agricultural stories in marathi, agrowon special article on bank staff strike | Page 2 ||| Agrowon

ग्राहकसेवा खंडित करणारा संप

प्रभाकर कुलकर्णी
मंगळवार, 29 मे 2018

बँक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संयुक्त संघटनेने दिनांक ३० व ३१ मे रोजी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. संघटनेच्या नेत्यांनी प्रसारमाध्यमातून याबाबत लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा केली आहे. परंतु संपामुळे ग्राहकांचे कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प होतात. त्यांच्या या नुकसानीचे काय?

आर्थिक मागण्यासाठी संप करणारे
दहा लाख अधिकारी व कर्मचारी संघटित आहेत व नव्वद कोटी बँक ग्राहक असंघटित आहेत. ग्राहकांच्या सहकार्याची अपेक्षा करीत असताना बँक अधिकारी ग्राहकांना कितपत सहकार्य करतात, हा या संदर्भात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

राष्ट्रीयीकरणानंतरही ग्राहकांची उपेक्षा
भारतीय बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या. राष्ट्रीयीकरण म्हणजे लोकनियुक्त केंद्रीय सरकारमार्फत लोकांचे नियंत्रण. याचाच अर्थ असा की बँकिंग क्षेत्रामध्ये जे काही चालू आहे ते मुळात सार्वजनिक सेवेसाठी आहे व असले पाहिजे. विशेषत: उपेक्षित घटकांच्या भल्यासाठी व गरिबांचे आर्थिक समावेशन करण्यासाठी त्यांना बँकिंग प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंगमधील नोकरशाही पारदर्शी आहे का? गरीब आणि गरजू यांना बँकिंग प्रवाहांमध्ये आणले जाते काय? याचीही शहानिशा झाली पाहिजे. श्रीमंत आणि बड्या संस्थाना बँका विविध सुविधा देत आहेत, तर गरीब गरजू ग्राहकांना ग्रामीण भागातील शेतकरी व इतर ग्राहकांना दुर्लक्षित केले जाते, हे गुप्तपणे चालू आहे.

ग्राहकसेवा कायद्यांचा भंग
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १ (बी) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, या प्रकरणात बँक शाखा अधिकारी, त्याचे कार्य तपशील, त्याच्या कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये,  प्रसार माध्यमातून प्रकाशित करण्यास बांधील आहेत. म्हणून बँका कोणत्या प्रकारे कर्जे वितरित करतात आणि निर्णय प्रक्रियेस कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या की नाही, हे जाहीर केले पाहिजे. हे स्पष्ट करण्यास बँक अधिकारी कायद्याने बांधील आहेत. देशातील कोणत्याही बँकेच्या शाखेतील अधिकाऱ्याने हे केले नाही व कायदाभंग केला आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यामुळे बँक व्यवस्थापकांना कारवाईस सामोरे जाण्यास ही गुप्तता हा पुरावा ठरणार आहे. संपामुळे ग्राहकांना गैरसोय सोसावी लागते व कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प होतात. ग्राहकांना नुकसान सोसावे लागते. त्यांच्या या नुकसानीचे काय? पूर्वीच्या एका संपात शेतकऱ्यांचे नेते शरद जोशी यांनी बँक ऑफ इंडियाच्या विरोधात दाखल केलेल्या खटल्यांमधूनच संप ग्राहकांच्या विरोधात कसा आहे, हे उघड केले आहे. जेव्हा संप काळात बँक अधिकाऱ्यानं आपल्या खात्यातून रोख रक्कम देण्यास नकार दिला. त्या वेळी जोशी यांनी तसे लेखी मागितले आणि लेखी पुरावा मिळाल्यावर ग्राहक न्यायालयात खटला भरला. न्यायालयाने मानसिक त्रासासाठी भरपाई देऊन संपामुळे पैसे देण्यास नकार देणे न्याय्य नाही असा निकाल दिला होता.

सरकारी योजनांनाही प्रतिसाद नाही
सरकारच्या मुद्रा, पंतप्रधान रोजगार योजना, युवा उद्योजकांना विमा तारणावर कर्ज, पंतप्रधान आवास योजना. गरिबांसाठी ''नो फ्रिल'' (किमान शिल्लक रकमेची अट दूर करून खाते उघडणे) अशा अनेक योजनांची घोषणा वेळोवेळी केली जाते. ज्यात आर्थिक समावेशासाठी आवश्यक असलेल्यांना संधी दिली जाते पण बँक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. ग्राहकांच्या अशा योजनांचा कोटा संपुष्टात आला आहे, असे सांगतात. शासकीय शिष्यवृत्ती किंवा फी मिळविण्यासाठी बॅंका विद्यार्थ्यांच्या नावाने ''नो फ्रिल'' खाती उघडत नाहीत. त्यांना बचत खाते उघडण्यास भाग पाडतात आणि १५०० रुपये किमान शिल्लक ठेऊन ४०० रुपये शासनाकडून फी मिळण्याची व्यवस्था करा असे हास्यास्पद, न परवडणारे पर्याय सुचवितात; पण लेखी उत्तर मागितले तर नकार देतात. कारण या नकाराची कोठेही नोंद होऊ नये, याची काळजी घेतात.
वसुलीच्या धाकाने वाढतात आत्महत्या
शेतकऱ्यांनी एखादा हप्ता थकविला तर लगेच बँक अधिकारी आणि त्यांचे एजंट वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठवून शेतकऱ्यांना त्रास देण्यास प्रवृत्त होतात. एका बँक अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी शेतकऱ्याला अटक करण्याची धमकी दिली. वसुलीच्या कोणत्याही कायद्यानुसार हा नियमभंग आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बँकांच्या वसुलीच्या धाकाने व नियमबाह्य त्रासाने झाल्या आहेत.  

मुद्रा योजनेची सदोष कार्यवाही
पंतप्रधान मुद्रा योजनेनुसार बँका इतर कागदपत्रांची मागणी करू शकतात. पण प्रक्रिया शुल्क घेणे अपेक्षित नाही आणि जामीन मागू नये. परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी बँक अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत योग्य दृष्टिकोनातून केली नाही. काही शोध चौकशीच्या आधारावर उघड झाले आहे की बँकांनी इतर कर्जे मुद्रा योजनेत समाविष्ट केली आहेत. पूर्वी दिलेली कर्ज सुविधा आता मुद्रा योजनेत रूपांतरित करून ही योजना अमलात आणली व रेकॉर्ड तयार केले. नवीन योजनांसाठी आणखी ''कोटा'' नाही असा पवित्रा घेतला आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूरचे एक ताजे उदाहरण आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुद्रा कर्ज मेळाव्यासाठी पुढाकार घेतला आणि या उत्सवी मेळाव्यातून अनुकूल प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा केली होती. पण मेळाव्याला उपस्थित असलेल्या २५ हजार व्यक्ती निराश झाल्या कारण त्यांना तीन महिन्यांनंतरही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मेळाव्यात बँक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले होते की ते एका महिन्याच्या आत प्रतिसाद देतील. जिल्हा प्रशासनाने सरकारी निधीतून या मेळाव्यासाठी सहा लाख रूपये खर्च केले. वेळ आणि पैसा खर्च करूनही बँकांनी नकार देऊन अपव्यय केला आहे. बँका असा दावा करतात की त्यांनी मुद्रा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ९०० कोटी रुपये आधीपासूनच वितरित केले आहेत. पण ज्यांना त्यांनी कर्ज वितरित केले आहे, ते योग्य लाभार्थी आहेत काय? हा चौकशीचा विषय आहे. कारण माध्यमातील बातम्यांनुसार चांगले पतवान व खरे गरजू नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ दिला आहे. जे यासाठी पात्र नाहीत अशा पगारदार व संपन्न उद्योजकांना या योजनेनुसार कर्जे दिली आहेत. अगर त्यांची पूर्वीची कर्जे या योजनेत रूपांतरित केली आहेत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये अन्य निकषांवर दिल्या जाणाऱ्या इतर कर्जांना कोटा पूर्ण करण्यासाठी मुद्रा योजनेत समाविष्ट केले आहे. सरकार आणि गरजू ग्राहक अशा दोघांची ही फसवणूक आहे. ''बॅलन्स शीट्स'' साफ करण्यासाठी त्यांच्या थकलेल्या खात्यांचे ''मुद्रा'' योजनेत समावेश केला आहे. पण  शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाला ही सुविधा दिली नाही. ''ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशननेच हे उघड केले आहे. याचा अर्थ बँक अधिकारी आणि कर्मचारी हे या गैर व्यवस्थेला आणि सामान्य ग्राहकांच्या उपेक्षेला जबाबदार नसतील व त्यांना संचालक मंडळच आदेश देत असल्यामुळे असा पक्षपाती कारभार करणे भाग पडत असेल तर तसे त्यांनी स्पष्ट करावे, तरच नव्वद कोटी ग्राहकांचा विश्वास बसेल.             

प्रभाकर कुलकर्णी : ०२३१- २३२३५३०
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
बदनापूर येथे कडधान्य पिकांचे आदर्श ‘...वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बोराच्या दोनशे झाडांची उत्कृष्ट बागढवळपुरी (जि. नगर) येथील सुखदेव कचरू चितळकर यांनी...
खानदेशात साखर कारखान्यांना भासतोय उसाचा...जळगाव  : खानदेशातील जळगाव, नंदुरबार चार साखर...
हापूस आंब्याची पहिली पेटी कोल्हापूरला...सिंधुदुर्ग ः जिल्ह्यातील कुंभारमाठ (ता. मालवण)...
बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना थेट मतदान...मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या...
नीरेपासून साखरनिर्मितीचा रत्नागिरीत...रत्नागिरी ः नारळाच्या झाडातून काढल्या जाणाऱ्या...
परवाना निलंबनातही बिनदिक्कत खतविक्रीपुणे : ‘नियमांची पायमल्ली करून विदेशातून...
शेतकरी प्रश्न सुटण्यासाठी...मुंबई : राज्यात तालुकास्तरावर उद्यापासून...
शनिवारपासून किमान तापमानात घट होण्याची...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
विमाभरपाई प्रक्रिया रिमोट सेन्सिंगशी...पुणे : पीककापणी प्रयोगाच्या आधारावर पंतप्रधान...
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट...मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
मटण दरवाढीचा लाभ पशुपालकांना कधी?शेळीपालनाबरोबरच मेंढीपालनातही समस्यांचा ऊहापोह...
जैवविविधतेची नोंदणी गांभीर्याने घ्याराज्यातील खेड्यापाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या...
‘पोकरा’अंतर्गत तांत्रिक सहकार्यासाठी...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या...
अनियमित थंडी ऊस रिकव्हरीच्या मुळावरकोल्हापूरः जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातही ऊस...
देशात केवळ ३५ तेलबिया हबनिर्मितीनवी दिल्ली: देशातील तेलबिया उत्पादन वाढावे आणि...
राज्यात गारठा कमी, उकाडा वाढलापुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
अलिबागचा पांढरा कांदा ‘जीआय’च्या वाटेवरपुणे : औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या...
बेकायदा विदेशी खत आयातीचे परवाने रद्दपुणे : विद्राव्य खतांची बेकायदा आयात व विक्री...
‘सुधाकर सीडलेस’ द्राक्ष वाणाचे...नाशिक : शिवडी (ता. निफाड) येथील शेतकरी सुधाकर...