भारताचा जम्मू काश्मीर भाग वगळता सर्व प्रांतात बांबू आढळतो. अलीकडे जम्मू व काश्मीरमध्येही बांबू लागवडीचे विशेषतः तेथील वातावरणात तग धरू शकणाऱ्या बांबूच्या जाती लावून पाहण्याचे काम सुरू आहे. थोडक्यात नवीन बांबू मिशनद्वारे भारतभर बांबूची ओळख होत असली तरी खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली स्पर्धा चीन आणि व्हिएतनाम यांच्याशी आहे, हे विसरून चालणार नाही. चीनने सुरवातीपासून अनेक बांबू संशोधन संस्था उभ्या करत आघाडी घेतली आहे. गेल्या ३५-४० वर्षात बांबू रोपवाटिकेपासून ओद्योगिक वापर आणि विक्री तंत्रज्ञान विकसित व आत्मसात केले आहे. चीनमध्ये बांबू हा फक्त दक्षिण पूर्व चीनमधील काही प्रांतात आढळतो. तिथे आपल्यासारखेच समशीतोष्ण आणि उष्ण हवामान आहे. त्यातही फक्त २-३ प्रांतातील बांबू उद्योग हा चीनला बऱ्यापैकी परकीय चलन मिळवून देतो. यापैकी झीझीयान, लिनियान या प्रांतासह अंजी या समशीतोष्ण भागामध्ये बांबू आधारीत बरेच उद्योग एकवटले आहेत.
चीनमध्ये प्रामुख्याने मोसो बांबू या एकपाद बांबूपासून बऱ्याचशा वस्तू बनवल्या जातात. आपल्याकडे मोसोचा एक प्रकार पूर्वोत्तर भारतात आढळतो. भारताच्या इतर भागात मोसो आढळत नाही, त्यामुळे बेटांनी वाढणाऱ्या बांबू जातीतून उद्योग उभे करायचे आहेत. चीनने तैवानमधून यंत्रे आणून, त्यात उपलब्ध मोसो बांबूसाठी योग्य ते बदल करून घेतले. शासन, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, व्यापारी व लोकसहभाग यातून चीन येथील बांबू उद्योगाचा सोपान रचला गेला. आजही बांबूपासून आणखी काय करता येईल याचा ध्यास घेऊन चीनमध्ये सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. रोज नवनवीन वस्तू बाजारात आणल्या जातात. भारतात अद्यापही चीनमधून आयात केलेल्या यंत्रामध्ये जुजबी बदल करत उद्योग उभारणी होत आहे. बदल आणि सुधारणेला भरपूर वाव आहे. आपल्याकडे ओद्योगिक उत्पादनासाठी उपयुक्त अशा भरपूर प्रजाती उपलब्ध आहेत. त्यातील सर्व प्रांतात अधिक वाढणाऱ्या व उपयुक्त अशा १९ प्रजाती पहिल्या बांबू मिशनमध्ये निवडल्या आहेत. या सर्व प्रजातीवर कृषी विद्यापीठांनी व वन महाविद्यालयांनी निश्चित प्रयोग करण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडे भरपूर प्रजाती असल्या तरी अजून ठराविक ५-६ प्रजाती सोडल्या तर उरलेल्या उपयुक्त प्रजातींवर काहीही काम झालेले नाही. बांबूच्या कोंबावरील प्रक्रिया आणि व्यापार हा उद्योग काही एकांडे प्रयत्न झाले असले तरी अद्यापही प्राथमिक अवस्थेत आहे. बंगलोरच्या लाकूड संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञांनी आपल्या हवामानातील बेटांनी वाढणाऱ्या बांबू प्रजातींच्या कोंबाचा वापर कसा होऊ शकतो हे दाखवून दिले आहे. मात्र, संशोधक आणि उद्योजक यांच्यामध्ये समन्वयाच्या अभावी औद्योगिक वापर होताना दिसत नाही. चांगले तंत्रज्ञान विकसित होऊनही त्याचा औद्योगिक वापर होईपर्यंत जग पुढे निघून गेलेले असते. भारतातील बांबूची वाढ आणि विकास
