लोकसेवांची पराभवी अंमलबजावणी

लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी तीन वर्षांपूर्वी धुमधडाक्यात सुरू करण्यात आली. कार्यालयांमध्ये कालमर्यादेचे फलक लावण्यात आले. अपील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. प्रशिक्षणेही पार पडली. मात्र नव्याचे नऊ दिवस संपताच सारे बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले. राज्यातील जनतेला पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवेचा हक्क बहाल करणाऱ्या कायद्याला तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तब्बल सत्तेचाळीस टक्के रक्कम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पेन्शनवर खर्च होते. जनतेच्या करांच्या पैशांतून दिल्या जाणा-या या वेतन पेन्शनच्या बदल्यात या कर्माचाऱ्यांकडून जनतेला रास्त सेवा मिळावी अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात मात्र जनतेला रास्त सेवेऐवजी दिरंगाई, अडवणूक व भ्रष्टाचाराचाच अनुभव येत असतो. लोकसेवा हक्क कायदा झाल्याने यात बदल होईल अशी अपेक्षा होती. कायद्याला तीन वर्ष झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या अपेक्षेचे काय झाले हे पाहणे औत्सुक्याचे बनले आहे. पार्श्वभूमी भारतीय परिपेक्षात प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचे चार मुख्य स्रोत आहेत. पैकी सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय निधीच्या वापरातील भ्रष्टाचार, सार्वजनिक मालमत्ता आणि खनिजांच्या विक्रीतील भ्रष्टाचार व कर, शुल्क आणि महसूल वसुलीतील भ्रष्टाचार या तीन प्रकारच्या भ्रष्टाचारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लोकचळवळींकडून माहिती अधिकाराच्या हक्काची मागणी होत होती. राज्यात आणि नंतर देशात माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्याने या विरोधात लढण्यासाठी एक शस्त्र जनतेच्या हाती आले. काही प्रमाणात त्याचा फायदाही झाला. आता प्रशासकीय लोकसेवांमध्ये अडवणूक व दिरंगाई करून होत असलेल्या चौथ्या प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी कायदा आवश्यक होता. साध्या रेशनकार्डसाठी वर्षभर शासकीय कार्यालयांची पायपीट करणाऱ्या सामान्यांनाही अशा कायद्याद्वारे दिलासा देण्याची आवश्यकता होती. लोकचळवळींच्या रेट्यामुळे अखेर २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी यासाठी लोकसेवा हक्क कायदा पारित करण्यात आला. दिरंगाई टाळण्यासाठी पारित केलेल्या या कायदयाचीही दिरंगाईतून सुटका झाली नाही. वर्षभराच्या दिरंगाईनंतर अखेर १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी या कायद्याचे नियम बनवून अधिसूचनेद्वारे ते लागू करण्यात आले. कायदेशीर हक्क सेवा हक्क कायद्यामुळे राज्यातील जनतेला पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळाला. विविध दाखले, रेशनकार्ड, दस्तावेज, पुरावे, नकाशे यासह विविध सेवा विहित कालमर्यादेत प्राप्त करण्याचा हक्क यामुळे जनतेला मिळाला. अशा लोकसेवा (पब्लिक सर्विस) प्राप्त करण्यासाठी पात्र व्यक्तीने पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे अर्ज केल्यास ती सेवा, जाहीर केलेल्या कालमर्यादेत अर्जदाराला पुरविणे बंधनकारक झाले. प्रत्येक कार्यालयाने संबंधित सेवा पुरविण्यासाठीची कमाल कालमर्यादा जाहीर करणे बंधनकारक बनले. पारदर्शकतेसाठी अर्जदाराला तारखेसह पोच देणे व अर्जावर होत असलेल्या प्रक्रियेची स्थिती वेळोवेळी अर्जदाराला ऑनलाइन प्रणालीद्वारे समजावी यासाठी अर्जाला विशिष्ट क्रमांक (युनिक आयडेंन्टीफिकेशन नंबर) देणे आवश्यक बनले. अपील नियत कालमर्यादेत लोकसेवा न मिळाल्यास अर्जदाराला अपिलाचा अधिकार देण्यात आला. अर्ज फेटाळल्याच्या किंवा नियत कालमर्यादा समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत (अपवादात्मक परिस्थितीत