जैवइंधनावर चालणाऱ्या यंत्राची निर्मिती आवश्यक

सध्या पडिक आणि लागवडीखाली नसलेल्या जमिनीमध्ये जैवइंधन पिकांची लागवड करणे शक्य आहे. या जैवइंधनामध्ये भारताच्या खनिज तेलासाठी खर्ची पडणारे परकीय चलन वाचू शकते.

  भारतीय साखरेच्या दरामध्ये जागतिक बाजारानुसार चढउतार होत असतात. या दरामध्ये स्थिरता येण्यास इथेनॉल निर्मितीमुळे मदत होऊ शकते. सध्या इथेनॉलच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने उसापासून निर्मित इथेनॉलच्या किमतीमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. याचा फायदा घेण्यासाठी गुंतवणुकीबरोबरच दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, याची कल्पना साखर उद्योगामध्ये आहे. सध्या खनिज इंधनामध्ये इथेनॉलचे ५ टक्के मिश्रण करण्यास परवानगी आहे. ते प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत नेणे शक्य होईल. हा विचार करता इथेनॉलच्या निर्मितीला मोठा वाव आहे.

इथेनॉलनिर्मिती करण्यायोग्य पदार्थ

तसे पाहता उसाच्या रसात (मळीमध्ये) अधिक इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे. राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण २०१८ नुसार मळीव्यतिरिक्त अन्य कच्च्या मालांचे पर्याय शोधले जात आहेत. वरीलपैकी कोणत्याही घटकांपासून योग्य ती किंमत बाजारात उपलब्ध होत नाही, याचा अंदाज येताच त्यापासून इथेनॉलची निर्मिती करणे शक्य आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य तो दर मिळण्याची शाश्वती यातून होऊ शकते. याला राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीची मान्यता आहे. याशिवाय शहरी घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या दुसऱ्या समस्येवरही यातून उपाय मिळू शकतो. या कचऱ्याचे ड्रॉप-इन इंधनांमध्ये रूपांतरित करणाऱ्यासाठी धोरणात्मक यंत्रणा आवश्यक आहे. नव्या धोरणानुसार अत्याधुनिक २ जी बायोरिफानरीजसाठी ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी येत्या सहा वर्षासाठी उपलब्ध होणार आहे. पूर्वीच्या रिफायनरीजच्या तुलनेमध्ये यातून जैवइंधनाचा दर्जा व उपलब्धता वाढणार आहे. परिणामी चांगले दर मिळण्याच्या अपेक्षेने बहुतांश तेल विपननातील कंपन्यांद्वारे अत्याधुनिक रिफायनरीजच्या उभारणीला गती मिळाली आहे. येत्या काही वर्षामध्ये सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत १२ अत्याधुनिक रिफायनरीज उभारण्याच्या प्रक्रियेत पुढे आल्या आहेत. जैवइंधन निर्मितीसाठी अखाद्य तेलबिया, कमी कालावधीत वाढणारी पिके यांची पुरवठा साखळी उभारणे गरजेचे आहे. यातून जैवइंधन निर्मितीला चालना मिळेल. परदेशामध्ये गॅस स्टेशनमध्ये गॅसोलीनचा वापर होतो. या इंधनवायू बाजारातही खुल्या स्पर्धेला वाव आहे. मात्र, आपल्या देशामध्ये गॅसोलीनच्या पलीकडे अन्य जैवइंधने, हायड्रोजन, वीज आणि सीएनजी उपलब्ध होणे खूप आवश्यक आहे. आयातीवर आधारीत जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, स्थानिक प्रदूषण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरणार आहे. खनिज इंधनांना पर्याय म्हणून कृषी आधारित कच्च्या मालाचा वापर सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांच्या फायद्यामध्ये वाढ होऊ शकेल.

तंत्रज्ञान विकास गरजेचा सध्याच्या स्थितीमध्ये ऑटोमोबाईल आणि ट्रॅक्टर उद्योगासाठी मोठी संधी आहे. जीवाश्म किंवा खनिज इंधनाऐवजी जैवइंधन, हायड्रोजन, सौरऊर्जा, वीज आणि सीएनजीकडे वाहने नेण्यासाठी योग्य ते संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः ट्रॅक्टर उद्योगामध्ये शंभर टक्के वनस्पती तेल, जैवइंधन, सीएनजीवर चालणारे ट्रॅक्टर विकसित करणे हे नितांत गरजेचे आहे. अन्नधान्यापासून इंधन निर्मिती हा वाद विषय मानला जात असला तरी सध्या तरी जगाची इंधन आणि उर्जेची मागणी पुरवण्यासाठी या क्षेत्राकडेच पाहत असल्याचे स्पष्ट आहे. वाया जाणारे अन्नधान्य, पडिक जमिनीवर जैवइंधनाचे उत्पादन याचा विचार करावा लागणार आहे. या उदयोन्मुख जैव ऊर्जा उद्योगात शेतकरी केंद्रस्थानी राहू शकतो.

अतुल घुले, atul४१२५०@gmail.com सुश्मिता काळे, ९९२२४२६८१८ (घुले हे चेन्नई येथील खासगी कंपनीच्या संशोधन केंद्रामध्ये, तर सुश्मिता काळे या के. के. वाघ कृषी महाविद्यालय, नाशिक येथे सहायक प्राध्यापक आहेत.)