भारतातील प्रमुख बांबू उत्पादक प्रांत ः पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, ओडिसा, आंध्र, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड इ. भारतात महाराष्टाचा क्रमांक पाचवा लागतो. आपल्यापेक्षा जास्त बांबू असलेल्या पूर्वोत्तर भारतातील सप्त सरिता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आसाम, मणिपूर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिझोराम आणि सिक्कीम या राज्यांचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. या प्रांतात भारतात आढळणाऱ्या बहुतांशी सर्व प्रजाती आढळतात. आसाम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरळ उत्तराखंड या प्रांतात असलेल्या विविध वनसंशोधन संस्थांनी बांबू रोपवाटिका तंत्र, लागवड व अधिक उत्पादनासाठीचे मार्गदर्शन, बांबूची तोड, बांबूपासून विविध औद्योगिक वस्तूंची निर्मिती यावरील संशोधनात चांगले काम केले आहे. मात्र, यंत्रावर फारसे संशोधन झालेले दिसत नाही. आजही आपल्याला चीन, तैवान आणि व्हिएतनाम यांच्या यंत्रांचा वापर करावा लागतो. यासाठी केवळ बांबूवर संशोधन करणाऱ्या संस्थांची स्थापना होणे गरजेचे आहे. बंगळूरच्या प्लाय बोर्ड संशोधन संस्थेने बांबू बोर्ड, बांबूचे घरावरील पत्रे, तट्ट्यापासून बोर्ड निर्मिती हे तंत्रज्ञान विकसित केले असून, त्यावर आधारीत कारखानेही केरळ आणि त्रिपुरामध्ये उभे राहिले आहेत. हे आशादायक असले तरी त्यांची संख्या नगण्य आहे. आपल्या अवाढव्य खंडप्राय देशामध्ये असे शेकडो कारखाने होणे गरजेचे आहे. पहिल्या बांबू मिशनच्या स्थापनेपासून गेल्या १२-१३ वर्षात तसे प्रयत्न होण्याची आवश्यकता होती. बांबूपासून अल्कोहोल, इंधनासाठी सी.एन.जी.वायू तयार करणे शक्य आहे. आसाममध्ये बांबूपासून अल्कोहोल निर्मितीची एक रिफायनरी येऊ घातली आहे. पुण्यातील एक संशोधक गेली २-३ वर्षे बांबू व शेतीतील टाकाऊ माल यापासून बायो सी.एन.जी.चा पंप यशस्वीपणे चालवत आहेत. या प्रयत्नांचा वेग वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण, भांडवल पुरवठा याकडे लक्ष द्यावे लागेल. मध्य प्रदेशातील हरी चुनरी हा नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावरील बांबू प्रकल्पाचा उल्लेख आला असला तरी तोही नेटाने चालताना दिसत नाही. वास्तविक नर्मदेच्या काठावर असे अनेक कारखाने सुरू व्हायला हवे होते. प्रत्येक प्रांतामध्ये बांबूपासून उत्तम हस्तकला वस्तू तयार होतात. ही प्रांतनिहाय वैशिष्ट्यांचे जतन, वाढ यासाठी कारागिरांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यांच्या वस्तूंच्या विक्रीचे जाळे उभारले पाहिजे. आपल्या संशोधकांनी संशोधनाअंती संकल्पना मांडल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शासकीय व खासगी स्तरावर प्रयत्न होत नाहीत. यासाठी सरकारसोबतच बांबू मिशनने पुढाकार घेऊन खालगी क्षेत्रातील उद्योजकांना, स्वयंसेवी संस्थांना बरोबर घेण्याची गरज आहे. यासाठी नारळ बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पायसेस बोर्ड या धर्तीवर बांबू बोर्ड तयार केले पाहिजे. गरज आहे ती इच्छाशक्ती आणि पाठपुराव्याची. 