नव्वद दिवसांत) प्रथम अपील दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला. अपीलावर सुनावणी घेऊन तीस दिवसात निकाल देणे बंधनकारक बनले. अपीलाचा निकाल अर्जदारास मान्य नसल्यास द्वितीय अपील अधिकाऱ्याकडे दुसरे अपील करण्याचा अधिकार मिळाला. प्रथम अपील आदेशानंतर तीस दिवसांच्या आत किंवा अपील प्राधिकाऱ्याने निकालच दिला नसल्यास, पहिले अपील दाखल केल्यापासून पंचेचाळीस दिवसांनंतर असे द्वितीय अपील करणे शक्य झाले. शिवाय द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यतीत झालेल्या पात्र व्यक्तीस किंवा अधिकाऱ्यास साठ दिवसांच्या आत कायद्याने स्थापित राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे अपील करता येईल अशा तरतुदीही करण्यात आल्या. दंडात्मक तरतूद अपील अधिकारी सुनावणीनंतर अपीलकर्त्याला सेवा देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याला निर्देश देऊ शकेल. शिवाय संबंधित अधिकाऱ्याने पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यात कसूर केली असल्यास, तो संबंधित अधिकाऱ्याला पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करू शकेल. प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याने विनिर्दिष्ट कालावधीत अपीलावर निर्णय देण्यात वारंवार कसूर केल्यास किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा गैरवाजवी प्रयत्न केला असल्यास मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्त, प्रथम अपील प्राधिकऱ्याला पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करू शकेल. संबंधित अधिकाऱ्याने लोकसेवा देण्यात वारंवार कसूर केल्यास, विलंब केल्यास किंवा अपील प्राधिकऱ्याच्या निर्देशाचे अनुपालन करण्यात वारंवार कसूर केल्यास अशा अधिकाऱ्याविरोधात सक्षम प्राधिकारी समुचित अशी शिस्तभंगाची कारवाई करू शकेल अशा दंडात्मक तरतुदीही कायद्यात करण्यात आल्या. प्रशिक्षण व प्रोत्साहन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण द्यावे. प्रशिक्षणासाठी निधीची तरतूद करावी. चांगली सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांना रोख रकमेसह पुरस्कार द्यावेत. उत्कृष्ट कामगिरी पार पाडणाऱ्या प्राधिकरणांना पारितोषिके द्यावीत, अशा प्रोत्साहनपर तरतुदीही कायद्यात करण्यात आल्या. अंमलबजावणी या कायद्याची अंमलबजावणीही धुमधडाक्यात सुरू करण्यात आली. कार्यालयांमध्ये कालमर्यादेचे फलक लावण्यात आले. अपील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. प्रशिक्षणेही पार पडली. मात्र नव्याचे नऊ दिवस संपताच सारे बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले. अंमलबजावणी टाळण्यासाठी मग अटीशर्तींचे बहाणे सुरु झाले. अडवणूक करण्याची तरतूद कायदा करताना सरकारी बाबूंनी अटीशर्तींच्या तरतुदी अगोदरच करून ठेवल्या होत्या. कालमर्यादेत सेवा प्राप्त करण्याचा अधिकार कायदेशीर, तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून देण्यात आल्याची तरतूदही त्यांनी करून घेतली होती. व्यवहार्यतेची ही तरतूद पुढे अडवणूक करण्याचा परवानाच ठरेल याची त्यांना खात्री होती. व्यवहार्यतेच्या या अटींमुळे कनेक्टिविटी नाही, स्टेशनरी नाही, आर्थिक तरतूद नाही यासारख्या असंख्य सबबी रेटून कालमर्यादेत सेवा मिळविण्याचा हक्क हाणून पाडण्यात आला. कायद्याने जे दिले व्यवहार्यतेच्या ‘कलम कसाईने’ ते सारे काढून घेण्यात आले. अपिले, सुनावण्या, दंड, प्रशिक्षण, जनजागरण हे सारे त्यामुळे कागदावरच राहीले. सामन्य जनतेची कोसो मैलांची पायपीट, कष्टाच्या पैशांची नासाडी आणि वेळेचा अपव्यय सुरूच राहिला. कायदा होऊन तीन वर्ष पूर्ण होत असताना कायद्यातील या कलम कसाईच्या विरोधात उभे राहण्याची आवश्यकता त्यामुळे निर्माण झाली आहे. डॉ. अजित नवले- ९८२२९९४८९१ (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)