शेतीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आंध्रचे प्रयत्न

हरितक्रांतीनंतर काही दशकांमध्ये विपरीत परिणाम समोर येऊ लागले. सिक्किमसारख्या काही राज्यांनी सेंद्रिय शेतीची कास धरली. त्याच वेळी आंध्र प्रदेशने नैसर्गिक शेतीचा मार्ग धरला. यातून शेतजमिनीचा कस सुधारण्यासोबत शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताणही कमी करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींवर वातावरण बदलाच्या होणाऱ्या परिणामांचा व त्यास त्यांच्या प्रतिसादाचा अभ्यास जागतिक अन्न संघटनेने ‘एफएओ’ केला आहे. मे २००८ मध्ये ‘स्वीडन’च्या मदतीने राबवलेल्या या अभ्यासामध्ये ‘एफएओ’ आणि ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतील विद्यापीठे, स्टॉकहोम पर्यावरण संस्था आणि आंध्रमधील ‘समता’ या सामाजिक संस्थेचा सहभाग होता. वातावरण बदलाचा लिंगभेदानुसार संसाधने वापरण्यावर होणारे परिणामही त्यात पाहण्यात आले. या अभ्यासाच्या निष्कर्षांना मार्गदर्शक मानून आंध्र प्रदेश शासन व कृषी अधिकारी संभाव्य धोरण ठरवत आहेत. १) २०० ते ४०० लोकसंख्या असलेली दुष्काळ आणि गरिबी हातात हात गुंफून राहिलेल्या सहा गावांची निवड केली. ‘एफएओ’च्या शास्त्रज्ञांनी एक प्रश्नावलीद्वारे प्रामुख्याने एक ते दोन हेक्टर जमीनधारणा असलेल्या स्त्री, पुरुष शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले गेले. २) पावसावर आधारित शेती, डोक्यावर कर्ज, ते फेडण्यासाठी स्थलांतर आणि मिळणारी अल्प शासकीय मदत हीच त्यांची उपजीविकेची मुख्य साधने असल्याचे आढळले. ३) शेतीतून काहीही उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे ९० टक्के शेतकरी हताश होते. त्यातही स्त्रियांच्या तुलनेमध्ये पुरुष शेतकरी जास्त नकारात्मक होते. ४) स्त्रिया घरातील वृद्ध आणि मुलांच्या कुपोषणाबद्दल जास्त जागृत होत्या. ५) घराला आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा देण्यासाठी स्त्रियांना कायम बांधकाम मजूर म्हणून स्थलांतर करावे लागते. पुरुष जमिनीचा मालक आणि घरचा कर्ता म्हणून पत्नीबरोबर मजुरीसाठी जाण्याऐवजी घरीच थांबून शासनातर्फे मिळणारा तांदूळ, थोडी फार आर्थिक मदत प्राप्त करण्यातच गुंतून राहत होते. अनेक पुरुष पत्नीच्या कष्टाची आणि आरोग्याची काळजी वाटत असल्याचे सांगत होते. ६) वातावरण बदलामुळे शेत जमिनीत कस शिल्लक राहिलेला नाही. शेती न पिकण्यामुळे गेली तीन दशके विविध प्रकारचा तणाव घरामध्ये राहत होता. ७) स्त्रिया घर सांभाळण्यात दमून जात तर पुरुषांना डोक्यावरच्या कर्जामुळे किंवा नवीन कर्ज कसे मिळेल, यासाठी रात्र रात्र झोप येत नसल्याचेही पुढे आले. ८) परिसरात जंगल असूनही त्यामधून अन्न घेता येत नव्हते किंवा उपलब्ध नव्हते. कुटुंबाचे उदरभरण/पोषण हा स्त्रियांच्या काळजीचा विषय होता. ९) भविष्यामध्ये हवामान बदलाचा सर्वांत जास्त वाईट परिणाम स्त्रियांवर होणार असल्याचे भीषण सत्य पुढे आले. या अहवालानंतर आंध्र प्रदेश सरकार तातडीने जागे झाले. हे निष्कर्ष नाकारत बसण्यापेक्षा त्यांनी त्या आधारे सकारात्मक कामाला सुरुवात केली. वातावरण बदलास सामोरे जाताना आंध्र प्रदेशने विविध योजना पुढे आणल्या. २०२४ पर्यंत सहा दशलक्ष शेतकऱ्यांच्या आठ दशलक्ष हेक्टर शेती रासायनिक निविष्ठांपासून मुक्त करण्याचे ध्येय ठेवले. २ जून २०१८ रोजी विजयवाडा येथे ८ हजार शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू झालेल्या या प्रकल्पाने आज अर्धा टप्पा पार पाडला आहे. बाहेरून निविष्ठा आणणे, त्यांच्या वापर करणे यातून शेतकऱ्यांच्या खर्चात प्रचंड वाढ होत असल्याचे समोर आले होते. हा निविष्ठा खरेदीवरील खर्च कमीत कमी (किंवा आदर्श स्थिती म्हणून शून्यावर) ठेवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण विभाग, जागतिक कृषी वन विभाग यांच्या मदतीने एक कार्यक्रम चालवला जातो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राबवला जाणारा जागतिक पातळीवरील हा एकमेव कार्यक्रम आहे. त्यातील प्रगती पाहता