झारखंड : लढा गरिबीसोबतच अनियमित पावसाशी...

भारतीय संघराज्यातील २८ पैकी सर्वांत गरीब अशी ओळख असलेले राज्य म्हणजे झारखंड. बिहार या मुळात गरीब राज्याच्या दक्षिणेकडील भाग जास्तच गरीब होता. तो वेगळा करून त्याचे छोटे राज्य तयार केल्यास विकास अधिक वेगाने होईल, या उद्देशाने २००० मध्ये झारखंडची निर्मिती झाली. आज २१ वर्षांनंतर इथला शेतकरी पूर्वीइतकाच गरीब आहे. आणि त्याचे कारण आहे, वेळी अवेळी पडणारा पाऊस, वाहत्या पाण्यासोबत वाहून जाणारे शेत. काही शासकीय योजना नक्कीच चांगल्या आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात गरिबीवर शीतल फुंकर बसली असली तरी गरिबी पूर्णपणे दूर झालेली नाही. वास्तविक झारखंड याचा अर्थच मुळी ‘जंगलांची जमीन’ (लँड ऑफ फॉरेस्ट) असा. ते खरेही आहे. कारण आजही येथे जंगलाचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. म्हणूनच येथील शेत जमिनीत भरपूर सेंद्रिय कर्ब पाहावयास मिळतो. म्हणजेच उत्तम जमिनी. पण त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा शून्यच. आधीच घनदाट जंगल, त्यात पडणारा पाऊस आणि वातावरण बदलामुळे वाढलेले ढगफुटीचे प्रमाण यामुळे डोंगर पठारावरील शेतात साठलेला कर्ब पावसाच्या लोंढ्याबरोबर सपाट पृष्ठभागावर वाहून येतो आणि वाहत्या नद्यांमधून बंगालच्या उपसागराकडे जातो. झारखंडमधील नद्या पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहतात. मात्र हिवाळ्यात, उन्हाळ्यात गाळाने भरलेल्या असतात. या राज्यातील गंगा, दामोदर, सुवर्णरेखा, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, अजय, मयूर काशी आणि बाराकार अशा वाहत्या नद्या थांबतात, डबके होऊन कोरड्या पडतात. याच्या मुळाशी आहे वातावरण बदल आणि मानवनिर्मित बेसुमार वाळू उपशाची समस्या. एकेकाळी अशाच नद्यांच्या काठी असलेल्या सुपीक गाळाच्या लाखो हेक्टर जमिनीमध्ये सेंद्रिय शेती होत असे. या नद्या शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी असत. त्यावरच गावाच्या श्रीमंती, समृद्धी ठरवली जाई. आज आटलेल्या, थांबलेल्या या नद्या गरिबीशी जोडल्या जातात. झारखंडमधील गंगा आणि दामोदर नदीची अवस्था तर पाहवत नाही. या दोन्हीही नद्या नंतर शेजारच्या प. बंगालमध्ये प्रवेश करून बंगालच्या उपसागरास मिळतात. गंगेपेक्षाही दामोदर नदीमध्ये झारखंडमधील सुपीक मातीचा गाळ जास्त वाहून येतो आणि हीच नदी नंतर प. बंगालची ‘दु:ख वाहिनी’ (सॉरो ऑफ बंगाल) होते. झारखंडमध्ये तिच्यावर बांधलेला दामोदर व्हॅली प्रकल्प हा वीजनिर्मिती, शेती साठी असला तरी त्यात साचणाऱ्या लाखो टन गाळाचे काय करावयाचे, हा मोठा जटिल प्रश्‍न आहे. त्यामागील नेमक्या आणि मूळ कारणांचा शोध घेतला तरच प्रश्‍न सुटू शकतात. कारण वातावरण बदलामुळे पाऊस वाढणार आहे आणि त्याच सोबत वाहून जाणारी मातीसुद्धा. झारखंड राज्यात सध्या याच प्रश्नावर सकारात्मक कार्य सुरू आहे. झारखंड राज्याची सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि प. बंगाल अशा पाच राज्यांशी जोडलेली आहे. या पाचही राज्यांत झारखंडमधील युवकांचे रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. अन्य कौशल्ये नसल्याने प्रामुख्याने शेती व संबंधित व्यवसासात कामे करतात. युवकांचे हे स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र झारखंडची दुसरी ओळख म्हणजे खाणकाम. भारतामधील ४० टक्के खाण उद्योग या राज्यात असून, त्यात लोखंड, कोळसा, तांबे, शिसे, मायका, ग्रॅफाइट, युरेनियम आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चुनखडी यांचा समावेश आहे. धातूंमध्ये इतकी श्रीमंती असली तरी ४० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली असून, २० टक्के मुले कुपोषित आहेत. आधीच धक्कादायक असलेले हे आकडे वातावरण बदलामुळे पुढील दशकात आणखी चिंताजनक होण्याची शक्यता आहे. झारखंडची ७६ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात विखुरलेली आहे. दोन कोटी लोकसंख्येपैकी २८ टक्के आदिवासी आणि २० टक्के इतर मागासवर्गीय राहतात. २४ जिल्हे आणि ३२६२० गावामध्ये विभागलेल्या राज्यातील जेमतेम अर्ध्या गावापर्यंतच वीज पोहोचू शकली आहे. चांगल्या वाहतूक रस्त्यापासून हजारो गावे वंचित आहेत. झारखंडची सर्व शेती निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यातील महत्त्वाचे पाच घटक म्हणजे...

प्रामुख्याने भात, डाळी, भाजीपाला आणि कंदमुळे ही कृषी उत्पादने. सोबत अळंबी, बांबू, शेवगा यांचे उत्पादन. पावसाचे प्रमाण १२०० ते १५०० मिमी, त्यातील ८२ टक्के पाऊस मॉन्सूनमध्येच पडतो. एकूण ३.८ दशलक्ष हेक्टर शेतीयोग्य जमिनीपैकी २.५६ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर शेती होते. त्यातही फक्त सिंचनाचे प्रमाण केवळ १२ टक्के. वातावरण बदलामुळे झारखंडमधील पावसाचे प्रमाण वाढल्याने शेती करणेच मुश्कील बनत आहे. कृषी क्षेत्र प्रति वर्षी कमी होत स्थलांतर वाढत आहे. निती आयोगाच्या शिफारशी २०५० मध्ये भारताची लोकसंख्या १६६ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या लोकसंख्येचा पर्यावरण, निसर्ग आणि शेतीवर ताण वाढणार आहे. म्हणजेच पाणी, जमीन, नैसर्गिक जंगले कमी होतील, पिकावरील कीड आणि रोग वाढतील. बदलत्या वातावरणामुळे पाऊस, महापूर, दुष्काळ, वादळे, वारे वाढणार आहेत. थोडक्यात, २०२० पर्यंतच्या २७७ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनावर याचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. शेतीवर होणाऱ्या या सर्व परिणामास सामोरे जाताना पुढील तीस वर्षांत शेतकरी, शासन आणि कृषी विद्यापीठांनी शेतीत कोणते बदल करावेत, यासाठी निती आयोगाने २०१५ मध्ये एक समिती नेमली होती. या समितीने अग्रक्रम देऊन झारखंड राज्याचा सविस्तर अभ्यास केला. त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे...

पीकविमा झाला सुरळीत... निती आयोगाने दिलेल्या कृषी विषयक अहवाल आणि शिफारशी राबवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सुमारे ६० टक्के मदत राज्याला मिळते. या शिफारशी मिळाल्यापासून झारखंड राज्याने त्यांची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी केली आहे. पूर्वी या राज्यात जेमतेम दहा टक्केच शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी होत. मूळ कारण गरिबी. अनेकांची विम्याचा हप्ता भरण्याचीही ऐपत नाही. विमा कंपन्यांची कडक नियमावली, किचकट अर्ज, तेही स्थानिक भाषेऐवजी इंग्रजीत, प्रति हेक्टर जास्त हप्ता इ. गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत. या राज्यातील सर्व शेतकरी विमा योजनेस पात्र ठरण्यासाठी नीती आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे अनेक बदल करण्यात आले. पर्यायाने त्याचा लाभ आता बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळू लागला आहे. वातावरण बदल, मुसळधार पाऊस, वाहून गेलेले पीक, पडणारा दुष्काळ या घटकांचा विचार करून येथील शेतकऱ्यांना आता विम्याची रक्कम त्वरित दिली जाते. आपल्या महाराष्ट्रात मात्र अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढविणाऱ्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे अक्षम्य हेळसांड होताना दिसते. त्यात अनेक वेळा कृषी आयुक्त, कृषिमंत्री यांना हस्तक्षेप करावा लागतो. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ येते, प्रकरण केंद्रापर्यंत जाते. वातावरण बदलाच्या संकटामुळे यापुढे पंतप्रधान पीकविमा योजना ही सर्वांसाठी अधिक संवेदनशील बाब ठरणार, यात शंका नाही.