सूर्य डाल्याखाली झाकता येणार नाही

आपल्याकडे असलेल्या बळाचा वापर करून आज जरी सरकारने शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला असला, तरी हा आवाज पुन्हा पुन्हा उठतच राहील. आता किसान युनियनने या आवाजाचे प्रतिनिधित्व केले. पुढे नोव्हेंबर महिन्यात 180 संघटना एकत्र येऊन पुन्हा दिल्लीच्या वेशीवर या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. दोन ऑक्‍टोबर ! महात्मा गांधी जयंती. शांतता, अहिंसा आणि सत्य या मानवी मूल्यांचे स्मरण करावे आणि ही मूल्य आचरणात आणावी यासाठीचा दिवस. बरोबर याच दिवशी देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर अन्नदात्या शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर केला गेला. तुमच्या व्यथा, वेदना, हक्क, मागण्यांबाबत त्या तिकडे गावात ओरडा ! काय मोर्चे काढायचे, ते तिकडे "भारतात' काढा. उगाच इकडे राजधानीत येऊन "इंडिया'ला त्रास देऊ नका म्हणत, सरकारच्या पोलिसांनी राजधानीच्या सीमेवरच मोर्चाचा बंदोबस्त करून टाकला. गावाकडे चला म्हणणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांसाठी चंपारण्यात सत्याग्रह करणाऱ्या गांधीजींना सरकारकडून यापेक्षा काय चांगली श्रद्धांजली असू शकेल? उत्तराखंड व दिल्लीच्या आजूबाजूच्या राज्यांमधील शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चा घेऊन आले होते. संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव, उसाच्या थकलेल्या पेमेंटची वसुली, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, या त्यांच्या मागण्या होत्या. गांधी जयंतीच्या दिवशी राजघाटावर जाऊन त्यांना आपल्या मागण्या बापूंच्या समाधीच्या साक्षीनं सरकारला सांगायच्या होत्या. इंडियाच्या सरकारनं त्यांना असं करण्यास संपूर्ण मज्जाव केला. शेतकऱ्यांचा हा मोर्चा दिल्ली शहरात आला, तर दिल्लीची वाहतूक व्यवस्था कोलमडेल. दिल्लीवासीयांना त्रास होईल, अशी कारणं देत दिल्लीच्या सिमेवरच या मोर्चाचा बंदोबस्त करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा हा मोर्चा दिल्लीत दाखल झाला असता तर वाहतूक कोंडी झाली असती म्हणून तो आडवला हा युक्तिवाद महाराष्ट्रात निघालेल्या लॉंग मार्चच्या पार्श्‍वभूमीवर तपासून पाहिला पाहिजे. महाराष्ट्रात नाशिकवरून शेतकऱ्यांचा भव्य लॉंग मार्च निघाला. चाळीस हजार शेतकरी 180 किलोमीटर पायी चालत मुंबईला गेले. संपूर्ण सात दिवस शेतकरी चालले. मात्र कोठेही वाहतूक खोळंबली नाही. कोठेही सामान्यांना त्रास झाला नाही. उलट शेती परवडली नाही म्हणून शहरात पोटापाण्यासाठी राहायला गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या हजारो पोरांनी ठाणे, मुंबई सारख्या शहरांमध्ये लॉंग मार्चचे अत्यंत प्रेमाने, अभूतपूर्व स्वागत केले. केवळ शेतकऱ्यांची पोरंच नव्हे, तर सारेच शहरवासीय पक्ष, पार्ट्यांचे भेद विसरून शेतकरी आई-बापाच्या स्वागताला सामोरे आले. लॉंग मार्चने शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदना जगाच्या वेशीवर टांगल्या. दिल्लीत आता अशाच अभूतपूर्व एकजुटीची पुनरावृत्ती होऊ घातली होती. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाना, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशमधून शेतीतून विस्थापित झालेली लाखो शेतकऱ्यांची पोरं 2 ऑक्‍टोबरच्या "किसान मार्च'ला सामोरे येऊ घातली होती. सारा मानवी समुदाय पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मागे उभा राहू पाहत होता. सरकारचा खरा चेहरा यामुळे जगासमोर येणार होता. "मार्च'च्या निमित्ताने सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची, केलेल्या घोषणांची चिकित्सा होऊ घातली होती. आपला चेहरा भेसुरपणे जगाच्या समोर येईल, याची भीती मोदी सरकारला वाटत होती. वाहतुकीची कोंडी नव्हे, सरकारला आपल्या "नकाब' फाटण्याची प्रचंड भीती होती. या भीतीपोटीच गांधीजींना स्मरून अन्नदात्यांवर लाठ्या उगारल्या गेल्या. दडपशाहीच्या मागील हेच खरे वास्तव आहे. 2 ऑक्‍टोबरच्या किसान मार्चच्या मागण्या, या शेतकरी आंदोलनाच्या मूलभूत मागण्या होत्या. सरकारच्या धोरणांमुळेच शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. पिकलं तेव्हा लुटलं म्हणून शेतकऱ्यांवर कर्जापायी आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्षे झालेल्या लुटीचा परतावा म्हणून शेतकरी कर्जमुक्ती मागत आहेत. शेतकऱ्यांना लुटून ज्यांना नेऊन दिले गेले त्या उद्योगपतींना लाखो कोट्यवधींची कर्जमाफी होत असताना, शेतकऱ्यांना मात्र दीडदमडीच्या कर्जासाठी आत्महत्या करायला सोडून दिले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या तरुण पोरांना हा अन्याय, हा दुजाभाव डाचतो आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी संप, लॉंग मार्च, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि आता दिल्लीच्या सीमेवरील राज्यामध्ये होत असलेल्या आंदोलनांमध्ये यातून आलेला असंतोष प्रकट होतो आहे. दिल्लीच्या किसान मार्चने दीडपट हमीभावाची मागणीही अत्यंत पोटतिडकीने लावून धरली. मोदी सरकारने काही महिन्यापूर्वी देशभरातील शेतकरी आंदोलनांचा रागरंग पाहून दीडपट हमीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र निविष्ठांचा खर्च, शेतकरी कुटुंबाची मजुरी आणि कर्जाचे, भांडवलाचे व्याज व शेतीचे भाडे असा "संपूर्ण खर्च' कृषिमूल्य आयोग ज्याला सी2 म्हणतो, यावर दीडपट भाव देण्याऐवजी केवळ निविष्ठांचा खर्च व मजुरी यावरच दीडपट भाव काढले गेले. शिवाय त्यानंतर प्रत्यक्ष सरकारी खरेदी, भावांतर योजना व व्यापारी सहभागीता या तीन योजना दीडपट भाव देण्यासाठी लागू केल्या. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी खूपच अत्यल्प आर्थिक तरतूद केली. योजना सर्व पिकांना न लावता हमीभाव जाहीर केलेल्या खूप कमी पिकांना लागू केल्या. सरकारच्या अशा वागण्यामुळे दीडपट भावाची केवळ घोषणाच होणार, प्रत्यक्षात मात्र आपल्या पदरी काहीच पडणार नाही असा विश्‍वास यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पक्का झाला आहे. दिल्लीच्या किसान मार्चमध्ये त्याचेच प्रतिबिंब उमटलेले दिसते आहे. किसान मार्चने या दोन प्रमुख मागण्यांशिवाय स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचीही जोरदार मागणी केली होती. उत्तर भारतात शेतकरी संघटनांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या मांडणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये खूप खोलवर जागृती केलेली आहे. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव या प्रमुख मागणी बरोबरच आयोगाने शेतीच्या बहुतांश अंगांचा विचार करून शेकडो शिफारशी केल्या आहेत. केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर ग्रामीण विभागात राहणाऱ्या शेतमजूर, ग्रामीण श्रमिक, पशू, पक्षी, झाडे, पर्यावरण, जैववैविध्य, पाणी, जमीन, माती, जलचर, या साऱ्यांबाबत अत्यंत वास्तववादी शिफारशी केल्या आहेत. शेतकरी कुटुंबासाठी व ग्रामीण जनतेसाठी आरोग्य, विमा, अन्नसुरक्षा, रोजगार, विज्ञान, संशोधन, सिंचन, प्रक्रिया उद्योग, बियाणे, पारंपरिक व प्रगत ज्ञान, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत बाबींचा हक्क मिळावा यासाठी एक सम्यक दृष्टिकोन आयोगाने व्यक्त केला आहे. उत्तर भारतातील शेतकरी संघटनांनी स्वामिनाथन आयोगाचा हा सम्यक आशय शेतकऱ्यांमध्ये जाणिवपूर्वक रुजविला आहे. शेतीच्या सम्यक व निरंतर विकासाचा हा दृष्टिकोन स्वीकारून शेतीची धोरणे आखावीत ही येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. किसान मार्चने म्हणूनच आपल्या आंदोलनात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर जोर दिला होता. उत्तर भारतामध्ये ऊस उत्पादकांना खासगी साखर कारखान्यांवर अवलंबून राहावे लागते. अनेक खासगी कारखाने ऊस नेतात, मात्र पेमेंट देत नाही. पेमेंट मिळावे यासाठी संघर्ष उभारले, तर कारखाने बंद ठेवण्याच्या धमक्‍या मिळतात. ऊस शेतातच वाळविले जातात. प्रसंगी खासगी गुंडांचाही वापर होतो. "किसान मार्च' ऊस उत्पादकांच्या या व्यथा "प्रधान सेवकांना' सांगायला निघाला होता. मात्र राजधानीच्या सीमेवरच त्याचा आवाज दाबला गेला. आपल्याकडे असलेल्या बळाचा वापर करून आज जरी सरकारने हा आवाज दाबला असला, तरी शेतकऱ्यांचा हा आवाज वेगवेगळ्या निमित्ताने पुन्हा पुन्हा उठतच राहील. आता किसान युनियनने या आवाजाचे प्रतिनिधित्व केले. पुढे नोव्हेंबर महिन्यात 180 संघटना एकत्र येऊन पुन्हा दिल्लीच्या वेशीवर या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. आज एकाच दिशेने मार्च आला होता. 28 ते 30 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या चारही बाजूंनी किसान मार्च येऊ घातला आहे. आज आवाज दाबला गेला असला तरी तो येणाऱ्या पुढील आंदोलनात, असाच दाबता येणार नाही. सूर्य डाल्याखाली झाकता येणार नाही. डॉ. अजित नवले, 9822994891 (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत.)