या विश्‍वाला वातावरण बदलाच्या संकटापासून वाचवण्यासाठी प्रत्येक विकसनशील राष्ट्राने आंध्राचे हे मॉडेल स्वीकारणे गरजेचे असल्याचे मत ‘युनो’चे पर्यावरण विभाग प्रमुख डॉ. ऐरिक सोलहेम आग्रहाने मांडतात. हरितक्रांतीमध्ये नव्या जाती, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांच्या वापराने शेतीला एक कलाटणी दिली. मात्र ६ ते ७ दशकांमध्ये त्याच्या अतिरेकाचे दुष्परिणामही तीव्रतेने जाणवू लागले. अनेक राज्ये सेंद्रिय शेतीकडे वळू लागली. त्यात आंध्र प्रदेशने नैसर्गिक शेतीचा मार्ग धरला. अल्पभूधारक शेतकरी हा वातावरण बदलामध्ये उद्ध्वस्त होणारा पहिला घटक ठरणार आहे. त्यामुळे त्याला प्राधान्य देत मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. या कार्यक्रमात जमिनीची जैवविविधता वाढविण्यासोबतच उत्पादन क्षमता आणि अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राने हवामान बदलास सामोरे जाताना एकूण १७ ध्येये निश्‍चित केली आहेत. त्यापैकी १४ मुख्य ध्येयांवर या प्रकल्पातून काम केले जाणार आहे. परिसंस्था, त्यातील जैवविविधतेस बळकटी देणे, महिलांना रोजगार, कर्जमुक्ती, शेतकऱ्यांना सन्मान, अन्नसुरक्षा, ताणतणाव मुक्तता आणि शांतता अशा विविध पातळ्यांवर यातून यश मिळत असल्याचे पुढे येते. यामुळे जागतिक कृषी वन विभागाचे अध्यक्ष डॉ. टोनी सायमन आंध्र प्रदेश राज्यशासनाला धन्यवाद देतात. सहा दशलक्ष अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवणाऱ्या या कल्याणकारी योजनेत २०२४ पर्यंत तब्बल २.३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रातील सुभाष पाळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नैसर्गिक शेती तंत्राचा अवलंब करण्यात येत आहे. या नैसर्गिक शेती तंत्रामुळे कोणत्याही बाह्य निविष्ठांशिवाय शेती, निसर्गाचे संवर्धन, हवामान बदलास चालना देणाऱ्या हरित वायूवरील नियंत्रण अशा बाबी साध्य होऊ शकतात. जमिनीचा कस वाढवून कमी पावसातसुद्धा शेतकऱ्यांना पारंपरिक उत्पादनांची हमी मिळू शकते. या सर्व सकारात्मक गोष्टींचा पुरस्कार करताना संयुक्त राष्ट्राच्या “वाळवंटीकरणाविरुद्धचा लढा” या परिषदेत १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी पंतप्रधानांनी माती संवर्धनासाठी शून्य मशागत नैसर्गिक शेतीचे अवलंबन करणे कसे फायद्याचे ठरू शकते, हे आंध्र प्रदेशचे उदाहरण देत सांगितले. भारतामध्ये झालेल्या या परिषदेचा ‘शाश्‍वत भविष्यासाठी जमिनीचे पुनःसंचय’ हा मुख्य उद्देश होता. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर हवे अधिक लक्ष आंध्र प्रदेशचेच उदाहरण पुढे करत २०१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शून्य मशागत नैसर्गिक शेतीचे समर्थन केले. मात्र आवश्यक तेवढी आर्थिक तरतूद केली नाही. आंध्रप्रदेश मधील यश पाहून २०१९-२० मध्ये केंद्र शासनाने शाश्‍वत शेती प्रकल्पासाठी २८३ कोटी रुपये खर्च केले. २०२१-२२ मध्ये या प्रकल्पासाठी ४५० कोटी रुपये मंजूर झाले. नीती आयोगातर्फे आंध्र प्रदेशचे हे प्रारूप अन्य प्रभावित राज्यामध्ये राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सिक्किम हे राज्य संपूर्ण सेंद्रिय झाले. तिथे एक लाख एकर इतकेच शेतीक्षेत्र आहे. मात्र आंध्रमध्ये हेच क्षेत्र तब्बल ६० लाख एकर आहे. म्हणजे प्रचंड मोठे निश्‍चितच आहे. मात्र तेथील राज्य शासन आणि कृषी विद्यापीठे यांनी कंबर कसली आहे. अन्य राज्यांतील कृषी धोरणांमध्ये अद्यापही रासायनिक खते, कीडनाशके यावर आधारित शेतीचा पगडा आहे. मात्र कृषी विद्यापीठे हरितक्रांतीचे विपरीत परिणा दिसू लागले असूनही त्याच्या प्रभावातून बाहेर येण्यास तयार नाहीत. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करून संशोधन, विकास झाला पाहिजे. आपल्या राज्याच्या कृषी धोरणाला दिशा देण्यासाठी विशेषतः निसर्गास सांभाळून जमीन व परिसंस्था कशी बळकट करण्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठांनी ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे.