला तर हा फरक आणखी एक वेगळे परिमाण दाखवतो. एकाच जिल्ह्यात आपल्याला पावसाची दोन टोकाची परिस्थिती आढळते. पर्जन्यामानानुसार राज्याचे विभाग ः राज्यातील मातीचा प्रकार आणि पाऊस यांचा एकत्रित विचार केला तर नऊ विभाग आणि फक्त पडणारा पाऊस हाच मुद्दा घेतला तर ढोबळमानाने चार विभाग होतात. प्रत्येक भागाचे स्वत:चे काही वैशिष्ट्यं आहे. त्यामुळे कोणतेही जल-मृद संधारणाचे काम करताना आपल्याला या गोष्टीचा विचार करून मगच कृती करायला हवी. १) आपण एक उदाहरण पाहुयात. महाराष्ट्रात सरासरी पाऊस पडतो ११३१ मिमी. सर्वात जास्त पाऊस रत्नागिरी जिल्ह्यात (सरासरी ३३६४ मिमी) पडतो. सर्वात कमी पाऊस सांगली जिल्ह्यात (सरासरी ४१८ मिमी) पडतो. म्हणजेच, सरासरीपेक्षा रत्नागिरीमध्ये साधारण तिप्पट पाऊस पडतो, तर सांगली जिल्ह्यात सरासरीच्या निम्म्याहून कमी पाऊस पडतो. एकाच राज्यात एवढा फरक पडताना आपल्याला दिसतो. हे झाले राज्य पातळीवरील स्थिती. जिल्ह्यांचा ढोबळ विचार केला तर हे चित्र पुन्हा बदलते. २) आपण एकाच जिल्ह्यातील उदाहरण बघुयात. पुणे जिल्ह्यात सरासरी पाऊस आहे ७५३ मिमी. जिल्ह्यात सर्वात जास्त पाऊस वेल्हे तालुक्यात (अंदाजे २६२८ मिमी) पडतो. सर्वात कमी पाऊस दौंड तालुक्यात (अंदाजे ४५१ मिमी) पडतो. म्हणजेच, इथेही आपल्याला असे दिसते की, एका ठिकाणी सरासरीच्या तिपटीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो, तर सर्वात कमी पडणारा पाऊस आहे सरासरीच्या निम्म्याहून थोडा जास्त. म्हणजेच, पाऊसमानाचा विचार केला तर जवळपास प्रत्येक विभाग विशेष आहे. ३) वरील दोन्ही उदाहरणे पाहिली की लक्षात येते की पावसाचा विचार केला तर संपूर्ण राज्य जाऊ दे, एकाच जिल्ह्यात पाण्याचे व्यवस्थापन, संवर्धन करायचं असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास करून मगच योग्य उपाय योजायची आवश्यकता आहे. एकच उपाय सर्व ठिकाणी यशस्वी होणे अशक्य आहे. कोकणातील पाणी परिस्थिती ः खूप लोक विचारतात, की कोकणात एवढा पाऊस पडतो, मग कोकणात जल संधारण आणि पाणी वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायची गरज काय?  कोकण भरपूर पावसासाठी प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी अडीच हजार ते चार हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्याचमुळेच खूप लोकांना हा प्रश्न पडतो. त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. १) कोकण हा डोंगराळ भाग आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी खूप वेगाने वाहून जाते. आणखी एक गोष्ट, नदीचा उगम ते समुद्र किंवा खाडी हे अंतर जास्त नाही. त्यामुळे पाणी कमी वेळात समुद्राला जाऊन मिळते. २) कोकणातील माती आणि एकूणच भूगर्भ असा आहे की पाणी मर्यादित काळ आणि कमी अधिक प्रमाणात साठवणे आणि मुरवणं शक्य होते. आहे ती माती बऱ्याच ठिकाणी झालेल्या अनिर्बंध जंगलतोडीमुळे वाहून येते आणि नदीच्या पात्रात साठते. आपण त्या भागातील माती कायमस्वरूपी गमावून बसतो. त्याचा फटका पाणी साठवण्याच्या क्षमतेला बसतो. त्याचा परिणाम म्हणजे, खूप पाऊस पडूनही उन्हाळ्यात भेडसावणारी पाण्याची कमतरता. यासाठी योग्य ठिकाणी, योग्य प्रकारे, योग्य उपाय योजले तर पाणीटंचाई दूर होऊ शकते. आजची जल संधारणाची परिस्थिती ः आपल्याकडे धोरण ठरवताना सर्व राज्यासाठी जवळपास एकाच प्रकारची जल-मृद संधारणाची कामे सुचविली आणि करण्यात आली. पडणारा पाऊस, भौगोलिक परिस्थिती, माती आणि एकूणच भूगर्भ रचना, इत्यादी बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. १) कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे हे कमी आणि मध्यम प्रमाणात पाऊस असेल आणि मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता चांगली असेल, प्रवाहाचा वेग कमी असेल, तर उपयोगी पडतात. कोकणात पाऊसही भरपूर आहे आणि मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताही मर्यादित आहे. त्यामुळे, हे बंधारे अल्पावधीत गाळाने भरून जातात. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, या बंधाऱ्यांच्या प्लेट्स चोरीला जातात. आळस किंवा अन्य कारणाने योग्य प्रकारे प्लेट्स लावल्या जात नाहीत. परिणामी पाणी गळती सुरू राहिल्याने मूळ हेतू पूर्ण होत नाही. २) बऱ्याच वेळा जल-मृद संधारणाच्या आखणीत आणि नियोजित कामांमध्ये स्थानिक लोकांना सहभागी करून घेतले जात नाही. त्यामुळे ही कामे चालू असताना आणि नंतरही त्याकडे स्थानिक लोकांचे लक्ष राहत नाही. ३) सरकारी पातळीवर काम सोपे व्हावे म्हणून किंवा अन्य अनाकलनीय कारणाने शेत तळ्याचे आकारमान निश्चित केले जाते. त्यामुळे, बरेचदा अशी परिस्थिती निर्माण होते की चांगली माती काढून तळ्याच्या बांधावर घातली जाते आणि तळ खरवडून मुरूम किंवा कातळ शिल्लक राहतो. पावसात तळ्याच्या बांधाची माती वाहून जाते. कित्येक ठिकाणी निकष पूर्ण व्हावा म्हणून जमिनीच्यावर तलाव बांधला जातो, ज्यात कधीच त्या जमिनीवरच्या भागातील पाणी साठत नाही. यात पाणी, माती, शेत, पैसा, श्रम, इत्यादी अक्षरशः वाया जातात. ४) चेक डॅमच्या बाबतीतही हाच प्रकार होताना दिसतो. जिथे मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता चांगली आहे तिथे आणि पाऊस कमी आणि मध्यम स्वरूपाचा आहे, तिथे हे उपयोगी पडतात. कारण अशा ठिकाणी फारशी माती पाण्याबरोबर वाहून येऊन पात्रात साठत नाही. पण जिथे पाऊस भरपूर आहे, मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी आहे, प्रवाहाचा वेग जास्त आहे, तिथेही हा उपाय वापरला गेल्याने गडबड होते. माती पाण्याबरोबर वाहून आल्याने बंधारा वर्षं दोन वर्षांत गाळाने भरून जातो. तेथे लोक पीक लागवडीस सुरवात करतात. ५) राज्यात लहान आणि मध्यम आकाराची धरणे आहेत, त्यापैकी अनेक धरणांतून पाणी लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी कालवे काढलेले नाहीत, जिथे आहेत तिथे अनेक ठिकाणी पाणी पुढे जाण्यापेक्षा आसपास मुरून जाते. धरणाचा मूळ हेतू पूर्ण न झाल्याने त्यावर केलेला खर्च वाया जातो. ६) भौगोलिक परिस्थिती, पाऊस यांचा विचार करून स्थलानुरूप उपाय करण्याबाबत पुरेसा विचार न झाल्याने ज्या उद्देशाने उपाय योजले गेले आहेत तो उद्देश यशस्वी होताना दिसत नाही. संपर्क ः डॉ. उमेश मुंडल्ये, ९९६७०५४४६० ( लेखक पाणी, पर्यावरण आणि शेती विषयाचे अभ्यासक आहेत.)